RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

कृषिमा कोशी प्रदेश : सरकारको लगानी बढ्दै, आकर्षण घट्दै

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

१४ असार २०८१, शुक्रबार ०७:२१
45
Shares
मोहन ढकाल
विराटनगर / बुट लगाएर बन्दुकसँग गाढा सम्बन्ध बनाएका सुनसरी स्थित भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–१ का कमलानन्द मेहतालाई लाग्यो अब त आफ्नै माटोसँग सम्बन्ध बनाउनु पर्छ । हुनतः यो कुरा हिजो अस्तिको हैन ।

देश द्वन्द्वकालमा भएको बेला हो । विक्रम संवत २०४७ सालमा नेपाल प्रहरीको जागिरमा छिरेका मेहेताले ०५९ सम्म आइपुग्दा पुलिसबाट बिट मारेपछिको कुरा हो ।

जवानबाट जागिर सुरु गरेका मेहेताले जागिर छोड्दै गर्दा हवल्दारसम्म पुगेका थिए । हवल्दार बने पनि उनलाई पेसामा उत्रो ध्यान जान छोड्यो । र, बाउ–बाजेले गरेको खेतीतिर आकर्षित भए । आदेश पालन गर्नु पर्ने प्रहरी सङ्गठनको जागिर छोडेर आफ्नै आदेश ‘तामेल’ गर्दै कृषि पेसामा उनी फेरी जोडिए ।

प्रहरी छोड्दा पछुतो नमानेका मेहता कृषिमा छिरेपछि पनि सन्तुष्ट भने छैनन्, अहिले । कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी आफूहरूसम्म आउन नपाएको गुनासो उनीमा छ । मलखाद, राम्रो जातको बीउबीजन खोज्न अझै अझै समस्या पर्ने उनी बताउँछन् ।

बाली लगाएपछि खेतीमा गर्ने सिँचाइको समस्या समेत सुल्झिन नसकेको लामै गुनासो मेहेता सुनाउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले कृषिमा लगानी गरेर मात्र नहुने बताउँदै उनले भने, ‘त्यो लगानी सही ठाउँमा पुगेको छ कि छैन नियमन पनि गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लगानी सही ठाउँमा पुग्छ र प्रतिफल पनि आउँछ ।’

मेहेताले सुनाएको जस्तो गुनासो अधिकांश किसानको हो । कमलानन्दको जस्तै गुनासो सोही ठाउँका देवनारायण मेहताको पनि छ । लाखौँ खर्च गरेर तरकारीलगायतका बालीले बजार नपाउँदा घाटा व्यहोर्नुपर्ने समस्या पनि रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजारीकरणमा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

मेहताले सुनाएको समस्या समाधान गर्न कोशी प्रदेश सरकार भने आफूहरू किसानसम्मै पुगेको दाबी गर्ने गरेको छ । तथ्याङ्क हेर्दा केही हदसम्म सरकारले गरेको दाबी पनि सत्यको नजिकै देखिन्छ । कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, प्रदेश सरकारले बितेको पाँच वर्षमा मात्र कृषि उद्यमीका लागि ४ अर्ब ७३ करोड अनुदान गरिसकेको छ ।

उदाहरणको लागी हेर्ने हो भने, प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट १ अर्ब ५ करोड २६ लाख रकम अनुदान दिएको थियो । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि उक्त रकम अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।

लगानी बढ्दै, बाझो जमिन पनि बढ्दै !
आफ्नो क्षेत्राधिकार कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएरै कार्यक्रमहरू गरिरहेको उनको दाबी छ । तथ्याङ्क हेर्दा समेत कृषि क्षेत्रका लागि हरेक वर्ष बजेट पनि प्राथमिकतामा नै पर्ने गरेको छ । कृषि क्षेत्र लगानी बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाको आकर्षण घट्दा खेतीयोग्य जमिन बाझिने क्रम बढ्दो रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा हावापानी अनुसार फरक–फरक कृषि उपजहरू उत्पादन हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन बाझैं छोड्ने क्रम बढ्दो छ । प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९र८० को तथ्याङ्क अनुसार, कोशी प्रदेशको कुल भू–भागको ३१.९ प्रतिशत अर्थात ८ लाख २६ हजार ६४६ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको छ । जसमध्ये ८६.४ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ भने १३.६ प्रतिशत जमिन बाँझो छ ।

