खबर पूर्वाञ्चल
मैले यहाँ केपी ओली व्यक्तिले चालेको कदम ठीक हो भनेर समर्थन गरेकी होइन, प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम ठीक हो भनेकी हुँ । ती केपी हुन या अरु । तिनलाई जनताले पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाऊ भनेर जिताएर पठाएका हुन् । जितेपछि सरकार बनाएको केही समयपछि चलखेल शुरु हुनथाल्छ, चाहे सरकारले राम्रो काम गरोस या नगरोस ।
पार्टीभित्रका र पार्टी बाहिरका विपक्षीहरु तिलमिलाउन थाल्छन् । राम्रो काम गरेनन्, देश र जनतालाई अहित हुने काम गरे त विरोध गर्नैपर्छ । तर, राम्रो काम गर्दा पनि लोकप्रिय हुन्छ र हाम्रो पालो आउँदैन भनेर हटाउने खेल शुरु हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएर बलियो बनाउनु पर्दछ । उनलाई बाधा गरेर काम गर्न नदिने अवस्था आएमा मध्यावधि चुनावका लागि प्रतिनिधि सभा विघठनको सिफारिस गर्छन् । भोली फेरी सांसद हुन पाइने हो कि होइन भन्ने भयले सरकारलाई अनावश्यक कचकच गर्ने र घुक्र्याउने काम कम हुन्छ ।
अधिकांश समय विकास निर्माणका लागि खर्चिन सक्छन् । सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाउँछ । अर्काेतिर नयाँ सरकार बनाउनका लागि हुने सांसद खरिद बिक्रीको खेल रोकिन्छ । सरकार जोगाउन जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर हुने राष्ट्रिय खर्च जोगाउन सकिन्छ । हालसम्म भएका राजनीतिक इतिहासले यही देखाउँछ कि एउटा सरकारले पाँच वर्षसम्म स्थिर भएर काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । यसले सकारात्मक राजनीतिक वातावरण ल्याउँछ । यो कुरा सुन्दा कतिपयलाई चित्त नबुझ्ला । किनभने प्रतिनिधि सभा विगठन गर्नु भनेको नराम्रो हो,यो प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र नै धराप पर्यो, राजा ल्याउन आँटे जस्ता भ्रमहरु फैलाइएको छ ।
त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा विघठन गरेको राम्रो हो भन्दा चित्त नबुझ्ला । जसलाई पुष्टि गर्न म यहाँ इतिहासका केही तथ्यहरुलाई उजागर गर्न चाहन्छु ।
नेपालको इतिहासमा विसं १८६३–१८९४ सम्म भीमसेन थापा मुख्तियार भए । अर्थात प्रधानमन्त्री भन्न शुरु गरियो । यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा विसं २००५–२००८ सम्म मोहन समशेर जबरा प्रधानमन्त्री भए । उनी नेपालका १६ औं तथा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि विसं २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला १७ औं प्रधानमन्त्री हुँदै विसं २०१६–२०१७ सम्म आइपुग्दा २१ औं प्रधानमन्त्री बने वीपी कोइराला । त्यसपछि विसं २०१७–२०१८ सम्म राजा महेन्द्रले हडपे । फेरी विसं २०१९ मा २२ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा डा.तुलसी गिरी (दुई पटक), सूर्यबहादुर थापा (पाँच पटक), कृतिनिधि विष्ट (तीन पटक ), नगेन्द्रप्रसाद रिजाल (दुई पटक),लोकेन्द्रबहादुर चन्द (चार पटक) प्रधानमन्त्री भए ।
मरिचमान सिंह श्रेष्ठ विसं २०४३–२०४६ मा २७ औं प्रधानमन्त्री बने । उनले लगभग तीन वर्ष प्रधानमन्त्री चलाए । २८ औं प्रधानमन्त्री विसं २०४७–२०४८ र २०५६–२०५७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई भए । त्यसैगरी २९ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम आउँछ । उनले विसं २०४८–२०५१, २०५४–२०५५,०५५–०५६, ०५६–०५८ र ०६३–०६५ गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । विसं ०५१–०५२ मा ३० औं प्रधानमन्त्री बने मनमोहन अधिकारी । त्यो सरकार नौ महिनासम्म चल्यो । त्यसपछि विसं ०५२–०५३ मा ३१ औं प्रधानमन्त्री भए शेरबहादुर देउवा उनी विसं २०५२–०५३, ०५८–०५९, ०६१–०६१,०७४–०७४ मा गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भए । उनले दुई पटक एक एक वर्ष र अर्काे दुई पटक एक वर्षभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री चलाए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३२ औं प्रधानमन्त्री भए । उनले विसं ०६५–०६६ र ०७३–०७४ गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । उनले पनि दुवै पटक एक वर्षकै हाराहारी मात्र सरकार चलाए । विसं २०६६–०६७ मा ३३ औं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बन्न पुगे । विसं ०६७–०६८ मा ३४ औं प्रधानमन्त्री बने झलनाथ खनाल । यसैगरी विसं ०६८–०६९ मा बाबुराम भट्टराई ३५औं र विसं ०६९–०७० मा खिलराज रेग्मी ३६औं प्रधानमन्त्री बने । यिनीहरुमध्ये कसैले पनि एक वर्षसम्म पनि सरकार टिकाउन सकेनन् । अर्का प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विसं २०७०–०७२ मा ३७ औं प्रधानमन्त्री बन्न पाए । बरु उनले दुई वर्षको हाराहारी सरकार चलाए । यसपछि देशले ३८औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई पायो । उनले पहिलो पटक विसं०७२–०७३ र दोस्रो पटक विसं ०७४ देखि हालसम्म सरकार चलाउँदै आएका छन् ।
