राजस्व छली गरेको आशंकामा विराटनगरको पाँच वटा सप्लार्यसमाथि छापा

सप्लायर्सहरुले राजस्व छली गरेको विभागले सूचना पाएपछि यहाँका पाँच फर्महरुमा छापा हानेर कपडा र कागजपत्र बरामद गरेको हो ।

विराटनगरको पन्चबुद्ध र विनायक ढुवानी सेवामा छापा हानेर ठूलो परिमाणमा भन्सार छली गरि ल्याएको तस्करीको कपडा भेटिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख दिपक थापाले जानकारी दिए । ‘राजस्व छली गरेको गोप्य सूचना आएपछि विराटनगरको दुई वटा ढुवानीमा छापा मार्दा भन्सार छली गरेको कपडा फेला परेको छ,’ राजस्व प्रमुख थापाले भने, ‘बरामद गरिएको कपडा नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा ल्याएका छौं ।’ राजस्व अनुसन्धान टोलीले विनायक ढुवानी सेवादेखि ३३ पोको भन्सार छली गरेको कपडा बरामद गरिएको छ ।

एक पोकामा १ सय पिस कपडा हुने गर्दछ । विनायक ढुवानी राजकुमार अग्रवालको हो । यो ढुवानीमा तस्करीको कपडा भारतको टिकुलिया बस्तीका बिजय भगतले पढाउने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । भगतले भरिया प्रयोग गरि तस्करीको कपडा विराटनगर ल्याउने र विनायक ढुवानी सेवा मार्फत नक्कली बिलबिजक तयार पारी व्यापारीको मगाएको ठाउँमा कपडा पु¥याउने गरेको राजस्व अनुसन्धान टोलीले गरेको प्रराम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यस्तै राजस्वले विराटनगरको पन्चकन्या ढुवानी सेवादेखि ७ पोका कपडा बरामद गरेको छ । तस्करीको कपडा पढाउने क्रममा राजस्वले छापा हानेर बरामद गरेको थापाले जानकारी दिए । ‘पन्चकन्याका ढुवानी चालक शिवचन्द चौधरीले कपडा लैजाने क्रममा हामीले नियन्त्रणमा लिएका हौं,’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘दुवै ढुवानी सेवाका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’

यस्तै राजस्वले विराटनगरको पीयन्सर सप्लार्यस, प्रमाण ट्रेडसमा पनि छापा हानेर कागजपत्र बरामद गरेको छ । ‘छन्सार छली गरेको सूचना आएपछि दुई वटा सप्लार्यसमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तै इटहरीको कालिका गोल्डेन सिल्वर, सप्तरीको सुपर टाटा सुप एण्ड केमिकल उद्योगमा पनि छापा हानेर राजस्व कार्यालये जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा राजस्व छली गरेको बढेको र राजस्व चुवाट रोक्न इटहरी राजस्व कार्यालयले अनुगमन तिव्र बनाएको छ । ‘पछिल्लो एक सातामा ७ वटा व्यवसायिक फर्महरुमा छापा हानेर कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ढुवानी सेवाहरुदेखि बरामद भएको कपडाको बिगो आधारमा मुद्दा दायर गरि लिलामी प्रक्रिया राजस्व कार्यालय अगाडी बढाने गर्दछ ।