RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

खेल पूर्वाधारमा सहयोगी बन्दै एक पालिका एक खेल मैदान कार्यक्रम

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

१६ असार २०८१, आईतवार १४:४५
54
Shares
सुशीला पाठक
विराटनगर / खेलकुदको पूर्वाधार विकासमा कोशी प्रदेश सरकारले लिएको एक पालिका एक खेल मैदान अभियान प्रभाविकारी बन्दै गएको छ ।

कोशी सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमबाट प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा खेलका पूर्वाधारहरु निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नति धमाधम भइरहेकाले यो अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।

स्थानीय तहमा खेल मैदान नहुँदा खेलाडीहरुलाई समस्या भएको थियो । प्रदेश सरकारको स्थापनापछि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा खेल मैदानको अवधारणका साथ काम थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको अवधारणअनुसार काम थालेको थियो । स्थानीय तहमा न्यूनतम एक वटा खेलकुद पूर्वाधार विकास गरी खेलकुद विकासका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल मैदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

एक स्थानीय तह एक खेल मैदान कार्यक्रम लागू भएपछि खेलाडीहरुमा उत्साह थपिएको छ । खेल मैदान बनेपछि खेलाडीहरुलाई नियमित रुपमा प्रशिक्षण गर्न पनि सहज भएको बताउँदै, क्रिकेट प्रशिक्षक महेश रिजालले भने, ‘सरकारले ल्याएको एक पालिका एक खेल मैदानको नीति राम्रो छ । यसले गर्दा ‘ग्रासरुट लेबल’बाट खेलाडी उत्पादन गर्न सहज हुन्छ । सरकारले अहिले विभिन्न जिल्लामा मैदान र कर्भड हलका निम्ती लगानी गर्दै आएको छ । यसले गर्दा खेलाडीहरुमा नयाँ उर्जा थपिएको छ । नियमित प्रशिक्षण गर्ने ठाउँ नहुँदा खेलाडीलाई समस्या हुँदै आएको थियो ।’

विराटनगरको क्रिकेट मैदान प्रदेश सरकारले लागनी गरेर निर्माण गरेपछि उत्कृष्ट भएकै कारण राष्ट्रिय खेलाडीहरुले मन पराएको बताउँदै, प्रशिक्षक रिजालले भने, ‘यो मैदानमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता हुन थालेपछि यहाँका नयाँ क्रिकेट खेलाडी र अहिले खेल्दै गरेका खेलाडीमा थप उत्साह थपिएको छ । यसले गर्दा क्रिकेट खेलको विकासमा टेवा पुगको छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारले एक पालिका एक खेल मैदान कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुुरु गरेको । उक्त आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि ८ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये ९ करोड ६८ लाख, २०७६/०७७ मा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका लागि २० लाख र तराईका जिल्लामा १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन २२ करोड ५५ लाख छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कोभिड १९ महामारी भएका कारण पालिकालाई दिँदै आएको बजेट रोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ८७ लाख र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खेलको पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १ सय १७ वटा योजना हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

