खबर पूर्वाञ्चल
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश नं १ द्वारा संयुक्त्त रुपमा आजदेखि शुरु भएको दुई दिने समावेशी न्यायिक प्रणालीको विकासका लागि कार्यशाला गोष्ठीमा उनीहरुले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको तीन तहको सरकारले सहज प्रयोगको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै पीडित रहेका अपाङ्गहरुका लागि न्यायमा सहज पु¥याउनका लागि अदालतले भईतल्लामा इजलासको व्यवस्था गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अपाङ्गको अधिकार सम्बोधनका विषयमा आवश्यक अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नविचन्द्र ढुङ्गेल,मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख पवनकुमार भट्ट, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गहरुलाई विसकासको मूल प्रवाह र न्यायमा पहुँचका पु¥याउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
