पूर्वाञ्चल खबर
आज चिकित्सकहरूले यहाँका सबै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेका सेवा ठप्प पारेका छन्। कित्सकहरूको आन्दोलनले कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल कोशीमा इमर्जेन्सीबाहेका सेवा प्रवाह रोकिएका छन्। यसले बिरामीहरूलाई गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा विराटनगरस्थित संघको कार्यालयमा करिब १०० चिकित्सकहरूको उपस्थिति रह्यो। कार्यक्रममा चिकित्सकहरूले पछिल्लो न्यायिक घटनाक्रम, सरकारले लिएको अडान, र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमाथि आइपरेका चुनौतीहरूबारे गम्भीर विचार–विमर्श गरे।
कार्यक्रममा डा पुरुषोत्तम पराजुलीले तत्कालीन राहतका लागि पुनरावेदनको मार्ग खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै संघले उच्च अदालतमा अपिल गर्ने प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यसले न्याय प्राप्तिको आशा दिलाउनेछ।’
डा. दिनेश न्यौपानेले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायराबाट हटाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता प्राविधिक निकायमार्फत मात्रै नियमन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘चिकित्सक अभियोगको समाधान उपभोक्ता अदालतबाट होइन, विशेषज्ञ सल्लाह र व्यावसायिक नियमनमार्फत हुनुपर्छ,’ उनले भने।
डा. मिलन केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा स्पष्ट संरचना निर्माणका लागि चिकित्सक ऐन ल्याउनु समयको माग भएको औंल्याए। उनले भने, ‘हामीलाई छुट्टै कानुनी ढाँचा चाहिन्छ।’
डा. मनोज भट्टराईले मुलुकी ऐनअन्तर्गत चिकित्सकमाथि लागू जेल सजायका प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘लापरवाही प्रमाणित नहुँदासम्म चिकित्सकलाई कैद सजाय दिनु पेशागत मर्यादा र सेवामूलक उद्देश्यसँग असंगत हो ।’ उनले यस विषयमा संशोधनको खाँचो औंल्याए।
कार्यक्रममा सहभागी चिकित्सकहरूले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चिकित्सा विज्ञहरूलाई इजलासमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सक समुदायको नैतिक र व्यावसायिक संवेदनशीलता विचार गरिनुपर्ने धारणा राखे।
दीर्घकालीन समाधानका लागि न्यायिक कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत छलफलमा आएको थियो। उक्त कोषमार्फत कानुनी सहायताका साथै अनाहकमा फसाइएका चिकित्सकहरूलाई आर्थिक र मनोवैज्ञानिक संरक्षण दिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
झूठा मुद्दाहरूले चिकित्सकमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुद्दा दर्ता गराउने व्यक्ति र झूटा कानुनी परामर्श दिने वकिलमाथि क्षतिपूर्तिको दायित्व तोक्नुपर्ने सुझाव समेत राखियो।
डा. आलोक झा र डा. उत्तर मैनालीले भने, ‘स्वस्थ व्यक्तिको मृत्युमा सरकारद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको आधारमा बिरामीको जीवनको मूल्यांकन गर्नु न्यायोचित होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विशेष मापदण्डसहितको क्षतिपूर्ति प्रणाली बनाइनुपर्छ।’
कार्यक्रमको अध्यक्षता संघ कोशी शाखाका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र चौधरीले गरेका थिए भने सञ्चालन महासचिव डा. बालकृष्ण साहले गरेका थिए। संकलित विचार, भावना र सुझावहरू नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रूपमा पेश गरिसकेको जानकारी दिइएको छ।
बैठकले केन्द्रीय समितिलाई ९ बुँदे सुझाव पनि पेश गरेको छ। यी सुझावहरूमा चिकित्सा क्षेत्रको नियमन, न्यायिक सुधार, र पेशागत सम्मानको पुनस्स्थापना सम्बन्धी विषयहरू समावेश छन्।
