एमालेको एक नम्बर प्रदेशस्तरीय प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको प्रतिवद्धता पत्र शनिवार एक समारोहमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

गत निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले आगामी चुनावपछि पनि प्रदेश १ को सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य लिएर यो घोषणा पत्र जारी गरिएको प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले प्रदेश सरकार बनाएपछि गर्नसक्ने कामका प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो प्रतिबद्धता–पत्र तयार गरिएको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेखित विषयहरूलाई चुनावपछि बन्ने एमालेको सरकारबाट सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा संघ र प्रदेशको सरकार बन्ने दावीका साथ सरकारमार्फत प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दूर दृष्टिका राखेर ‘आत्मनिर्भर प्रदेश, समृद्ध देश’ भन्ने नाराका साथ काम गरिने बताइएको छ । प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्ध नेपाल सुशी नेपालीको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न उल्लेख्य योगदान गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिएको एमालेले जनाएको छ ।

प्रादेशिक प्रतिबद्धताहरूमा विभिन्न क्षेत्रको सुधारका विषयहरु समावेश गरिएको छ । शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने पहिलो प्रतिवद्धता रहेको छ । जस अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, सहभागितामूलक, जवाफदेही तथा छरितो बनाई आम नागरिकलाई उत्तरदायी सेवा उपलब्ध गराउन शासान प्रणालीमा सुधार गर्ने एमालेको प्रतिद्धता रहेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ कुरा पनि प्रतिवद्धतामा समेटिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकले जनतालाई सम्मान गर्ने जनपक्षीय व्यवहारशैली अबलम्बन, नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ डेस्क निर्माणको कुरा प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशले अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखन, सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्ने काम कारवाही नागरिक चेतना र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुरूप हुने एमालेको योजना छ । नागरिक अधिकारका सबै आयामहरू जस्तै उपभोक्ता हित, नागरिकको मर्यादा, स्वतन्त्रता र सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कुरा पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवद्धता पत्रमा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूबाट बसाइसराइ रोक्न मध्य पहाडी लोकमार्गका महत्वपूर्ण स्थानमा ब्यापारिक केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जलविद्युत र विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । गाउँलाई उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र एवं सहरलाई बजारीकरण र ब्राण्डिङ्को केन्द्र बनाइनेछ । यी दुवै कामका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक सहरीकरण योजना सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रतिवद्धता पत्रमा आर्थिक विकासका एजेण्डाहरु पनि समावेश गरिएको छ । जस अन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रसँग जोड्दै समग्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत पु¥याइनेछ ।

उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १४, कृषि क्षेत्रको ६ र सेवा क्षेत्रको १०.प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि दर कायम गरिनेछ । हालको निरपेक्ष गरिबी १२.४ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीको १९.७ प्रतिशतलाई क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।

प्रदेशमा पर्यटकहरूलाई सगरमाथा बेसक्याम्प जाने छोटो जल तथा स्थलमार्ग पहिचान र निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ । संघीय राजधानीसँग यस प्रदेशलाई जोड्ने छोटो जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

सोलुखुम्बुमा माउन्टेनियरिङ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका माउन्टेनियरिङ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने कुरा प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हिमाल आरोहण गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तालिम प्रदान गरी आम्दानी बढाइने कुरा प्रतिवद्धताको प्राथमिकतामा रहेको छ । पर्यटनका लागि इलाम–रोङ–सूर्योदय, ‘भेडेटार– नाम्जे’ र ‘तिनजुरे–मिल्के–जलजले’ सँग जोडिएका सातवटा पालिकाहरूको क्लस्टर बनाएर एकीकृत पर्यटन प्रबद्र्धन गरिनेछ ।

पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पाहुनाको बासको लागि होमस्टेलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ । होमस्टेबाट स्थानीय संस्कृतिको प्रचार र स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन गरिनेछ ।ं

हलेसी, बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, विजयपुर, पिण्डेश्वर आदिको धार्मिक–सांस्कृतिक सर्किट बनाई एकीकृत विकास गरिनेछ । ताप्लेजुङ्को पाथीभरा, संखुवासभाको सभापोखरी र सिद्धकाली तथा इलामको लारुम्बालाई धार्मिक पर्यटन गन्तब्यका रूपमा विकास गरिनेछ ।

