CLASSICTECH NET

नेपालमा विकास योजना : शुरुवातदेखि हालसम्म

खबर पूर्वाञ्चल, २१ चैत्र २०७५, बिहीबार १७:३९
रामकिशोर मेहता
       

रामकिशोर मेहता
विश्वको अन्य देशहरुमा लागु गरिएको आवधिक विकास योजना नेपालमा पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारित उदेश्यहरु पुरा गर्ने उदेश्यले वि.सं. २०१३ देखि पञ्चवर्षिय योजना बनाएर शुरुवात गरिएको हो ।

विकास योजना शुरु गर्ने बेलामा लिईएको उदेशयहरु जस्तै उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्घि, भौतिक पुर्वाधारको विकास, आर्थिक स्थायीत्व, उद्योग, वाणिज्य तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारको प्रर्वधन, आर्थिक विकाश हासिल गर्न प्रशासनिक तथा लोक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको स्थापना , बेरोजगारी कम गर्न सहयोग गर्न श्रममा आधारित उत्पादन प्रविधिहरुको शुरुवात तथा स्वास्थय, शिक्षा र आम्दानीको न्यायोचित वितरण जस्ता उद्येश्यहरु हाल सम्ममा पुर्ण रुपमा पुरा हुन नसकेको कारणले आवधिक विकास योजनाहरुले नेपालमा निरन्तरता पाईरहेको छ ।

दिर्घकालीन सोच सहितको प्रन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७६/७७– २०८०/८१) राजधानीमा शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् २०७५ को २ दिने भेलामा प्रस्तुत गरिएको छ। तर्सथ, यँहा नेपालमा विकास योजनाहरुको संक्ष्पित जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. पहिलो पञ्चवर्षिय योजना (२०१३–२०१८)
यस पहिलो विकास योजना अवधि भरिमा ५७ करोड ६० लाख बजेट विकास खर्चको लागी छुटयाईएको थियो, जस मध्ये कुल बजेटको लगभग दुई तिहाई अर्थात ३८ करोड २९ लाख मात्र खर्च हुन सकेको थियो।

यस योजनाको प्रमुख प्राथमिकता यातायात तथा संचार क्षेत्र रहेको थियो र यस क्षेत्रको लागी कुल बजेटको ३६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुटयाईएको थियो भने दोस्रो प्राथमिकतामा चाँहि कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रको परियोजनाहरुलाई राखिएको थियो, जसको लागी कुल बजेटको लगभग २० प्रतिशत बजेट छुटयाईएको थियो। तर यो अवधीको अन्त्य सम्ममा कुनै पनि पुर्वनिर्धारित लक्ष्यहरु पुरा हुन सकेको थिएन। उदाहरणको लागी १४५० किलोमिटर राजमार्ग बनाउने भनिएकोमा ५६५ कि.मी. राजमार्ग मात्र बनाउन सकिएको थियो।

२. दोस्रो त्रिवर्षिय योजना (२०१९–२०२२)
देशमा उत्पन्न प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थाको कारण १ वर्ष सम्म कुनै आवधिक विकास योजना सरकारले लागु गर्न सकेन। तर्सथ, दोस्रो विकास योजना पञ्चवर्षीय नभई त्रिवर्षिय योजनामा सिमित हुन पुग्यो। यस योजना अवधि भरीको लागी कुल बजेट ६१ करोड ५० लाख छुटयाईयो ।यस योजनामा पनि कुल बजेटको ३९ प्रतिशत रकम सहित यातायात तथा संचार क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखियो ।

दोस्रो प्राथमिकतामा भने अन्य क्षेत्रहरु जस्तै उद्योग, पर्यटन तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरु परेको थियो। अवधिको अन्त्यसम्ममा कनै पनि लक्ष्यहरु पर्णरुपमा हासिल हुन नसके पनि सवै पुर्वनिर्धारित क्षेत्रहरुमा केहि सुधारहरु चाँहि पक्कै भएको थियो।

३. तेस्रो पञ्चवर्षिय योजना(२०२२–२०२७)
यस अवधिमा विकास परियोजनाहरुको कार्यन्वयणको लागी स्थानिय पञ्चायतको भुमिकालाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । यस अवधिको कुल बजेट १ खर्व ६० करोड निर्धारण गरिएको थियो र प्राथमिकतामा यातायात, संचार, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक तथा कृर्षी क्षेत्रको विकास रहेको थियो। सामाजमा विद्यमान रहेको असमानताहरुको अन्तय पनि यस योजनको प्राथमिकतामा परेको थियो ।

४. चौथो पञ्चवर्षिय योजना (२०२७–२०३२)
यस योजना अवधिको लागी कुल बजेट रु ३ अरब ३० करोड रहेको थियो। कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत रकम सहित यस पटक पनि यातायात तथा संचार क्षेत्र नै प्रमुख प्राथमिकतामा परेको थियो भने २६ प्रतिशत बजेट दिएर कृषि क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यस अवधिमा पनि स्थानिय पञ्चायतको भुमिकालाई विकास परियोजनाहरुमा प्रोत्साहित गरेको भए पनि विकास परयोजनाहरुको पुर्वनिर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नको लागी केन्द्रिय सरकारको दायित्व नै प्रमुख रहेको थियो।

