खबर पूर्वाञ्चल
मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको सुशासन र कार्यक्षमता प्रमाणित गरेको छ। लगानी सम्मेलनमार्फत १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ।
पूर्वाधार विकासमा एक वर्षमै ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, १५२ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १८ पक्की पुल र १६ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ। एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन पनि निर्माण र मर्मत गरिएको छ।
पर्यटन विकासका लागि स्विस सरकारसँग सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोड लागतमा ४६८ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ, जसले २०८५ सालसम्ममा पर्यटन क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको दाबी छ। यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरिएको छ।
नागरिक सेवामा अस्थायी लाइसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउने, यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने र ‘आयोजना बैंक’ सुरु गर्ने जस्ता कदम उठाइएको छ। ‘उदय परियोजना’ मार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिनाधितो ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
बालविवाह मुक्त अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्त बनाउन योगदान दिएको छ। समग्रमा, कोशी प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार र पर्यटनमा उल्लेखनीय फड्को मार्दै संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेको छ।