सहकारीमा महिला सहभागिता र सशक्तिकरणको धारिलो अस्त्र

खबर पूर्वाञ्चल, १२ असार २०७७, शुक्रबार १४:०५
डिल्ली पोखरेल

पार्वता बराल, गाउँमा कुनै परिचित नाम थिएन एक समय तर हिजो आज उनीलाई सबैले चिन्दछन् । उनी बस्ने नगरपालिकाका १० शक्तिशाली ब्याक्ति मध्ये १ जना उनी पनि रहेका हालै एक अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ ।

एक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा बेलवारी नगरपालिकाका १० शक्तिशालि ब्यात्तित्व मध्ये उनको नाम पनि समावेश छ । आफ्नो जिवनको उर्वर समय त्यही माटोमा बिताएकी उनलाई अरु कसैले यसरी चिनाएको होइन । २०५८ सालमा नारी बिकास संघवाट प्रवर्धित भएर स्थापना भएको दिपज्योती नारी बिकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले उनलाई समाजमा स्थापित गराएको हो । ३० जनाबाट शुरु गरिएको सो संस्थामा हाल २४९७ महिला दिदि बहिनीहरु सदस्य छन् । उनीले त्यस संस्थाको नेतृत्व समालेकी छिन् । हजारौ महिला दिदि बहिनीका समस्यामा भरपर्दो सहयोगीका रुपमा उनी र उनले नेतृत्व गरेको संस्था आज स्थापित छ । संस्थाकै कारण उनी आज सहकारी अभियानको जिल्ला तहको कूशल नेतृका रुपमा स्थापित छिन् ।

पार्वता त एउटा सामान्य पात्र मात्र हुन । नेपाली समाजमा पार्वता जस्ता हजारौ महिलाहरु आज बिभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व समालिरहेका छन् । २५ बर्ष अघि सम्म मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतको क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिती अत्यन्तै न्यून थियो । अझ निर्णायक र नेतृत्व तहमा त झनै महिला सहभागिता नगन्य नै थियो ।

महिलालाई सामान्य घरेलु कामदार र नाम मात्रको अर्धाङगीनी रुपमा हेरिन्थ्यो र सोही अनुरुप ब्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो । परापूर्वकाल देखि नै महिला प्रति हेर्ने र गर्ने ब्यवहार पूर्ण विभेदकारी थियो । नेपालको राजनीतिक संस्कारले पनि सो कुरालाई चिर्न सकेको थिएन । एक प्रकारले भन्नु पर्दा चिर्ने प्रयत्न र कोशिष पनि गरिएन ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि महिला प्रति समाज केही उद्धार देखिए पनि ब्यवहारिक बन्न सकेन । राजनीतिक दस्ताबेजमा प्रत्यक्ष बिभेदकारी नियम खासै बनेनन् तर त्यसको कार्यान्वयन सहज बनेन र बनाईएनन् । यो क्रम २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको अवधि सम्म कायमै रहन गयो । महिला जनचेतना, शिक्षा र जागरणमा कुनै परिणाममुखी पहल भएन र हुन दिईएन । तर आज समय फेरिएको छ ।

महिलाहरुको सहभागिता, पहुँच र जागरणमा ब्यापक परिवर्तन आएको छ । महिलाको नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा ह्वातै बढेको छ । सक्षम महिलाहरु उत्पादन भएका छन् । गाउँ गाउँमा सहजै नेतृत्व गर्न सक्ने महिलाहरु प¥याप्त संख्यामा पाउँन थालिएको छ । ब्यवस्थापकीय कुशलता र अब्बलशत्तिका रुपमा ठूलो संख्यामा महिलाहरुले आफुलाई स्थापित गरेका छन् । समाजमा देखिएको महिला सशक्तिकरणको यो रुपको बिकास गर्ने कारखाना आज सहकारी बनेको छ । वर्तमान तथ्य र ईतिहासले त्यही कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ४ हजार ५ सय मध्ये १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय अर्थात झन्डै ५१ प्रतिशत महिलाहरु छन् । नेपाली समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरतादर झन्डै २० प्रतिशतले कमी छ । उच्च शिक्षामा महिलाहरुको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । सम्पति माथि उनिहरुको स्वामित्व १ तिहाई पनि छैन ।

