बैंकको चर्को ब्याजको विरोधमा सडकमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीलाई वार्ताका लागि काठमाण्डौ बोलाएर बुधबार मन्त्री पौडेलले यस्तो आश्वासन दिएको वार्तामा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका मागप्रति आफू संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा विज्ञ टोलीसँग चाँडै परामर्श गरेर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको वार्तामा सहभागी मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले जानकारी दिए । वार्तामा मोरङ व्यापार संघसहित उद्योग संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपालगञ्ज, भैरहवा, विरगञ्ज र काठमाडौं उद्योगा वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

मन्त्रीले विज्ञ टोलीसँग परामर्श गरेर आज वार्तामा सहभागी पाँचवटै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पुन बसेर मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको रिजालले बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका मागप्रति अर्थमन्त्री सकरात्मक देखिए पनि पुस २७ गतेसम्म आश्वासन पूरा नगरे २८ गतेदेखि पुन आन्दोलन गर्ने उद्योगी व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने, चालु पुँजी निर्देशीका खारेज गर्नुपर्ने, स्वदेशी बजार प्रवद्धनका लागि करका दरमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, संस्थागत व्याजदर २ प्रतिशत हुनुपर्ने र स्प्रेडदरलाई स्वतन्त्र विज्ञ टोलीको सुझावमा मनोवैज्ञानिक बनाइनु पर्ने लगायत मागसहित सडकमा उत्रिएका थिए ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र उद्योग परिसंघसहित तीन दर्जनभन्दा बढी वस्तुगत संघसंस्थाका प्रतिनिधिले चर्को ब्याजदरको विरोधमा बिहीबारदेखि यहाँको राष्ट्र बैंकमा धर्ना दिँदै आएका थिए । मन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएपछि उनीहरु मंगलबार आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाण्डौ पुगेका थिए ।