CLASSICTECH NET

आफैँ विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीमा प्रदेश सरकार

खबर पूर्वाञ्चल, २८ चैत्र २०७५, बिहीबार २१:१८

विराटनगर / प्रदेश १ को सरकार आफैँ विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीमा लागेको छ । गत मंसिर ६ गते बनेको कार्यदलले प्रतिबेदन बुझाएसँगै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने बारेमा स्पष्ट मार्ग प्रसस्त गरेको छ ।

झण्डै ३ महिना लगाएर बनाएको प्रतिबेदनमा प्रदेश सरकारले आफै छुट्टै मापदण्ड बनाएर नयाँ विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेगरी सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारलाई दिईएको सुझावमा अहिले भएका ७५ वटा प्रदेशका सामुदायिक बिद्यालयलाई समेटेर प्रदेश विश्वबिद्यालय स१चालन गर्ने बारेमा कार्यदलको पहिलो नम्बरको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै सरकारले सवै नयाँ संरचनाबाट जाने र नयाँ रुपमा नै विश्वबिद्यालय समेत खोल्न सक्ने गरि सुझाव छ । यसरी बनाईएको विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको मुख्य लगानीमा हुने र प्रादेशिक विश्वबिद्यालय बन्न सक्ने बाटो पनि खुलेको हो ।

त्यस्तै प्रदेश विश्वबिद्यालयको रुपमा पूर्वाञ्चल विश्वबिद्यालाई समेत प्रदेश विश्वबिद्यालयमा ल्याउन सकिने भनेर समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकालाई कानुन संशोधन गरेर लग्न मिल्नेगरी ब्यवस्था गर्न आग्रह गरेर विश्वबिद्यालय प्रदेश सरकार माताहत ल्याउन सकिने समेत कार्यदलको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको कार्यदलका सदस्य रुपेश खतिवडाले जानकारी दिए ।

कार्यलदलले सुझाव लिने क्रममा देशका धेरै ठाउँमा पुगेर सुझाव लिएर प्रतिबेदन तयार पारेको जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. महेश दाहालले १० ठाउँमा छलफल गरेको र हरेक जिल्ला तहमा पुगेर लिईएको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको बताए ।

दाहालका अनुसार प्रदेशमा रहेका १ सय ९६ वटा कलेजहरु रहेको जानकारी दिँदै अहिले अब्बल देखिएका सामुदायिक कलेजहरुमा ५ वटा देखिएको विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले दिने गुणस्तर सुनिस्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र पाएको आधारमा छन् । यीनै कलेजहरुले पनि भोली सुधार हुँदै र गुणस्तर बृद्धि गर्दै गएको अबस्थामा यी कलेजहरु विश्वविद्यालयको रुपमा जानसक्ने समेत सोही अवसरमा जानकारी दिईएको थियो ।

समितिका सदस्य रमेशचन्द्र रोक्काले करिब ८ सय प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिद्यार्थी, अभिभावक, बिषयबिज्ञ, मन्त्री, सांसद, आंंगिक क्याम्पस, मुख्यमन्त्री, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बिषयगत बिभाग लगायतसँग छलफल भएको जानकारी दए । उनका अनुसार विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका अतिरिक्त तराईमा ५० बिगाहा र पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी जग्गा केन्द्रीय कर्यालय रहने गरी ब्यवस्थान गर्न सुझाव दिईएको छ ।
प्रतिबेदन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाईने र मन्त्री परिषदबाट छलफल गरेर कसरी अघि भन्ने निश्कर्षमा पुगेर कानुन बनाउने क्रममा प्रदेश सरकार लाग्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

EVREST SCHOOL KO SAMMAN
AIMS COLLEGE
SOMS COLLEGE
EDEN BORG COLLEGE
merryland college
NEPAL BUSNESH COLLEGE

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक – पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५