निजामती सेवामा महिलाहरुको सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । निजामती क्षेत्रको उच्च पदमा महिलाहरुको संख्या ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । महिलाहरुलाई कमसल र सामान्य काममा मात्र लगाउने संस्कार ब्यापक छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रहरी र सेनामा महिलाको सहभागितालाई लिदा प्रयाप्त हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका झन्डै १ लाख प्रहरीमा महिलाहरुको सहभागिता ९ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । नेपाली सेनामा त यो संख्या नाम मात्रको अर्थात ५ प्रतिशत भन्दा पनि तल छ । त्यसमा पनि यी दुवै संगठनको उच्च नेतृत्वमा महिला सहभागिता छदैछैन ।

नेपालको संबिधान २०७२ ले लंैगिक समानताका सवालमा केही नीतिगत ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । कतिपय क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको यो ब्यवस्थाले महिला सहभागिताको संख्यामा पछिल्लो समय केही बृद्धि भएको देखिन्छ । तर यो बृद्धि कानुन पालनाका निमित्त मात्र छ की ब्यवहारिक प्रयोगमा पनि छ ? भन्ने कुरा मुल्यांकन गर्न आवश्यक भईसकेको छ । उदाहरणका लागि पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने संबैधानिक बाध्यात्मक ब्यवस्थाका कारण महिलाको राजनीतिक पहुँचमा संख्यागत हिसावले बृद्धि भएको त छ तर कार्यकारी पद (प्रमुख) मा कति प्रतिशत महिलाको संख्या रहयो ? स्वमुल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । यति हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो संबिधान लैंगिक समानताको पक्षमा उदार छ भन्दा अत्युक्ति हुदैन । यहि संबैधानिक बाध्यात्मक कारणले गर्दा अहिले संघिय संसदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत छ । त्यसैगरी स्थानिय तहमा २७ प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् भने वर्तमान मन्त्रि परिषदमा १९ प्रतिशत महिलाहरु पुगेका छन् ।

नेपालमा वि.सं. २०४९ सालमा विश्व सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी ऐन २०४८ जारी भयो । यो ऐन आईसकेपछि मुलुकको सहकारी अभियान ब्यापक रुपले बिकास र बिस्तार हुन पुग्यो । सहकारी ऐन २०४८ आएको २६ बर्ष पछि नयां सहकारी ऐन २०७४ सहकारी क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ आएको छ । यस अवधिमा सहकारी संघ संस्थाको संख्या, त्यसमा आवद्ध भएका सदस्यहरुको संख्या, त्यसले ओगटेको क्षेत्र, गर्ने कारोवार र पहुँच अकल्पनिय रुपले झँंगिएको पाईन्छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, अहिले मुलुकभर बिभिन्न प्रकृतिका ३४ हजार ७ सय ३७ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ, २ सय ५३ बिषयगत जिल्ला सहकारी संघ, २० वटा बिषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, १ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. र १ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ समेत गरी ३५ हजार ८२ सहकारी संघ संस्थाहरु दर्ता रहेका छन् । यी संघ ÷संस्थाहरुमा ६५ लाख १२ हजार ३ सय ४० जना सदस्यहरु आवद्ध रहेका छन् । जसमा महिलाहरुको सहभागिता ५२ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

सहकारीमा सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय र बर्गका मानिसहरुको समान सहभागिता छ । यी सबै समुहका मानिसलाई आवद्ध गर्न सहकारी अभियान सफल भएको छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र सबै पालिकामा फैलिएको सहकारी संजालले यति धेरै महिलालाई समेटि मुलुकको बिकासको मुलधारमा उनीहरुलाई उर्तान सफल भएको छ ।
सदस्य आवद्धताको पाटोमा मात्र होईन, नेतृत्व बिकासको क्षेत्रमा पनि बिगत लामो समयदेखि सहकारीले महिलाहरुलाई प्रोत्साहित र स्थापित गर्दै आएको छ ।

