विराटनगर/ लकडाउन बढ्दै जाँदा निजि विद्यालयहरू धाराशायी बन्दै गएका छन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजि विद्यालयमा कार्यरत २ लाख शिक्षक कर्मचारी र तिनका परिवारलाई पर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरस ९कोभिड( १९० को संक्रमण फैलिन नदिन ६ चैत देखि निजि विद्यालय बन्द छन । सरकारको निर्देशन अनुशार त्यस अघि नै अधिकांश बिद्यालयले हतारमा वार्षिक परीक्षा सप्पन्न गरे । हतारमा परीक्षा लिँदा अघिल्लो वर्षको समेत पूरा शुल्क लिन नसकिएको निजी विद्यालय संचालकहरूको भनाई छ । १० चैत देखि मुलुक नै लकडाउनमा छ । जसका कारण शिक्षण संस्था पनि पुर्ण बन्द छन ।

शिक्षा तथा प्रविधी मन्त्रालयले पनि चैतको शुल्क नलिन यस अघि नै निर्देशन गरेको थियो भने फेरि अर्को निर्देशन जारी गर्दै तत्काल भर्ना नलिन, अनलाईन कक्षा सहितको मासिक शुल्क समेत नलिन निर्देश गरेको छ । निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छनु यतिबेला अभिभावकसँग शुल्क उठाउने अवस्था पनि यो हैन, शिक्षक कर्मचारीलाई तलव खुवाउने स्रोत विद्यालयहरूसँग छैन ।ु

अधिकांश विद्यालयका आफ्नो पुर्वाधार छैन, भाडामा छन । भाडा बुझाउने स्थिती छैन, बुझाउन घरधनीको दवाव बढ्न थालेको छ । अध्यक्ष पुरीले भनेु घरधनीले ताला लगाईदिए, त्यहाँका सामान बोकेर कता जाने अन्यौल छ ।ु उनले थपे ुएकातिर ऋणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन, बैंकको ब्याज छुट छैन,ऋण लिने बिद्यालयहरू लिलाममा जाने अवस्थामा छन ।ु उनले नेपाल सरकार शिक्षा, विग्यान तथा प्रविधी मन्त्रालयले निर्देशन मात्र जारी गर्ने, तर निजि विद्यालयका गुनासो भने सुन्न नचाहेको आरोप लगाए ।

अन्तरास्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान दिने गरेको उनले स्मरण गरे । तर यहाँ मन्त्रालय नै निजि बिद्यालय धारशायी बनाउन लागेको उनले बताए । अहिलेसम्म निजी बिद्यालयको संरक्षणमा ठोस निर्णय नभएको भन्दै अध्यक्ष पुरीले दिनहुुँजसो कुरा फेरेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । कहिले भर्ना लिने, कहिले नलिने, अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने र नगर्ने, शुल्क लिने र नलिने जस्ता विषयमा अडिग हुन नसकेको उनको भनाई छ । अझ संघ, प्रदेश र पालिकाहरूको निर्णय र निर्देशन बाझिदा भ्रम फैलिएको उनको भनाई छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले निजि विद्यालयले राज्यका लागि पुर्याएको योगदान बिर्सेको भन्दै समस्या संबोधनमा चासो नदेखाए शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने अवस्था आउन सक्छ । विद्यालय संचालकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रने दिन आउँछ । डेस्क बेन्च मन्त्रालय अगाडि बुझाएर आन्दोलनमा उत्रन बाद्य नपार्न उनले सम्बन्धित निकायलाई ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे । उनले शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयले आफुहरूसँग छलफल गरि समस्या सुन्नु र बुझ्न्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कम्तिमा ३ महिनाको शिक्षक कर्मचारीको तलव ब्यवस्थापन, ३ महिनाको ब्याज र घरभाडा मिनाहा हुनुपर्ने बताए । यस्तै लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक अभाव ब्यवस्थापन गर्न राज्यले कम्तिमा २ वर्षका लागि बिद्यालय अनुमती स्वीकृतिको आधारमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारको एउटै आवाज हुनुपर्नेलगायतका माग निजि विद्यालयहरूको छ ।

लामो समय पठनपाठन ठप्प हुँदा बालबालिका प्रभावित हुने तर्क गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले मन्त्रालयको समन्वय पछि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको बताए । हामीले प्राविधीमैत्री बन्ने भन्दै गर्दा यो पाईलट प्रोजेक्टको रूपमा हेरेका हौं । हामीलाई थाह छ, सवै विद्यार्थी आवश्यक प्रबिधिको पहुँचमा छैनन, भएकाले अभ्यास गर्छन, बिस्तारै संख्या बढाउदै जानुपर्छ । यसकालागी राज्यले बिद्यार्थीलाई लक्ष्यित गर्दै निशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा ईन्टरनेटको ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर प्रबिधी मैत्री बन्ने भन्ने, तर थालेको प्रयासको पनि विरोध गर्नु दुखद हुने अध्यक्ष पुरिले बताए । उनले प्रविधिको पहुँच नहुने अभिभावकलाई पनि चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै यसैलाई पुर्ण कक्षाका रूपमा नमानिने र बिद्यालय खुलेपछी शुरुदेखी नै अध्यापन हुने बताए ।

उनले शैक्षिक सत्रमा असर नपार्न सरकारले पर्व बिदा कटाएर भएपनी १ सय ८० शिक्षण दिन र २ सय २० कार्यदिन बनाउनुपर्ने मा जोड दिए ।
निजि बिद्यालयले समस्या मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायीत्व समेत निर्वाह गरेको स्मरण गराए । कोभिड( १९ का नियन्त्रणका लागि २ हजार बेड राज्यलाई सुम्पेको र आवश्यकता अनुशार थप दिन सकिने समेत बताए ।

हालसम्म ठुलोमात्रामा संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै केही निजि बिद्यालयलाई अहिले पनि क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग गरिएको बताए । यस्तै प्रदेश र पालिकाहरूलाई नगद तथा जिन्सी गरी निजि बिद्यालयले २ करोड ५० लाख बराबर सहयोग गरिसकेको र केन्द्रले पनि चाँडै सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।