खबर पूर्वाञ्चल
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत उर्जा जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न हुने समेत बताए ।
जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि प्रयोग हुने केही सामग्रीको भन्सार दर बढाइएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा संशोधन गरी अगाडी जान सकिने बताए । उनले दुई नम्बर प्रदेशको भरपर्दो सिचाईकालागि सुनकोसी मरिन डाएभर्सन बहुउद्देशिय आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान रहेको र राष्ट्रिय गौरवका सिचाई आयोजना सम्पन्न गर्दा २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि थप हुने र सिचाईले मात्रै करिब २८ लाखले थप रोजगारी पाउने अनुसन्धानले देखाएको जानकारी दिए ।
विद्युत खतपत बढाउने विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडी लगायतको क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । लकडाउन अवधिमा १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहक रहेको उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र २५० युनिट सम्मलाई १५ प्रतिशत छुट गरिएको र यसबाट ३ लाख ३३ हजार ग्राहकलाई सुविधा दिने बताए । यस्तै औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गर्ने यसबाट १ अर्ब ८२ करोडको राहत हुने बताए । सिचाई र सामुदायिक खानेपानीको डिमान्ड सुल्कको समेत मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पस्ट पारे । यसरी लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोडको विद्युत शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया