खबर पूर्वाञ्चल
आज विराटनगरमा प्रेस सङ्गठन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङफेले सो कुरा बताएकी हुन् । उनले यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र र आर्थिक व्यवस्था मिलाएको बताइन् ।
मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले पार्टीभित्रैबाट सरकारको काम कारवाहीमा अवरोध हुन थालेपछि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भएको बताउदै संसद विघटन कार्य संवैधानिक रहेको दावी समेत गरिन् । उनले संसद पुनस्र्थापना हुने नहुने सम्वन्धमा आफू निर्णायक नभएको प्रष्ट पार्दै यस सम्वन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकोले त्यहीबाट व्याख्या हुने बताइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङफेले वर्तमान सरकारले धेरै काम गरेको छ भन्दै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख दायित्व रहेकोमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नुका साथै मौलिक हक सम्वन्धि १६ ऐनका नियमावली बनाइन कार्यान्वयन मध्ये खाद्य प्रभुसत्ता मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सभाका सम्वन्धमा यसको क्षेत्रकाधिकार, ऐन र नियमावली भएको चर्चा गर्दै मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव यसमा पर्न सक्ने बताइन् ।
पार्टी विभाजनमा विदेशी शक्तिको हात नरहेको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले नेकपा फुट्ने र जुटने बिषयमा कुनै विदेशी शक्तिको आग्रह पूर्वाग्रह काम नलाग्ने स्पष्ट समेत पारिन् ।
नेपाल कम्यूनिस्ट (नेकपा) पार्टी विभाजन नभई एउटा समूह निस्केर जान लागेको बताउँदै अहिले पनि समय रहकोले मिलेर जान सकिने बताइन् ।
सरकारले भारतीय पक्षले मिचेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई वर्तमान सरकारले नै नेपाली नक्सामा समेटेको र संविधान संशोधन मार्फत निशान छाप अद्यावधिक गरेकोले यो ऐतिहासिक उपलब्धी भएको उनले जिकिर गरिन् । ‘प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा त्यो काम हुन सकेन’, उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गरेर निशान छाप अद्यावधिक गर्दा कसैले पनि विरोध गरेन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सबै उभिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया