खबर पूर्वाञ्चल
उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार बस्नेतलाई बखास्त गर्ने तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएपछि बस्नेत खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा पुनर्बहाली भएका हुन् । बस्नेतलाई तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २०७८ साल असोज २४ गते खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका तिए त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७८ साल चैत २१ गते बस्नेतलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध बस्नेतले २०७९ साल वैशाख १४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएका थिए । सोही रिटमा दुई वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै बस्नेत पुनर्बहाली हुने फैसला गरेको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । बस्नेतलाई खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवबाट हटाएर राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले हंशराज वाग्लेलाई नियुक्त गरेको थियो । २०७९ साल मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि बनेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० साल जेठ ३ गते वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो । वाग्लेले आफ्नो बर्खास्तविरुद्ध दिएको रिट भने उच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
बस्नेत २०७८ साल असोज २४ मा चार वर्षका लागि खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त भएकाले बाँकी अवधि उनले काम गर्न पाउने बस्नेतका कानुन व्यवसायी रमेश कोइरालाले जानकारी दिए ।
पुनर्बहाली भएपछि बस्नेतले ढिलै भए पनि न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्कालिन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बर्खास्त गरेको भन्दै उनले भने, ‘ढिलै भएपनि न्याय मिलेको अनुभूति भएको छ, जिम्मेवारी सम्हाल्न जान्छु ।’
