खबर पूर्वाञ्चल
विभिन्न शक्तिको दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै जननिर्वाचित संविधानसभाबाट मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै गरेको हो ।
सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, सरकारी निकायसमेतले विशेष हिसाबले यो दिवस मनाउने भएका छन् । दिवसका अवसरमा घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सरकारले सबैमा अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुने गरेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सभाबाट ६ वर्षअघि असोज ३ मा नयाँ संविधान प्राप्त हुँदा मुलुकभर हर्षाेल्लास छाएको थियो । सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो । तर सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजातिलगायत रुष्ट बनेका थिए ।
संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ। यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन् ।
संविधान जारी नगर्न छिमेकी भारतले दिएको दबाब, मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि र ठूला बिचको बेमेलका कारण संविधान निर्माण भएपछि निकै चुनौती भोग्नु पर्याे। संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो जसका कारण देशका देशको अर्थतन्त्रनै धरासायी हुन पुग्यो ।
यस वर्ष पनि उपेन्द्र यादव समूहको सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीले दिवस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै गरी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि संविधान विभेदकारी भएको भन्दै कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।
संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन् । संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ ।
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ ।
नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका छन् ।
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ ।
नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