कोशी नदी प्रणाली यस प्रदेशको महत्वपूर्ण सम्पदा मानी कोशी नदीको पानीलाई सिञ्चाइ, पिउनेपानी, विद्युत उत्पादन, जलचर संरक्षण तथा मत्स्य उत्पादन, जलपरिवहन र जलविहारका लागि उपयोग गरिनेछ । नदी डाइभर्सनबाट झापा, मोरङ र सुनसरीे जिल्लाका बासिन्दाका लागि स्वच्छ खानेपानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिनेछ । डाइभर्सन क्षेत्रमा विद्युत उत्पादनर पर्यटन प्रबद्र्धन गर्नुका साथै सिञ्चाइमा प्रयोग गरिनेछ । धार्मिक–सांस्कृतिक सर्किटको एकीकृत विकास नदी डाइभर्सनबाट स्वच्छ खानेपानी, विद्युत उत्पादन र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

पहाडी क्षेत्रमा वाटर लिफ्टिङ र वर्षादको पानी सङ्कलन गरी जलभण्डार प्रबद्र्धन गरिनेछ । खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दै उक्त पानीलाई सिञ्चाइको लागि प्रयोग गरिनेछ । प्रदेश एकलाई मुलुकको प्रवेशद्वार ९न्बतभधबथ० बनाउने एमालेको प्रतिवद्धता रहेको छ । एसियन हाइवेको माध्यमबाट चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, बर्मालगायत देशका नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउन सद्भावना दूत सहितको विशेष योजना ल्याइनेछ ।

विराटनगरमा बन्ने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विद्युत निर्यातको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर एमालेले किमाथाङ्का, विराटनगर, काँकरभिट्टा, पशुपतिनगर नाकाहरूलाई सुचारु र व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ । जोगबनी नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिने जनाएको छ ।

किमाथाङ्का–जोगबनी सडक सञ्चालन भएपछि यो प्रदेश भारत र चीनको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने यथार्थलाई मनन् गर्दै आवश्यक पूर्वाधारको योजना एमालेले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा समेटेको छ ।

एमालेको सरकार बनेपछि विराटनगरबाट पहाडी जिल्लाहरूमा नियमित रूपमा हवाइ सेवा सञ्चालनका साथै सम्भाब्यता अनुरूपका माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ । पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुका साथै सबै मौसममा उडान सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने एमालेको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश नं. १ लाई मुलुकको प्रवेशद्वारका रुपमा विकास गर्न विराटनगरबाट पहाडी जिल्लाहरूमा नियमित हवाइ सेवा सञ्चालन गरिने एमालेले जनाएको छ ।

अन्तर प्रदेश तथा छिमेकी देशहरूमा हवाइ आवागमनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनुरूपको हवाइ यातायात सञ्चालन गरिने उसले जनाएको छ । एमालेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने जनाएको छ । उसको घोषणा पत्रमा विपन्न नागरिकले पाउने सेवा सुविधाका लागि परिचयपत्रलाई नै आधार मानिनेछ भनेको छ । दलित, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने एमालेले बताएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक सहयोग सामग्री उत्पादन र विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । भौतिक निर्माण अपाङ्गतामैत्री बनाउन भवन, सडक तथा सार्वजनिक सेवा आचारसंहिता लागू गरिने एमालेको प्रतिवद्धतामा समेटिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप विकास, उद्यम प्रबद्र्धन र रोजगारीमा प्राथमिकता नीति एमालेले लिएको छ । सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अग्राधिकार दिइने उसले जनाएको छ । आवधिक रूपमा निःशुल्क आँखा तथा दन्त शिविर सञ्चालन गरी स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध गरिने कुरा पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवामा लक्षित समुदायको पहुँच स्थापित गर्न हरेक पालिकामा छुट्टै सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गर्न सहयोग गरिने एमाले प्रदेश एकको योजना रहेको छ । बाल संरक्षण गृह र ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरिने भएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराइने छ ।

एमालेले हरेक पालिकामा न्यूनतम एउटा गुणस्तरीय प्रौद्योगिक शिक्षालय सञ्चालन योजना बनाएको छ । गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक, प्रविधिक एवम् उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्ने प्रकारको शिक्षामा जोड दिइनेछ जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी अङ् ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने एमालेको सोच रहेको छ ।