सहकारी संस्थामा रहेका २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ संचालक सदस्यहरु मध्ये झन्डै १ लाख अर्थात ४० प्रतिशत महिलाहरु नेतृत्वमा छन् । नेपालको संबिधान २०७२ ले गरेको अनिवार्य ३३ प्रतिशतको आरक्षण ब्यवस्था भन्दा अगाडी नै सहकारी क्षेत्रमा स्वत स्फुर्त महिलाहरुको नेतृत्व ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । ४ हजार ७२ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु त महिला सहकारी संस्था मात्र छन् । तीनिहरुमा लाखौको संख्यामा महिला सदस्य छन् भने सबै संचालक र पदाधिकारीहरु महिला मात्र रहेका छन् । हिजो चुलो र चौकामा रुमलिएका महिलाहरुलाई आज सार्वजनिक स्थलमा उतारी समाज बिकासको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रुपमा उनीहरुलाई सहकारीले स्थापित गरेका छन् ।

एउटा सामान्य अति सामान्य आवश्यक्ता पूर्तिका लागि परिवारसंग आश्रित हुने लाखौं महिलाहरु आज सहकारीका माध्यमवाट आत्मनिर्भर बन्न पुगेका छन् । आर्थिक रुपमा अशक्षम र बोझ ठानिएका हजारौं दिदि बहिनीहरु आज सहकारीकै माध्यमवाट घर परिवारको भरपर्दो आधार बनेका छन् ।

सहकारीको नेतृत्व गरिरहेका हजारौं व्यक्तिहरु आज स्थानिय तहको जिम्मेवारीमा निर्वाचित भई सफलतापूर्वक नेतृत्व समालिरहेका छन् । एउटा सर्वेक्षणले स्थानिय तहको जिम्मेवारीका ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनीधिहरु निर्वाचन अघि सहकारीका कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहेकाहरु बिजयी भएको देखाएको छ । संघिय संसद र प्रदेश संसदमा पनि सहकारीको नेतृत्वमा रहेका धेरै ब्याक्तिहरु निर्वाचित छन् । अझ महिलाहरुको यो संख्या उल्लेखनिय छ ।

नेपालको सहकारी अभियानले जन्माएका कतिपय महिला सहकारीकर्मीहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत स्थापित छन् । ओम देवी मल्ल यिनै मध्येकी एउटी उदाहरणीय पात्र हुन । उनी अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ (ICA) को ग्लोवल बोर्ड सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएकी छिन् । नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महाप्रवन्धक जस्तो कार्यकारी जिम्मेवारी अर्की सहकारीकर्मी चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले उठाईरहेकी छिन ।

प्रभा कोईराला, साबित्री रेग्मी, बसन्ती यादव जस्ता दर्जनौ सहकारीकर्मी महिलाहरु राजनीतिक क्षेत्रवाट माननिय बनेका छन् । यी त देखिएका केही नमुना पात्र मात्र हुन । यस्ता थुप्रै महिलाहरुलाई आफ्नो जिवनको सफलता र उचाई प्राप्त गर्नका लागि सहकारी कुशल माध्यम बनेको छ ।