खेलकुद पूर्वाधारमा भएको उल्लेख्य विकासले कोशी प्रदेशका खेलाडीलाई उत्साह थपिरहेको छ । खेलकुदका पूर्वाधार विकासले तीव्रता लिएसँगै कोशी प्रदेशका खेलाडी उत्साहित भएका हुन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले लिएको नीतिहरुले प्रदेशका सबै जिल्ला र पालिकामा पूर्वाधारहरु धमाधम निर्माण हुन थालेपछि खेलाडी उत्साहित भएका हुन् । सरकारले लिएको एक पालिका एक खेल मैदानको नीतिले स्थानीय तहसम्म खेलाडी उत्पादन हुने प्रशिक्षण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौंपछि पहिलो पटक मोफसलमा रात्रीकालीन खेलका लागि स्थायी फ्लड लाइट विराटनगरको सहिद रंगशालामा निर्माण ग¥यो । रंगशालामा लाइट निर्माणपछि यहाँ रात्रीकालीन खेलकुद सुरुवात भयो । रंगशालामा स्थायी लाइट जडान भएपछि विराटनगरमा विभिन्न खेलका रात्रीकालीन प्रतियोगिताहरु थाले । रंगशालामा विद्यालय, कलेज स्तरीय र भेट्रान फुटबलका प्रतियोगिता हुन थाल्यो । गर्मीमा खेल्न बाध्य भएका खेलाडीहरु रात्रीकालीन खेल हुन थालेपछि खुशी भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले इटहरी, धरान, झापालगायतका रंगशालामा पनि फ्लड लाइट केही जडान गरेको छ भने बाँकी रहेको स्थानमा यसै वर्ष जडान पूरा गर्ने बताइएको छ । यसबाहेक प्रत्येक पालिकामा रंगशाला निर्माण, मर्मत, घेराबेरालगायतको काम गर्दै आएको छ । जसबाट दैनिक विभिन्न खेलका अभ्यास गर्नका साथै प्रतियोगिताहरु गर्न सहज भएको पाइएको छ । विभिन्न स्थानमा ब्याडमिन्टनका लागि कभर्ड हल निर्माण भई सकेका छन् भने केही अन्तिम चरणमा छन् ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले दुहबी रंगशालाको स्तरोन्नति गर्दै संरचना बनाउने काम धमाधम भइरहेको बताए । उनले पुरानो रंगशालालाई स्तरोन्नति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणको काम मध्य स्तरमा पुगेको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालेको बताउँदै, प्रमुख गच्छदारले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न करिब २२ करोडको योजना भए पनि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट न्यून उपलब्ध गराउँदा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या परेको छ । स्थानीय बजेट बाट मात्रै सम्भव छैन । पालिकालाई खेल मैत्री नगरको रुपमा स्थापित गर्दै विद्यालय लेबलबाट खेल खेल्न प्रेरित हुने वातावरण बनाउनका लागि रंगशालालगायत विभिन्न खेलका प्रतियोगिता गराउँदै आएको छु ।’

दर्शक बस्नका लागि २ तर्फको प्याराफिट, खेलाडी पोसाक चेन्जिङ रुम, कार्यालय कक्ष तयार भइसकेको बताउँदै, प्रमुख गच्छदारले भने, ‘रात्रीकालीन खेलका लागि फ्लड लाइट जडान, मैदान व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । रंगशाला पूर्ण निर्माण भएपछि फुटबल मात्रै नभई अन्य विभिन्न खेलको प्रतियोगिताका साथै दैनिक अभ्यास गर्न खेलाडीलाई सहज हुन्छ । खेलले खेलाडी मात्रै उत्पादन नभई असल समाज निर्माण गर्न सक्ने भएकाले पनि खेललाई मैले विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्दै आएको छु ।’

प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय खेलकुदको पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेपछि कोशी प्रदेशले पुनः खेलकुदको लय लिन थालेको बताउँदै, पूर्व फुटबलका वरिष्ठ प्रशिक्षक सन्तोष बानियाँले भने, ‘नेपालको खेलकुदको इतिहासमा पहिलेको पूर्व अर्थात अहिलेको कोशी प्रदेशले एक छत्र राज गर्ने गरेको थियो । फुटबलको मात्र नभई अन्य खेलको राष्ट्रिय टोलीमा समावेश हुने खेलाडीमा पूर्वकै वर्चश्व रहँदै आएको थियो । सरकारले खेल पूर्वधार र खेलको विकासका लागि खासै चासो नदिएपछि खेलकुदको विकास हुन सकेन । तर, प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई भेटेर पूर्वाधार निर्माणका साथै खेलाडी र खेलको विकास गर्न दबाब दिन सकेकाले परिवर्तन हुन थाल्यो ।’

सरकारले ल्याएको एक पालिका एक खेल मैदानको अवधारणा राम्रो रहेको बताउँदै, बानियाँले भने, ‘मैदान मात्रै भएर पनि हुँदैन । पालिका अनुसार एक जना खेल प्रशिक्षक राख्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो पालामा भन्दा पनि अहिलेका खेलाडीहरुले धेरै सुविधा पाउन थाले पनि खेलप्रति आर्षित हुन थालेका छन् । सरकारले खेल र खेलाडीको विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्नका लागि खेलाडीले सहज रुपमा जीवन जिउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । खेलाडीहरुलाई व्यवसायिक बनाउनु पर्छ । खेलाडीहरुको शिक्षा अनुसारको निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने खेलको अझ विकास हुन सक्थ्यो ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई प्रत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अभिलेखीकरण गर्दै उनीहरुलाई पुरस्कृत र सम्मान गरेको छ ।