एमालेले इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर ल्याब सहित डिजिटल साक्षरता शैक्षिक विकास एवम् स्तर उन्नति कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शुद्ध पिउनेपानी र सफा शौचालयको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । बीमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा विपन्न वर्गका परिवारका छोरीको विद्यालय शिक्षा निरन्तरताका लागि छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।

उदयपुरलाई क्लिङकरसहितको सिमेन्ट करिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ । उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी दैनिक १० हजार मे.टन उत्पादन क्षमताको बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारी रहने गरी संघीय सरकार समक्ष सहकार्यको पहल गरिनेछ ।

सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा बहुमूल्य पत्थरमा आधारित जेम्सस्टोन उद्योग सञ्चालन गरिनेछ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन तथा प्रशोधन गरी सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका खानी क्षेत्रहरूमा निर्माण सामग्री उद्योगलाई स्थानान्तर गराई पालिका विपन्न वर्गका परिवारका छोरीको निरन्तर शिक्षाको लागि छोरी शिक्षा बीमा क्लिङकरसहितको सिमेन्ट करिडोर विकास र बहुमूल्य पत्थरमा आधारित जेम्सस्टोन उद्योग सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश सरकार समेतको साझेदारीमा निर्माणजन्य खानी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

महत्वपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न उपयुक्त स्थानमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभागृह निर्माण गरिनेछ । आवास सुविधा विहीन वर्ग मुसहर, बाँतर, झाँगड, किसान लगायत विपन्न वर्गका नागरिकलाई पाँच वर्षभित्रमा आफ्नै निजी घरको मालिक बनाउने र फुसको छानो भएको झुपडीमा टिनको छाना लगाउने विशेष आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ । असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।

बस्ती क्षेत्रमा पर्ने नदी, खोला र नहरहरूलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन आवश्यक योजना बनाइनेछ । ठूला र महत्वपूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि बेसिन एप्रोचमा आधारित एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

बाढीग्रस्त नदीहरूमा ग्रीन इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट तटबन्धन गर्ने र हरियाली अभियानमा महिलाहरूलाई अग्रसर बनाई आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरिनेछ । पार्क तथा बाटिकाः आवश्यक स्थानमा पुष्पवाटिका तथा वाईफाई सुविधासहितको पार्क निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।

कृषि÷पशुपंक्षी पालनलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरिनेछ । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सघनरूपमा धान, मकै, गहुँ र तोरी उत्पादनका लागि विशेष प्रोत्साहन दिइनेछं । मल, बीउलगायतका कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ । फलफूल अनुसन्धान केन्द्रलाई विस्तार गरी यसको क्षमता र कार्य प्रभावकारिता बढाइनेछ ।

कटहरीको जम्टोकीमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कृषि बजारको सुव्यवस्थापनर सुसञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछं । साथै, प्रदेशभरि सम्भाव्य स्थानमा कृषि बजारको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । चिया, अलैँची, अदुवा, रुद्राक्ष लगायत कृषि उत्पादनका क्लस्टर क्षेत्रहरूमा सो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, सेवा, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन गर्न संस्थागत तथा समन्वयात्मक प्रबन्ध गरिनेछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका आसपासको क्षेत्रलाई अग्र्यानिक कृषि उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । िव र ा ट न ग र विमानस्थलमा शीत भण्डारको ब्यवस्था गरी प्रदेशका ताजा कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ ।

व्यावसायिक पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गका क्षेत्रमा अग्र्यानिक कृषि उत्पादन गरिनेछ । कृषि तथा पशुचिकित्सामा उच्चस्तरको जनशक्ति विकास गर्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । उच्च शिक्षका लागि प्रदेश बाहिर अध्ययन गर्नेहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रविधि र जानकारीसहित प्रोत्साहन गरिनेछ । पशु व्यवसायी तथा सामुदायिक वनलाई प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न सहजीकरण गरिनेछ । सामुदायिक वन लगायत वनको बहुउपयोगी उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।