५. पाँचौं पञ्चवर्षिय योजना (२०३२–२०३७)
यस अवधिमा कुल बजेट रु ८ अरब ८० करोड विकासको लागी छुटयाईएको थियो । पहिलो पटक गरिबी निवारण लाई यस आवधिक योजनामा राखिएको थियो । कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो यस योजनामा र खाद्य बाली तथा नगदे बालीको उत्पादनमा बिषेश जोड दिईएको थियो । औद्योगिक उत्पादनको अभिवृद्घि तथा जनसंख्या वृद्घिदरको नियन्त्रणलाई पनि लक्ष्ति गरि योजनाहरु तर्जुमा गरिएको थियो।

६. छैंठों पञ्चवर्षिय योजना (२०३७–२०४२)
यस अवधिको कुल बजेट रु २२ अरब रहेको थियो । यस अघिको लक्ष्यहरुलाई नै निरन्तरता दिई कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। यातायात तथा संचार क्षेत्रमा यस अघिको योजना अवधिको भन्दा कम बजेट छुटयाईएको थियो ।

७. सातौं पञ्चवर्षिय योजना (२०४२–२०४७)
यस अवधिमा देशको विकासको लागी कुल रु २९ अरब बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । यही अवधिमा सरकारले उदारिकरणको नीति अबल्म्बन गरेर देशको केहि क्षेत्रहरुलाई निजी लगानीको लागी खुल्ला गरेको थियो र अर्थतन्त्रको केहि क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरुको प्रवेश भएको थियो । पहिलो पटक जनताको न्यून्तम आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्ने गरि लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको थियो । खाद्यान्न, लताकपडा, स्वचछ खानेपानी, प्राथमिक स्वास्थय सेवा, सरसफाई तथा प्राथमिक शिक्षालाई विशेष जोड दिई लक्ष्यहरु निर्धारण यस अवधिमा गरिएको थियो ।

८. आठौं पञ्वर्षिय योजना (२०४९ –२०५४)
देशमा उत्पन्न प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थाका कारण एक पटक फेरि देश योजनाविहिन हुन गएको थियो लगातार २ वर्ष सम्म । तर्सथ, यो आठौं योजना २ वर्षको योजनाविहिनताको अवस्थालाई समाप्त पार्न तर्जुमा गरियो र प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली पछिको पहिलो आवधिक विकास योजनाको रुपमा यो योजना परीचित हुन पुग्यो ।

९. नवौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५४ –२०५९)
यस योजनाको प्रमुख उद्येश्य गरिबी न्यूनिकरण रहेको थियो । औद्योगिक उत्पादनलाई ६ प्रतिशतले बढाउने उदेश्य यस योजनाले लिएको थियो । यस अवधिको कुल बजेट ३५ अरब रहेको थियो भने कुल ग्राहस्थय उत्पादनमा आद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि यस अवधीमा निर्धारण गरिएको थियो । यसको साथै, ३ लाख ५० हजार थप रोजगारको अवसरहरु यस अवधिमा सृजना गर्नु रहेको थियो ।

१०. दशौं पञ्चवर्षिय योजन (२०५९– २०६४)
गरिबी न्यूनिकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर देशको आर्थिक, सामाजिक तथा मानव विकास सुंचाकहरुमा समय सापेक्ष सुधार गर्नु यस योजनाको प्रमुख उदेश्यहरु रहेको थियो । निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृधि तथा देशको सामाजिक विकासको क्रियाकलापमा व्यापक सहभागिता गराउने लक्ष्य पनि यस योजनाले लिएको थियो।
यस योजना पछि लगातार ४ वटा त्रिवर्षीय योजनाहरु तर्जुमा गरिएको थियो। एघारौं योजना (२०६४/०६५– २०६६/०६७),बाह्रौं योजना (२०६७/०६८– २०६९/०७०), तेह्रौं योजना (२०७०/०७१ –२०७२/०७३) र चौधौं योजना (२०७३/०७४ –२०७५/०७६) गरेर ४ वटा लगातार ३ वर्षिय योजनाहरु देशमा तर्जुमा गरिएको थियो ।

यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजना ल्याएको थियो । संविधानसभाबाट नँया संविधान जारी भएपछि आयोगले चाधौं योजना तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनामा औसत आर्थिक वृद्घिदर ७.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हाल सम्मको अवधिमा औसत ६.६४ प्रतिशत आर्थिक वृद्घिदर हासिल हुन सकेको छ ।

यस अघिको कुनै पनि योजनाको लक्ष्यहरु पुर्णरुपमा हासिल हुन नसकेको अवस्था रहेको भएपनि सरकारले १५ औं योजनाको अन्त्य सम्ममा देशको औसत आर्थिक वृद्घिदरको लक्ष्य १०.१ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यसै गरि देशको अर्थतन्त्रको आकार १५औं योजनाको अन्तय सम्ममा रु ५७६९ अर्व को हुने भनि उच्च परिदृश्य आर्थिक प्रक्षेपण सरकारले यस योजना मार्फत गरेको छ ।

यस योजनाको प्रमुख प्राथमिकता यातायात तथा संचार क्षेत्र रहेको थियो र यस क्षेत्रको लागी कुल बजेटको ३६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुटयाईएको थियो भने दोस्रो प्राथमिकतामा चाँहि कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रको परियोजनाहरुलाई राखिएको थियो, जसको लागी कुल बजेटको लगभग २० प्रतिशत बजेट छुटयाईएको थियो। तर यो अवधीको अन्त्य सम्ममा कुनै पनि पुर्वनिर्धारित लक्ष्यहरु पुरा हुन सकेको थिएन। उदाहरणको लागी १४५० किलोमिटर राजमार्ग बनाउने भनिएकोमा ५६५ कि.मी. राजमार्ग मात्र बनाउन सकिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

greenland college
KANTIPUR

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक – पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – रमेश अधिकारी
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५