RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

गणतन्त्र दिवस विशेष : सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार ०४:४६
162
Shares
डा. शैलेन्द्र गिरी
डा. शैलेन्द्र गिरी
काठमाडौं । नेपालले छोटो समयमै धरै राजनीतिक उथलपुथल भोग्यो । हामी यो अर्थमा भाग्यमानी छौँ कि दुईवटा राज्य व्यवस्था भोग्दैछौँ ।

तीनवटा राज्य व्यवस्था ब्यहोर्ने मेरा हजुरबा जीवित छन् । न्याय र स्वतन्त्रताका विरुद्ध लड्ने लखन थापादेखि पछिल्लो सहिद मुकेश कायस्थसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्नमा हजारौँ नेपालीको साहदत भएको छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा राजनीतिक रूपमा युगन्तरकारी परिवर्तन नै थियो । यसले सयौं वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई रछ्यानमा पुर्याउन सफल भयो ।

निरङ्कुशता र वंशवादको अन्त्य यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । समाजमा सही नसक्नुको थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचारको समूल नष्ट यसको अर्को सबल पक्ष हो । यसले नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुका साथै सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक अधिकारका सवालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ठूलो परिवर्तन ल्यायो । देशमा भएको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणले प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।

गणतन्त्रका उपलब्धि

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमार्फत अवसर र अधिकारबाट बञ्चित भएका महिला, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, मधेशी, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित भई समावेशी आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालनमै सहभागी हुने सुवर्ण अवसर प्रप्त भयो । नेपालमा भैतिक पूर्वाधारको विकास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा क्रान्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाकै कारणले सम्भव भएको हो । सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेका कमलरी, कमैया प्रथादेखि पानी चल र अचल बनाएर कोरिएको सामाजिक कुरीतिको रेखा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नै मेटाएको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखको रुपमा महिला, जनजाति र मधेशीलाई पु¥याउनुमा व्यवस्थाकै प्रमुख भूमिका छ । राज्यका सबै अङ्गमा दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको वर्गलाई ल्याउने काम पनि यसै व्यवस्थामा भएको कुरा लुकाउनु पर्दैन । प्रश्न के हो भने जहानीय राणा शासन र निरङ्कुर पञ्चायती व्यवस्थामा के यी कुराहरु छुट थियो त रु पक्कै थिएन । यही प्राप्तिका लागि जनताले दशकौँ शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । जो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेर आयो तर जनप्रतिनिधिहरुले जनआकांक्षा अनुरुपको काम गर्न नसक्दा भने त्यो आशा नैराश्यतामा परिणत हुन पुगेको साँचो हो । व्यवस्था परिर्वतन त भयो तर जनताको अवस्था परिर्वतन हुन नसक्दा खाइपल्केका अवसरवादीहरु व्यवस्थामा नै खराबी देखाउन खोज्दैछन् । जसले राणा शासन र निरकुङ्श पञ्चायती व्यवस्थामा तर मारे, अहिले तिनै तरमाराहरु व्यवस्थाका विरुद्ध वकालत गर्दै बुरुकबुरुक उफ्रिरहेका छन् । सलहकिरा सरी सल्बलाई रहेका छन् ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा विकास निमार्णका कामहरु अगाडि नबढेका होइनन् तर विकाससँगै विभिन्न रुप धारणा गरेर विकासलाई खाने धमिराहरुको पनि प्रवेश भयो । काठमाडौंको बाटो चौडा कुन व्यवस्थाले गरेको हो ररु अहिले सर्र् गाडी गुड्न सहज भएको छ । देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । केही वडाहरुलाई छोडेर करिब सबै स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट सेवा यही व्यवस्थाले पुर्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिसकेका छन् । हिजो रेडियो नहुनेहरु घरका प्रत्येक सदस्यको हातमा मोवाइल फोन छ अहिले । यो कुन व्यवस्थाले दियो रु हो, प्रतिक्रियावादीहरु र अबसरवादीहरुले पिठो बेचे हामीले चामल बेच्न सकेनौं यो साँचो हो । साँचो के पनि हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केही खराब पात्रहरु गरेको बदानमीपूर्ण कार्यका कारणले व्यवस्थाले लज्जाबोध गर्नु प¥यो । दुई चार खराब काम नभएका पनि होइनन् । अहिले तिनै पात्रहरुका खराब कामलाई देखाएर देशमा भएको उन्नति र प्रगतिलाई ढाकछोप गदै केही मुठ्ठीभर दलाल, विचौलिया र अवसरवादी तत्वहरुले समग्र राज्य व्यवस्थालाई नै खराबी देखाउने प्रयन्न गर्दैछन् । राज्य व्यवस्थाको फाइदा उठाएर देशलाई दोहन गर्ने ती कुपात्रहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा जुन रप्mतारमा विकास निर्माण, कलकारखाना, उद्योगधन्दाको स्थापना, शिक्षामा आमूल परिर्वतन, राज्यको पुनःसंरचना, विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरुको उचित कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरण र सबलीकरण, कृषिमा आधुनीकरण, यन्त्रीकरण र बजारीकरण, प्राथमिकतामा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका परियोजना तथा कार्यक्रमको छनोट र कार्यान्वयन नभएकै हो । अहिले देशभर १५।१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । निम्न वर्गको सम्बोधन, जनताको जनजीविकाको सबाल, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा प्रमुख पार्टीका नेतृत्वमा रहेका नेताहरुबीच एकापसमा बेमेल, छिनाझम्टी, एकले अर्कोलाई छिर्के हान्ने, काममा भन्दा गफमा रमाउने, अध्ययन अनुसन्धान र विषय विज्ञभन्दा आफूलाई सधैँ सर्वज्ञानी ठान्ने प्रवृति हाबी हुन खोजेको छ । यसो गराउनमा देशी विदेश शक्ति केन्द्रहरु अहिले पनि हात घोएर लाएकै छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदानीबाट प्राप्त राज्य व्यवस्था भएकाले यसको बर्खिलापमा ज्यादा वकालत जनतालाई मान्य छैन । यो ख्याल राखे हुन्छ । राणा शासन व्यहोर्ने जनता अझै जीवितै छन् । एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था हामीले पनि ब्यहोर्यौं । दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलनको बल र सहिद, घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको रगतसँग साटेर प्राप्त गरेको यो व्यवस्था कतिपयका लागि खेलाँची लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविकै पनि हो ।

जहानीय राणा शासन र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध दशकौं लडेका, १०्१५ वर्ष जेलमा बसेका, नेताहरु जीवितै छन् । कतिपय नेताहरुको शरीरमा लागेको गोली, रड बोकी अझै हिंडिरहेका छन् । चरम यातनाकै कारण शहादत भएका सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गहरुको बीरता र बलिदानीको फलस्वरुप प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । यसलाई मास्न त्यति सजिलो भने छैन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने जिम्मा हिजो यसैको लागि लामो समय सङ्घर्ष गर्ने प्रमुख दलहरुकै हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

फोटो फिचर