ताप्लेजुङमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १८.३, पाँचथरमा १३.९, ईलाममा १० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । यस्तै झापामा ८.८, सङ्खुवासभामा ३.२, तेह्रथुममा १८.४, धनकुटामा २, भोजपुरमा ८.६, सुनसरीमा ९.१ र मोरङमा ८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यस्तै सोलुखुम्बुमा १०.४, खोटाङमा १५, ओखलढुङ्गामा ५९.६ र उदयपुरमा ८.४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा ओखलढुङ्गामा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ६० प्रतिशत बाँझो रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले पुष्टि गरेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम धनकुटामा २ प्रतिशत जग्गा बाँझो रहेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक सर्वेक्षणले तराइका जिल्लाको तुलनामा बसाइसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा खतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको देखाएको छ ।

खेतीयोग्य जमिन बाझिने क्रम बढ्नुको मुख्य कारण भनेको बसाइसराई र युवाहरूको विदेश मोह नै मुख्य कारण हो । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव डाक्टर लेखराज दाहालले बताए ।

थोरै क्षेत्रमा खेती गर्ने र पशुपालन गर्ने युवाको सङ्ख्या घटे पनि व्यवसायीक कृषकको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा उत्पादकत्व बढेको उनी बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा दूध उत्पादन, फलफूल, मह, माछालगायतको उत्पादन बढी रहेको उनले बताए । यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए ।

उनले दुग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यात गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । मन्त्रालयले कृषिमा युवालाई आकर्षण गर्न व्याजमा ऋण अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएका छौँ, उनले भने, ‘युवा उद्यमीले ऋण लिएर व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने, प्रदेश सरकारले व्याज तिर्ने नीति बनाएका छौँ । नगदेबाली अन्तर्गत चिया, कफि र अदुवा लगायतका उत्पादनलाई निर्यात गर्न विभिन्न काम गरिरहेका छौँ ।’

कृषि क्षेत्रको सुधारः के छ प्रदेशको कार्यक्रम ?
कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै जाँदा प्रदेशले भने कृषि क्षेत्र सुधारमा केही कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रदेशले अहिले १४ ओटा जिल्लाका लागी कृषि ज्ञान केन्द्र, तीन वटा प्रयोगशाला, बीउ–बिजन प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र लगायतका संरचना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी निकायहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।

हुनतः कृषि निर्देशनालय र मातहतको कार्यालयहरूमा पर्याप्त कर्मचारीहरू छैनन् । तर उपलब्ध कर्मचारीको क्षमतालाई नै प्रयोग गरेर कृषकका लागि सेवा दिन आफूहरू कटिबद्ध रहेको कृषि निर्देशनालय कोशी प्रदेश प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीले बताए ।

कृषि काममा खटिने निर्देशनालय अन्तर्गत अहिले १८ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले विभिन्न किसिमका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको डाँगीले बताए । निर्देशनालयले खाद्यान्न, फलफूल, मौरी पालन, तरकारीलगायतका कृषिजन्य बस्तुहरूको प्रबन्धनमा सहयोग गर्ने गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको खाद्यान्न बालीमध्ये धान महत्त्वपूर्ण छ । धानसंगै मकैको उत्पादन समेत कोशीमा राम्रो छ । पछिल्लो समय कृषकहरूले मकै पनि बाह्रैमास खेती हुँदै आएको बताउछन, कृषि निर्देशनालय कोशी प्रदेश प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगी । ‘पहिला मकै एक पटक वा बढीमा दुई पटकसम्म खेती हुन्थ्यो । अहिले वर्षैभरि खेती भइरहेको छ । यसबाट किसानले पनि लाभ लिइरहेका छन्’, उनले भने ।

यस्तै फलफूल खेतीमा पनि कोशी प्रदेश अगाडी बढेको तर विभिन्न रोकका कारण समस्या भएकाले यसको रोकथामका लागि विभिन्न काम भइरहेको उनले बताए । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणमा केही समस्या रहेको बताए । खुल्ला सिमानाकाका कारण बजारीकरणमा समस्या भएको उनले बताए । मकै खेतीमा कृषकलाई थप आकर्षण गर्न विभिन्न काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विभिन्न रोकका कारण कुनै समय समस्या देखिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले त्यसका लागि प्राविधिक खटाएर सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौँ । जसका कारण कृषकलाई सहज हुने गरेको छ । यसमा आगामी दिनमा थप प्रभावकारी काम गर्नेछौँ ।’

डाँगीले भने जस्तै समग्रमा कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ । नेपालको कृषि उत्पादनमा नेपालको सबैभन्दा बढी २१.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कोशी प्रदेशमा हालसम्म २४ वटा चिया प्रशोधन कारखानाको स्तरोन्नतिमा सहयोग गरेको छ ।