संघीय राजधानी पुग्न छोटो बाटो सुनकोशी करिडोरको बाटो निर्माण कार्य गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । एमालेको सरकारले सुरु गरेको प्रदेश गौरवको आयोजना लगायतका सम्पूर्ण योजनाहरू यथाशिघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।

यातायात व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि नीति निर्माण र प्रोत्साहन गरिनेछ । सामान तथा यात्रु परिवहनका लागि जल तथा रज्जूमार्ग निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । मोरङको बैजनाथपुरको खेल मैदानलाई अन्तराष्ट्रिय खेलमैदानका रूपमा विकास गरिनेछ ।

सम्भाव्य क्षेत्रमा हाइअल्टिच्युड खेल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ । युवा वर्गको शारीरिक मानसिक विकासमा उपयोगी हुने विभिन्न खेल प्रतियोगितालाई प्रोत्साहन गरिनेछं । हरेक जिल्लामा रंगशाला र कबर्ड हल तथा हरेक पालिकामा खेलमैदान निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ ।

खेलकुद विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन तथा आवासीय तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन अर्को प्रदेश तथा विदेश जाने खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । ४.१९.२ भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूको विकासको लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशको आदिवासी समुदायको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्र मार्फत सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक उत्थानको कार्यक्रमहरू गरिनेछं । आवश्यक ठाउँमा जातीय परम्परा अनुसारको दाहसंस्कार स्थल निर्माण गरिनेछ ।

हाइअल्टिच्युड खेल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गरिनेछ । सघन बस्ती भएको ठाउँका नदी किनारमा छठ पूजास्थल बनाइनेछ । साहित्य तथा कलाका विविध विधाको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरी प्रतिष्ठानलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ । प्रदेशभित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरूको अन्वेषण, संरक्षण, प्रबद्र्धन गरिनेछ ।

निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै स्वास्थ्य पद्धतिहरूलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ । उपचारात्मक सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग विज्ञान, प्राकृतिक, होमियाप्याथिक लगायतका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई प्रबद्र्धन र विस्तार गर्न विशेष सहयोग गरिनेछ । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र बर्थिङ सेन्टरको मर्मत सुधार तथा सेवाको स्तरोन्नति गरिनेछ । विरामीको अस्पताल पहुँच सहज बनाउन ठाउँठाउँमा एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका सवै परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिनेछ । विपन्न तथा अपाड् गहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

विद्यमान खानेपानी प्रणालीका स्रोत र मुहानहरूमा आधुनिक प्रशोधन प्रणालीको व्यवस्था गरी शुद्ध, प्रशोधित, आर्सेनिक मुक्त र गुणस्तरीय पिउनेपानी व्यवस्था गरिनेछ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । विपन्न तथा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रमुख अस्पतालहरूमा रोग अनुसन्धानशाला स्थापना गरिनेछ । नसर्ने कडा रोगको उपचारका साथै डायलासिस, केमोथेरापी, नियमित रुपमा रगत परिवर्तन गर्नुपर्ने विरामी, अटिज्म, अल्जाइमर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास जस्ता रोगको उपचारको लागि संघीय योजना अनुसारको प्रबन्ध गरिनेछ ।

विराटनगर–दुहबी–इटहरी, कटहरी–रंगेली, विराटनगर–ग्रामथान–सुन्दरहरैंचा लगायत सम्भाव्य स्थानमा औद्योगिक करिडोर विस्तार गरिनेछ । ग्रामथान, कटहरी र सुन्दरहरँैचा लगायत चुरे तराईको संगम स्थलहरूमा कृषि उत्पादनमा आधारित नयाँ उद्योगर बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्गमा बस्ती, बजार तथा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक नीतिर भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ ।

साना र घरेलु उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादित बस्तुको बजारीकरण र बजार पहँुचमा सहजीकरण गरिनेछ ।

हस्तकला, धातुकला, ललितकला र काष्टकलालाई प्रबद्र्धन गर्न विशेष नीति ल्याइनेछ । उनीहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विकास पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ । पाठशालाको सिफारिसमा परियोजना धितो राखी बैंकबाट सहुलियतमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषि उत्पादन अभिवृद्धिका लागि प्रविधि, सूचना, उपकरण, समन्वय, शीत भण्डार र बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि एवं पशुपालन उद्योगको प्रबद्र्धन गरिनेछ । प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।सार्वजनिक निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्न लगानी प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरिनेछ ।