कुनै बाध्यात्मक ब्यवस्था बिनानै महिलाहरुको सहकारी प्रतिको आकर्षण र सहकारीले उनिहरुको समग्र बिकासमा खेलेको भूमिका सर्वत्र प्रशंसनिय छ । साच्चै भन्नु पर्दा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतको समग्र परिवर्तनका लागि सहकारी यो मुलुकको एउटा गतिलो हतियार सबित भएको छ । किनभने जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलालाई शसक्त परिवर्तनका लागि धारिलो बनाउने एउटा कुशल अस्त्र सहकारी बनेको छ ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रको प्रभाव बिस्तार र सफलताका लागि महिलाहरुको पनि उत्तिकै योगदान छ । किनभने पारदर्शिता, लगनशिलता, अनुसासन र जिम्मेवारीबोध महिलाका पर्यावाची शब्द हुन् । उनीहरु आफ्नो पेशा र दायित्व प्रति पूर्ण इमान्दार हुन्छन् । यसको उदाहरण महिलाद्धारा संचालित र उनीहरुले नेतृत्व गरेका संस्थामा कुनै किसिमको अपचलनको समस्या नआउनु हो । अर्थात आज सम्म कुनै पनि महिला सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेका छैनन् ।

आर्थिक – सामाजिक परिसुचकका आधारमा नेपाल अतिकम बिकशित मुलुक हो । आर्थिक रुपमा हामी अत्यन्त पछाडी छौं । नेपालमा अझ सम्म पनि २८ प्रतिशत नेपालीहरुमा बहुआयामिक गरिवी छ । यसको अर्थ हाम्रो देश आर्थिक रुपले मात्र होईन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायत अन्य जिवनस्तरमापनका हिसावले पनि गरिब छ ।

सन् २०२२ सम्ममा अति कम बिकशित राष्ट्रवाट माथि उठेर बिकाशशिल बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा बिकासको मध्यम स्तरको मुलुक समान बन्ने र क्रमश : सम्बृद्ध नेपालका रुपमा मुलुकलाई स्थापित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प छ । यसका लागि हामीले बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुछ । प्रतिब्याक्ति आम्दानीलाई बढाएर २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बनाउनु छ । अर्थात अहिलेको आम्दानीलाई दोब्बर भन्दा पनि बढीले बृद्धि गर्नु छ । त्यसैगरी समाजको तल्लो तहको उपभोग प्रवृतिलाई वर्तमान ७६ प्रतिशतवाट घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्नुछ ।

सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई १५ प्रतिशत बनाउनु छ । प्रतिब्याक्ति खाधान्न उत्पादनलाई बढाएर ६६ प्रतिशत पु¥याउनु छ । साक्षरताको दरमा बृद्धि गर्ने, बाल मृत्यु दर घटाउने, कुपोषण मुक्त बन्ने, खाध सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्ने जस्ता थुप्रै जिम्मेवारीहरु आज हाम्रो काधमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको मात्र मुख ताकेर माथिका यी लक्ष्यहरु पुरा हुने छाटकाट देखिदैन ।

समाजका सबै ब्याक्ति र निकाय उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण रुपले प्रस्तुत हुनु पर्दछ । यस्तो परिबेसमा सहकारी क्षेत्र पछाडि पर्ने भन्ने प्रस्नै आउदैन । त्यसैले सहकारी क्षेत्र स्वयम् जिम्मेवारीपूर्ण रुपले प्रस्तुत हुनु पर्दछ । यी सबै समस्याको समाधानका लागि के महिला, के पुरुष समान रुपले अगाडी बढ्नु जरुरी छ । अझ महिलाहरुलाई बढी अवसर प्रदान गरेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । यसो भयो भने मात्र संसारवाट गरिबी, भोकमरी लगायतका समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने संयूक्त राष्ट्र संघको धारणा देखिन्छ । त्यसैले संयूक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका दिगो बिकास प्राप्तीका १७ वटा लक्ष्य मध्ये लैंगिक समानतालाई पनि एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्यका रुपमा किटान गरेको पाईन्छ ।