यस्तै एउटा चिया परीक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र निर्माण, ३१ वटा खाद्यान्न भण्डारण गृह र खाद्यान्न सुकाउन ४ वटा ड्रायर पूर्वाधार निर्माण, ६ वटा बीउ प्रशोधन पूर्वाधारहरू र २८ वटा सुधारिएको अलैँची भट्टी निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । साझेदारीमा धुलो दुग्ध कारखाना २ वटा, पशुदाना उत्पादन उद्योग २ वटा र ६ वटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना निर्माण भइसकेको छ ।

यस्तै कृषि उपज ढुवानीका लागि ३० वटा ठुला तथा मध्यम सवारी साधनहरू प्रदेश सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । ५४ वटा नमुना व्यवसायीक बाख्रा फर्म र २० वटा पशु हाटबजार निर्माण भइसकेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले उल्लेख गरेका थिए ।

नगद हैन व्याज अनुदान, जिल्लागत उत्पादनमा जोड !
कृषिमा दिने अनुदानलाई ‘आफ्नालाई बाढ्ने’ भनेर आलोचना लामै समय देखि चल्दै आएको छ । नगद अनुदानमा कयौँ पटक महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत टिप्पणी गर्दै आएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ देखि भने कृषिमा दिइने नगद अनुदानलाई ब्याज अनुदानमा परिवर्तन गरेको छ । ब्याज अनुदान विभिन्न शीर्षकमा ७० करोड भन्दा बढी दिइने रातो किताबमा उल्लेख छ ।

सरकारले सहकारी मार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड, बैङ्क मार्फत कर्जा प्रवाह भएको ब्याज अनुदानका लागि २५ करोड, वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १ करोड व्याजमा अनुदान दिने भएको हो ।

व्याज अनुदानसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूलाई विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनमा उत्प्रेरित गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत प्रदेशका १४ जिल्लामा ब्लक, जोन र सुपर जोन छुट्टाएर उत्पादनमा उत्प्रेरित गराउने भएको हो ।

झापा जिल्लालाई धानको सुपर जोन तथा रबर, सुपारी र मकैलाई जोनका रूपमा विकास गरिएको छ भने धान, मकै, केरा, बाख्रा पालन र पाछा पालनको ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । ताप्लेजुङलाई अलैँची र मकैको जोन तथा तीन वटा अलैँची ब्लक र एउटा बाख्रा पालन ब्लकको रूपमा विकास गरिएको छ । पाँचथरलाई अलैँची र आलु जोन तथा तरकारी, अदुवा, बेसार, अलैँची र बाख्रा ब्लकको रूपमा विकास गरिएको छ ।

यस्तै, मोरङलाई धान, माछा र तरकारीको जोन तथा धान, मकै, तरकारी, तोरी, बङ्गुर, बाख्रा, गाई र माछा पालनलाई ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । सुनसरीलाई अदुवा, बेसार, तरकारी, माछा, धान र बङ्गुर जोन तथा धान, तोरी, बङ्गुर, बाख्रा र भैँसी ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ ।

धनकुटालाई तरकारी, सुन्तला जात फलफूल जोन तथा धान, मकै, सुन्तला जात फलफूल, बङ्गुर र बाख्रा ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । तेह्रथुमलाई अलैँची, तरकारी जोन तथा मकै र बाख्रा ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ ।

सङ्खुवासभालाई अलैँची, सुन्तला जात फलफूल जोन तथा तरकारी र बाख्रा ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । भोजपुरलाई अलैँची, सुन्तला जात फलफूल जोन तथा धान, तरकारी, बङ्गुर र बाख्रा ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ ।

यस्तै, सोलुखुम्बुलाई स्याउ, ओखर र किवी जोन तथा आलु, स्याउ, ओखर र ट्राउट माछाको ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । ओखलढुङ्गालाई आलु र बाख्रा जोन तथा मकै, आलु, सुन्तला जात फलफूल, बङ्गुर र बाख्रा ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ ।

खोटाङलाई तरकारी र बाख्रा जोन तथा तरकारी, आलु र सुन्तला जात फलफूल ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । इलामलाई किवी र गाई जोन तथा तरकारी र गाई ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ । उदयपुरलाई सुन्तला जात फलफूल, अदुवा, बेसार र बहु बाली (मकै, धान, आलु) जोन तथा धान, मकै, केरा, आलु, बङ्गुर, बाख्रा र गाई ब्लकका रूपमा विकास गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

फोटो फिचर