रोजगारी बैंकमार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ । बजारको माग अनुरुपको सीप र तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ । युवा र महिलालाई सीपमूलक तालिम, पर्वतारोहण तालिम, पर्यटक गाइड तालिम तथा क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गरी दक्षताको आधारमा रोजगारी र स्वरोजगारीप्रदान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । वैदेशिक रोगजारीमा जाने यस प्रदेशका नागरिकलाई लक्षित गरी मेरो पसिना मेरो प्रदेश कार्यक्रम लागू गरिनेछ । यसबाट युवालाई प्रदेशभित्रै रोजगारबन्न तथा कमाएको पैसा र सीपलाई उत्पादनमूलक कामका लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ । फर्किएकालाई उद्यमशीलता विषयको निःशुल्क तालिम दिई व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा, बीउ र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । रोजगारी बैंकमार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान र वैदेशिक रोगजारीमा जाने नागरिकका लागि मेरो पसिना मेरो प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरी प्रादेशिक जिम्मेवारी अन्तरगत पालिकासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सामुदायिक प्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ । सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा आवश्यक ठाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना गरिनेछ । राजमार्गको सुरक्षाको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिनेछ । महत्वपूर्ण स्थानहरूमा सीसीटिभी जडान गरिनेछ । लागू पदार्थ दुव्र्यसन, चोरी निकासीपैठारी, मानव बेचविखन लगायतका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका साथै मनोसामाजिक उपचार तथा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ ।

वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा विद्यार्थी, युवा तथा विज्ञ अनुसन्धाताहरूलाई आकर्षित गर्न विज्ञान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा विदेशमा हुने सेमिनारमा कार्यपत्र प्रस्तोता, वक्ता तथा सहभागीका रूपमा भाग लिन आर्थिक सहयोग गरिनेछ । विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लाग्न चाहने युवालाई अध्ययन वृत्ति प्रदान गरिनेछ । डिजिटल प्रदेशको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था विज्ञान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र तथ्याङ्क केन्द्र तथा डाटा बैंक स्थापना गरिनेछ ।

तथ्याङ्क केन्द्र तथा डाटा बैंक स्थापना गरी सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र आधिकारिक बनाइनेछ । निजी क्षेत्रलाई डाटा बैंक स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहनलाई नियन्त्रण गरी विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ । जलबायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न चुरे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, सिमसार संरक्षण, तालतलैया ब्यवस्थापन गरिनेछ । सम्भव भएका सबै ठाउँमा जनसहभागितामा आधारित एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रम लागू गरिनेछ । जलवायु अनुकुलन र वातावरणमैत्री विकास प्रणाली अवलम्बन गरी सफा, स्वच्छ, र हरित वातावरणको प्रबर्धन गरिनेछ । निरन्तर रूपमा बाढी, पहिरो, वन्यजन्तु लगायतबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यस्ता जोखिममा परेका वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ । ४.२५.४ नदी प्रणालीमा जलाधार संरक्षणमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वायो ईन्जिनियरिङ्गसहितको फलफुल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन तथा दक्षिण तराईमा व्यापक वृक्षरोपण सहितको ‘तराई मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम’ लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

विद्युतीय सवारी यातायातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक निजीसाझेदारीमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ । कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तन अनुकुल बनाउन मौसम परिवर्तनको जानकारी दिन र किसानको समस्या सम्बोधन गर्न टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ । यस प्रदेशका किसानलाई अग्र्यानिक र जैविक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ । मुख्य सहरहरूमा साइकल लेन र पैदल लेनको ब्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । सबै माध्यमिक विद्यालयमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ ।

राजश्व परिचालन र विस्तार गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सेवाग्राहीले समुचित सेवा सरल ढङ्गले प्राप्त गर्नेगरी राजश्व नीति परिचालन गरिनेछ । राजश्वको क्षेत्र तथा परिमाण विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा उक्त क्षेत्रबाट प्राप्त राजश्वको अधिकांश रकम सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राजश्वको दर निर्धारण गरिनेछ । प्रतिवद्धता पत्र पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बराल लगायतका नेताहरुले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।