प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापादेखि ३८ औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति ३८ जना भए तर देश र जनताले ६२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको अनुभव लिए । यसरी विश्लेषण गर्दा राणाकालिन प्रधानमन्त्रीहरु मध्येका केहीले अलि लामो समय प्रधानमन्त्री चलाएको पाइन्छ । तर, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापाले एक कार्यकाल चार वर्ष चलाए । उनीपछि त झन कसैले तीन वर्ष, कसैले दुई वर्ष त कसैले एक वर्ष र कसैले त अझ कम समय प्रधानमन्त्री चलाएको पाइन्छ । यी तथ्यहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा विसं २०४६ पछिका सरकारमध्ये नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले अलि लामो समय प्रधानमन्त्री चलाएको पाइन्छ ।
बामपंथीहरुका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीहरू कसैले पनि एक वर्षसम्म टिक्न नसकेको पाइयो । अलि लामो समय टिक्ने भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै देखिन्छन् । यसरी हेर्दा न अल्पमतको सरकार पूरै अवधि चल्न पायो न त बहुमतको नै । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने पार्टीभित्रका र बाहिरका प्रतिपक्षीहरुकै असहयोग र किचकिचले गर्दा सरकारको पाँच वर्षको आयु एक वर्ष नपुगी तुहिएको हो । इतिहास साक्षी छ, ६२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिदा ६२ पटक नै मन्त्रीमण्डल फेरिए, त्यति नै पटक राजनीतिक नियुक्तिहरु भए । आखिर देशले एउटा पनि पाँच वर्ष टिकेको सरकार पाएन । राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशले घाटै घाटा र खर्चै खर्च बेहोर्नु परिरहेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम पनि त्यसैको परिणाम हो भन्दा कसैलाई आपत्ति नहुनु पर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघठन नगरी राजिनामा दिनुभएको भए के हुन्थ्यो? अब यो पाटोबाट विश्लेषण गरेर हेरौं । त्यसो भएको भए हिजो एक वर्षसम्म पनि सरकार चलाउन नसक्ने व्यक्ति नै नव प्रधानमन्त्री भएर आउथे । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । ओलीलाई बलपूर्वक हटाएर अर्काे कोही प्रधानमन्त्री भएपछि ओली पक्षले उनलाई बिश्वासको मत नदिने संभावना थियो । अरु पार्टी मिसाएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसपछि सांसद किनबेचको खेल शुरु हुन्थ्यो । सांसदहरु जोखिएर बिक्री हुन्थे । पैसाको लागि पद प्रतिष्ठा सबै लिलाम गर्न पछि पर्दैनथे । यसोभन्दा इमान्दार सांसदहरु नै छैनन् भनेको होइन । इमान्दार र पैसासँग प्रतिष्ठा साट्न नचाहनेहरूको संख्या पनि छ । फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा चुनावमै जानुपर्ने हुन्थ्यो । आखिर प्रधानमन्त्री हुनेहरु त हिजो प्रधानमन्त्री भएर ढलेकैहरु मध्येका त हुन् नि । यिनीहरु मध्ये कसले के काम गरे भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ।
अब फेरी पनि बारम्बार उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनको व्यक्तिगत विवरणमा यतिपटक प्रधानमन्त्री भएको भन्ने बाहेक देश र जनताले के पाउँछन्? अर्को कुरा प्रधानमन्त्री फेरिंदा प्रधानमन्त्री मात्र फेरिदैन, सांसद पदमा बसेका मानिस बेचिने, लिलाम हुने त छँदैछ, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति,ठूलो संख्यामा मन्त्री मण्डल फेरिनु, विज्ञ, सल्लाहकार, सबै फेरिन्छन्।