यसले महिला र पुरुष बिचको असमानताको न्यूनिकरण गर्ने र आम्दानीमा देखिएको असमानतालाई हटाउने उद्देश्य लिएको छ । एउटै कामका लागि महिला र पुरुष बिचको ज्यालामा हुने असमानताको अन्त्य, शिक्षा स्वास्थ्यमा महिलालाई समान अवसर, राजनीतिक पहुँच र नेतृत्वमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता गराउने लक्ष्य लिएको छ । विश्वभर सम्पतिमाथी महिलाको अत्यन्तै कम पहुँच छ । नेपालमै पनि यो दर न्यून छ । धेरै महिलाहरु घरेलु हिंसावाट पिडित छन् । अधिकांस महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा आफ्नो दिनचार्य गुजारीरहेका छन् । आर्थिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रकृयामा उनीहरुको अर्थपूर्ण उपस्थिती छैन । यी यावत समस्याहरुको अन्त्य नभई दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैनन् । यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रयास मात्र प्रयाप्त हुन्न । त्यसैले सहकारी क्षेत्रको सकरात्मक हस्तक्षेप र संलग्तना आवश्यक छ । विश्व जनमानसले यसको अपेक्षा गरेको छ । किन भने विश्वब्यापि रुपमा सहकारीको ठूलो र सशक्त नेटवर्क छ ।

विश्वका हरेक देशमा कुनै न कुनै रुपमा सहकारी अभियान संचालित छ । के बिकशित, के अल्प बिकशित अनि के अबिकशित सबै देशमा सहकारीका सदस्यहरु छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले विश्वभर करिब १ अरब ४० करोड मानिसहरु सहकारीका सदस्य छन् । ३० लाख भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रदान गरेको भन्दा बढी मानिसलाई सहकारी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ ।

संयूक्त राष्ट्र संघ पछिको सबै भन्दा ठूलो संगठनका रुपमा सहकारी संगठन स्थापित छ । विश्वको यति ठूलो संगठनमा पनि महिलाहरुको नेतृत्व हुदै आएको देखिन्छ । बेलायतकी Dame Pouline र क्यानाडाकी Monique F. Leroux ले अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ ICA को अध्यक्ष भएर सफल नेतृत्व समाली सकेका छन् । विश्वका थुप्रै देशको सहकारी अभियानको नेतृत्वमा अहिले पनि धेरै महिलाहरु रहेका छन् । उनीहरुको सक्रियता र संलग्नताले विश्वले झेली रहेका बिबिध समस्याहरुको अन्त्य हुने बिश्वास लिन सकिन्छ । अर्थात सहकारी अभियानको सहयोगवाट मात्र दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दछ, अन्यथा यो संभव देखिदैन ।

नेपालको सहकारी अभियानका आफ्नै समस्या र बाध्यता छन् । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय महिला सहकारीकर्मीहरुका आफ्नै ब्यथा र कथाहरु छन् । तर पनि एउटा सकरात्मक पक्ष के छ भने राज्यले सिंगो सहकारी क्षेत्रको बिकास र प्रवर्धनका लागि पछिल्लो समय केही नीतिगत प्रयास गर्दै आएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी हुनु, छुटै सहकारी मन्त्रालयको ब्यवस्था हुनु, संबिधानमै सहकारी संम्वन्धि स्पष्ट धारणाहरु लिपीवद्ध हुनु, राज्यका हरेक निकायमा सहकारीको संलग्नता र सहभागितामा बृद्धि गर्दै लानु सकरात्मक कुराहरु हुन । त्यसमा पनि महिलाहरुका लागि नीतिगत तवरमै अनिवार्य सहभागिता र प्रतिनीधित्वको ब्यवस्था हुनुले यस क्षेत्रलाई ठूलो बल पुगेको छ । जसका कारणले गर्दा महिला, गरिब, सिमान्तकृत बर्ग र श्रमीकको जीवनस्तर माथी उठाउनका लागि सहज वाताबरण बनेको छ ।

