पूर्वाञ्चल खबर
जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आव्हान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई बिना कारण पाखा लगाएको छ भने खरिद गरिएको जग्गा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव हालेभन्दा बढी मूल्य दिएको पाइएको छ ।
पालिकाले कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ विघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको छ ।
पालिकाले जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंको दर्ता भएको निवेदनलाई भने पाखा लगाएको छ । उनले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार प्रतिकठ्ठामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालिन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी ५ को इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँले खरिद गरेको हो ।
उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भीक रिपोर्टमा कैफियत देखाइएको छ । ‘कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले औंल्याएको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार केरौन ५ क को कानेपोखरी–रंगेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाख देखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख गरेको छ ।
‘अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम मूल्यांकन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्यांकन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रति कठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरेको हुँदा १ विघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाले घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको, मुआब्जा समितिले जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै महालेखाले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजू शीर्षकमा राखिदिएको छ ।
छानविन र कारबाहीको माग
उक्त जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा छानविन गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानेपोखरीले माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र कानेपोखरीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर कार्कीले बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कम मूल्यांकनको जग्गा प्राप्त हुँदाहुँदै महँगोमा खरिद गरेको र हाल खरिद गरिएको जग्गामा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी मूल्यांकन गरेको विषय गम्भीर विषय भएको उल्लेख छ । ‘यसले पालिकाको पुरै नेतृत्व ‘कमिसनको सेटिङ’मा चुर्लुम्म डुबेको त छैन ? गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘यसबीचमा अलग–अलग सुचना प्रकाशित गरि अन्तिम सूचनामा ५ नं. वडाको भवन बनाउन भनिएता पनि ५ नम्बर वडाको भवन अन्यत्र बनाउन बजेट स्वीकृत गरिसकेको कुराले थप आशंका पैदा भएको छ । यस विषयमा छानविन गरी दोषिलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’
