पूर्वाञ्चल खबर
नगर कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहेका वडाध्यक्षहरू मचिन्द्र कार्की र लक्ष्मीनारायण धिमालले नगरपालिकाले बनाएको कार्यसम्पादन (नियमावली) संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
गत असोज ६ गते नगरपालिका नगरसभा र नगर प्रमुख फागोलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले छलफलको लागि विपक्षीलाई जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ । निवेदकद्वय वडाध्यक्ष कार्की र धिमालले गरेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम विपक्षीहरूले बनाएको उर्लाबारी नगरपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, सङ्घीय संसदले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा संविधानसँग बाझिएकोले उक्त नियमावलीको नियम १० र ११ मा गरेको व्यवस्था बदरको माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले नेपालको संविधानाको धारा २१८ अनुसार निर्माण गरेको नियमावलीको दुई धारामा कार्यपालिकाको पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा ५१ प्रतिशत उपस्थित हुनुपर्ने र सो नभएको खण्डमा दोस्रो पटक बोलाएको बैठकमा एक चौथाईको उपस्थितिले पनि बैठक बस्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नगर प्रमुख फागोले एकलौटी नगरसभा गरेर निर्णय गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा उप–प्रमुख लक्ष्मी भण्डरीसहितले दिएको रिटका कारण नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको छ । जसले गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको निर्णय अनुसार नगरपालिका सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेकपाले नगर प्रमुख फागोले समस्या समाधानको लागि छलफलको प्रयास नगरेको आरोप लगाएको छ भने नगर प्रमुख फागोले छलफलको प्रयास गर्दागर्दै एकपछि अर्को रिट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेपछि थप समस्या आएको बताएका छन् । नगर कार्यपालिकामा नगरप्रमुख फागोसहित ६ जना काँग्रेसबाट र उपप्रमुख भण्डारीसहित १३ जना नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रहेकोमा फागो एकलौटी अगाडि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको हो ।
