पूर्वाञ्चल खबर
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साउन ५ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पेश भएको थियो । उक्त विधेयक सुशासन समितिमा भएको छलफलपछि पारित भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयक आज प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो । तीन हजार आठ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश–१ मा दुई हजार चारसय कर्मचारी रहेका छन् । विधेयकको प्रतिबेदनसहित आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्कीले बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा संसोधन गरेपछि थप छलफलका लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाइएको थियो ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव बढी भएको जानकारी दिए । प्रशासन तर्फका ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव अधिकारीले आवश्यक कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयहरुमा दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित हुँदै जानकारी दिए ।
