खबर पूर्वाञ्चल
मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत, कर्जा वृद्धिदर १२।५ प्रतिशत, संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा झारिनु, नीतिगत दर साढे ५ बाट ५ बनाइनु, चालु पूँजी कर्जामा सहुलियततर्फ २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने विषय समेट्नु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । त्यसैगरि कर्जा विस्तार साढे १२ प्रतिशतले बढाउने, निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न खोज्नु, असल कर्जामा गणना गर्ने समयावधि बढाउने, वस्तु तथा सेवा आयात ७ महिनालाई धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार बनाउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा गणनाको विधिलाई पनि यथावत राखेको छ । सेयर धितो राखिने साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यहीं रकमको ७० प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत छ । संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखमाथिको कर्जा जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवम् मूल्याङ्कनको सीमा ८०–२० को अनुपात कायम गरिनुपर्ने आम नागरिकको माग पूरा हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारलाई केही सहजिकरण गरिएको भए पुँजीगत बस्तुको उपभोगमा बृद्धि हुनुका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुनका भई मुद्रा कारोवारले गति लिन सक्थ्यो तर यस क्षेत्रमा खासै सुधार हुने संकेत देखिएन । एकाएक बन्द गरिएको कारोबारलाई सामान्य राहत पनि देखिएन् ।
नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या ठूला ऋणीको होइन, साना ऋणीको हो । अहिले धेरै रोजगारी दिने उत्पादन बढाउने भनेको साना लगानीकर्ता हुन् । राज्यले साना लगानीकर्ता लागि केही बोलेन । ठूला ऋणीहरूलाई केन्द्रमा राखेर आएको मौद्रिक नीतिलेगरिव र धनि विचको खाडललाई घटाउनुको साटो बढाउन थप सहयोग गर्छ ।
मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका कुरामा अलि–अलि सुधारका कुराहरू गरेको छ । यसले तत्काल राहत त देला तर दीर्घकालमा समस्याको समाधान दिँदैन् ।