महिलाहरुको ब्याक्तित्व र नेतृत्व बिकासको अवसरमा बृद्धि भएको छ भने महिला संशक्तिकरणको क्षेत्रमा अकल्पनिय सुधार आएको छ । सहकारीमा महिलाहरुको उल्लेखनिय सहभागिताले युगौ देखि समाजमा गडिएर रहेको सामाजिक बिभेदको लगभग अन्त्य भएको छ । सामाजिक परिवेशका कारण घुम्टो भित्र थुनिएर रहेका महिला दिदि बहिनीहरु ब्यवसायिक बनेर आय आर्जनको एउटा गतिलो श्रोतका रुपमा स्थापित भएका छन् । स्थानिय स्रोत र साधन माथि उनीहरुको पहुँच बढेको छ भने अनेकन प्रकारका मानसिक, शारिरिक तथा अन्य घरेलु हिंसावाट महिलाहरु मुक्त भएका छन् ।

सहकारीकै कारण आज महिलाहरु आफुलाई घरायसी बोझका रुपमा नभएर आम्दानीको स्रोतको रुपमा स्थापित बनाउन सफल भएका छन् । नेपाली कला र संस्कृतीको संरक्षण र प्रर्वधन गर्ने देखि लिएर जातिय तथा भाषिक सामान्जस्यताका लागि पनि सहकारी संस्था र तिनमा आवद्ध महिलाहरु कुशल माध्यम बनेका छन् ।

यतिका धेरै सफलता र सकरात्मक पक्षहरु रहेता पनि सिंगो सहकारी अभियान र त्यसमा आवद्ध महिलाहरुको थप बिकास र प्रर्वधनका लागि केही थप प्रयासहरु अझ आवश्यक देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि महिलाहरुलाई संशक्त बनाउने प्रयत्नहरु भएका छन् । विश्व ऋण परिषदले Global Women’s Leadership Network Sister Society Local Chapter का माध्यमवाट महिला सशक्तिकरणका थुप्रै कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले महिला सशत्तिकरण र समावेशीताका लागि छुट्टै शाखा खडा गरेको छ ।

हामीले पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरका यस्ता संगठनहरुसंग हातेमालो गर्दै नेपाली सहकारीकर्मीहरुको वृतिबिकासका लागि अगाडी बढ्नु पर्दछ । महिलाहरुको शिप र प्रबिधि माथिको पहुँचमा बृद्धि गर्नु पर्दछ । हरेक सहकारी संघ ÷संस्थामा महिला उपसमितिहरुको गठन गर्नु पर्दछ, महिला केन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई बार्षिक योजनामा अनिवार्य रुपले राख्न निर्देशन दिनु पर्दछ । यसका लागि स्थानिय पालिकाहरुले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

महिलाद्धारा संचालित सहकारी संस्थाहरुलाई बिभिन्न किसिमका छुट र अनुदानको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । सफल र अनुकरणिय संस्था र ब्याक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कारको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निर्णय प्रकृयामा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नु पर्दछ । महिलाहरुको नेतृत्व बिकासका लागि आवश्यक पर्ने बिभिन्न तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु बाक्लो रुपले संचालन गर्नु पर्दछ ।

नेपालको सहकारी अभियान लैंगिक समानता मैत्री अभियान हो भन्ने कुरा तथ्यांक र ब्यवहारले प्रमाणित गरेको छ । “सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्नका लागि सहकारी अभियान एउटा भरपर्दो माध्यम हुने कुरामा अब कुनै बिबाद छैन ।

राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय पहुँच र नेतृत्व समेतमा नेपालको सहकारी क्षेत्र सफल रुपले स्थापित छ । ग्रामिण समुदाय र सिमान्तकृत बर्ग सम्म यसको पहुँच बिस्तार भएका कारण देश बिकासको मूल प्रवाहमा सबैलाई लगाउन सहकारी मात्र एउटा असल अस्त्र हो । यस अभियानले समेटेको महिला सशक्तिकरण लगायतका सुन्दर पक्षलाई राज्यले उचित संरक्षण र संबोधन गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि सहकारी अभियान र राज्य संग संगै एकाकार भएर अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

*

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक:
पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५