सन् २०२५ भित्रमा कोशी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त गर्ने लक्ष्य पुरा नहुने

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्रमा बालविवाह मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएपनि तत्कालिन प्रदेश सरकारले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि सन् २०२० बाट अभियान समेत शुरु गरिसकेको थियो । कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थायीत्व नहुँदा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य आगामी एक वर्ष भित्रमा पुरा नहुने देखिएको हो ।

सिविन नेपाल विराटनगरले बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक अगुवा एवं सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्र्तक्रियामा सन् २०२५ भित्रमा कोशी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउन असंभव देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सरकारको स्थायीत्व नहुँदा अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा साथ दिन सरोकारवाला सवैमा आग्रह समेत गरे । उनले भनिन,‘ बालविवाह मुक्त बनाउने अभियानमा विभागिय मन्त्रीसँग मैले पनि पटक–पटक चासो लिएको छु ।’ उनले बालविवाह शिक्षित परिवारबाट भईरहेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन् । बालविवाहका कारण महिला हिंसा, मानव अधिकार हननका घटनाहरु भईरहेको उपसभामुख दनुवारले बताइन् ।

सिविन विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाहमुक्त गर्न असंभव रहेको बताए । उनले बालमैत्री घोषणाका लागि ५१ वटा सूचक पुरा भएको हुनुपर्ने र त्यसमा बालविवाह अन्त्यमा शतप्रतिशत नतिजा आवस्यक रहेको बताए । कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह बालमैत्री हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । बालमैत्रीका लागि सरकारले मात्रै चाहेर संभव नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ बालविवाह अन्त्यका लागि सवै सरोकारवाला संस्थाहरु लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

१८ बर्षभन्दा कम उमेरका ३६.६ प्रतिशत बालिकाहरुको विवाह हुने गरेको तथ्य सन् २०१४ को नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणले देखाएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समुहका ३४.९ प्रतिशत महिला र ७ प्रतिशत पुरुषले १८ वर्षमा विवाह गरेकाछन । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समुहका २१.६ प्रतिशतको विवाह भएको देखिन्छ । यस मध्ये पनी २.८ प्रतिशत बालिकाको १५ वर्षको उमेरमा नै विवाह भएको छ । कोशी प्रदेशका ५ जिल्लामा २०७९ देखि २०८० भित्रमा १०९८ को हेल्पलाइनमा मात्र ४८ वटा बालविवाहका घटनाहरुको सूचना आएको जानकारी दिए ।

कुल जनसंख्याका ३४ प्रतिशत बालबालिका भएपनि राज्यले बालसंरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराखेको अधिकारीको भनाईछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले कुल बजेटको ० दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै बालसंरक्षणका लागि छुट्याएको उनले बताए । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले पनि बढीमा कुल बजेटको १ प्रतिशत बालसंरक्षणका क्षेत्रमा छुट्याएको उनले बताए । अधिकारीले भने,‘ तीनवटै सरकारले बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।’

कार्यक्रममा धार्मिक अगुवा, सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।