सरकार लडाउन पैसा चाहिन्छ, सरकार टिकाउन पनि पैसा चाहिन्छ । त्यसरी बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न विदेशी शक्तिहरू चलमलाउन थाल्छन् । हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा बढ्न सक्छ । भाइ फुटे गवाँर लुटे भने झैं फाइदा अर्काेले उठाउँछ । यो तीतो सत्य हामीले भोग्दै आएका छौं । यी तथ्यहरुका आधारमा बिश्लेषण गरेर हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघठनले सबैभन्दा दुखी भएका छन् सांसदहरु । उनीहरुले चुनावमा गरेको खर्च उठाइसकेका छैनन् । फेरी अर्काे चुनाव आयो भने कसरी धान्ने? उनीहरुले गएको निर्वाचनको खर्च उठाउन र फेरी आउने निर्वाचनका लागि जुटाउन पाएका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघठन भएपछि त्यो खर्च उठाउने बाटो त मासियो। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन्। अर्काे कुरा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाँदा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । चुनावले लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र धरापमा पर्दैन बरु जोगाउँछ । तर, बारम्बार सरकार र प्रधानमन्त्री अनि राज्यका अंगहरू फेरिइरहँदा चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ । बारम्बार एउटा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्काे प्रधानमन्त्री फेर्ने अवस्थाले चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । यदि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भयो भने फेरी उही हालत दोहोरिन्छ ।
अब अर्काे प्रधानमन्त्री फेरिंदा एकजना प्रधानमन्त्री मात्र फेरिदैनन्।् माथि उल्लेख गरे झैं जम्बो मन्त्री टोलीदेखि लिएर सम्पूर्ण राजनैतिक नियुक्तिहरु सबै फेरिन्छन् । तर के उनीहरुले बाँकी समय पूरै चलाउन पाउँछन्? पाउँदैनन्, फेरी खेल खेल्ने पालो अर्काको हो जसलाई प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नुको अर्काे उद्देश्य हो गएको चुनावमा लागेको खर्च उठाउने र आउँदो चुनावलाई खर्च जम्मा गर्नु । अहिलेको आन्दोलनको नाममा पनि खर्च भयो होला, त्यो पनि उठाउनु छ बाँकी दुई वर्षमा। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघठन प्रतिगमन हो, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनेर देश दौडाहा गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा गएपछि जितिने हो कि होइन, फेरी सासंद हुनका लागि कि त चुनाव जित्नै पर्यो कि त किन्नै पर्र्यो । फेरी सांसद हुन पाइने हो कि होइन भन्ने अर्कातिर डर छ कतिपय सांसदहरुलाई । त्यसैले त निर्वाचनमा जान डराएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित होस् भन्ने चाहन्छन् ।
सबै सांसदहरु किनबेचमा पर्छन्, इमान्दार छैनन् भन्ने होइन । कतिपय इमान्दार छन् । पद र प्रतिष्ठालाई पैसामा साट्दैनन् । तथापि विगतका सरकार बनाउँदाका चलखेलबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । यदि अहिले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो भने त्यसपछि बन्ने सरकार वा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको पनि हालत यस्तै हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गर्यो भने लोकप्रियता कमाउँछ भनेर पार्टीभित्रका र पार्टी बाहिरका प्रतिपक्षीहरु चिन्तित हुन्छन् र खोजी खोजी विभिन्न आरोप लगाउँछन् । अनि सरकार फेरी यही अवस्थामा आउँछ । यो क्रम सँधै दोहोरिरहने भयो ।
विगतको राजनैतिक इतिहासले पनि यही बताउँछ । त्यसकारण यो क्रमलाई दोहोरिन नदिन र प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै राख्न सकिएको खण्डमा सरकार ढाल्ने खेल हुँदैन । यदि सरकार ढाल्न खोज्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ अनि फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ । फेरि जितिने हो कि होइन भन्ने भयले पनि सरकार ढाल्ने खेल हुँदैन । यसो भयो भने प्रधानमन्त्री बलिया हुन्छन् र राम्ररी काम गर्न पाउँछन् । प्रदेशमा पनि यो अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । यदि यस्तो भयो भने एकातिर सरकारले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ र सांसद खरिद बिक्री गर्ने क्रम रोकिन्छ । अनि बिचबिचमा हुने निर्वाचन पनि रोकिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बन्छ ।
त्यसकारण यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेर त्यही घटनाक्रमलाई दोहोर्याइरहनु भन्दा मध्यावधि निर्वाचनमै जानु उत्तम हुन्छ । मध्यावधि चुनावाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै देश र जनताका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।