सम्मानका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १५ लाख रुपैयाँ, ०७९/०८० मा १ करोड ६ लाख, आर्थिक वर्ष ०८०८१ मा १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा ७ जना ओलम्पियन खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । साग र एसियाली खेलका १ सय ४१ जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका ८२ जना, १३ औं राष्ट्रिपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका ३९ जना, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता १४ जना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेको पुराना तथा नयाँ खेलाडीले पाएको पदकका आधारमा सम्मान गर्दै गर्न थालेको छ ।

प्रदेशमा नयाँ तथा पुराना खेलका पूर्वाधारहरु निर्माण र स्तरोन्नतिका काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउँदै, कोशी खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)ले भने, ‘प्रदेशमा विभिन्न खेलका लागि आवश्यक भौतिक संरचना जति हुनुपर्ने हो त्यो छैन । प्रशिक्षक र खेल संरचना पर्याप्त नहुँदा सोच अनुरुपको सफलता पाउन सकिएको छैन । त्यही भएर पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लामा केही खेलका संरचना तयार गरिसकेको छ भने अन्य ठाउँमा निर्माणाधीन अवस्था छ ।’

एक पालिका एक खेल मैदानको अवधारणा अनुसार सबै ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने र भएका संरचनालाई स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको सदस्यसचिव बस्नेतले बताए । उनले भने, बन्दै गरेका भौतिक संरचनाहरु पनि जुन गतिमा बन्नु पर्ने हो त्यो गतिमा बन्न नसक्दा खेलाडीलाई खेल प्रदर्शन गर्नका साथै नियमित प्रशिक्षण गर्न समस्या भइरहेरको छ । जबसम्म खेलका लागि संरचना हुँदैन तबसम्म खेल र खेलाडीको विकास हुन सक्दैन भन्ने सोचका साथ संरचना बनाउने काम सरकारले तीव्रता दिइएको उनले बताए ।

तीन तहको सरकारले समन्वय गरेर खेल क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै योजना बनाउन सके खेल र खेलाडीको विकास हुने थियो । सीमित कर्मचारी र प्रशिक्षकबाट काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँदै, सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘जिल्ला र प्रदेशमा भने अनुरुपका कर्मचारी र प्रशिक्ष नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आएको छु । संघीय र प्रदेश सरकारबाट खेलकुद क्षेत्रमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।’

सीमित बजेटबाट असीमित योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सीमित बजेटबाट खेलका पूर्वधार निर्माण गर्नेदेखि लिएर प्रशासनिक, खेलाडीलाई आवश्यक सामग्री, खेलाडी सम्मान र भत्तालागयतका काम गर्नुपर्ने बताउँदै, सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘कम बजेटबाट खेलकुदलाई कसरी चलायमन बनाउन सकिन्छ ? खेल र खेलाडीको विकास गर्ने हो भने बजेटको संख्या बढाउन जरुरी छ । जहिले पनि दुःख सुखका साथ चल्नु परेको छ । खेलाडीहरुका समस्या धेरै छन् । जस्तै उपचार नपाएर खेल जीवनबाट बाहिरिनु, खेलमा भविष्य नदेखेर पलायन हुनु । कसरी खेलाडीको पलायन यात्रा रोक्ने भन्ने ठोस भिजन नहुँदा पनि समस्या आएको हो ।’

प्रत्येक वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको सट्टा घटाएर कसरी खेल क्षेत्रको विकास हुन्छ ? तीन तहको सरकारले समन्वय गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै, सदस्यसचिव बस्नेतले भने, ‘खेलाडीले खेलेर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके खेल र खेलाडीको विकास हुन सक्थ्यो । उनीहरुको आर्थिक पक्ष दह्रो बनाउने योजना बनाउन सके विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । सरकारले उनीहरुको शिक्षा अनुसार रोजगारीको व्यवस्था मिलाइ दिन जरुरी छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

फोटो फिचर