CLASSICTECH NET

प्याव्सनमा मेरो नेतृत्व आवश्यक देखियो : टीकाराम पुरी

खबर पूर्वाञ्चल, २१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १४:२२

निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) को १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुन २८ र २९ गते काठमाण्डौंमा हुदैछ । प्याव्सनको अध्यक्ष पदमा विराटनगरका टीकाराम पुरीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ । प्याब्सनको मोरङको २०५७ सालमा सचिव, २०५९ देखि २०६४ सम्म दुई कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत भईसक्नु भएका पुरी १३ औं महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १ सय २० मत अन्तरले पराजित हुनु भएको थियो । प्याव्सन केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहनु भएका पुरीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

केन्द्रीय महाधिवेशन आउन केही दिन बाँकी छ । तयारी कस्तो छ ?
केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नजिकीरहेको छ । आजका मिति सम्म मैले लगभग सवै स्थानका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष तथा फोनबाट कुराकानी गरिरहेको छु । पश्चिम नेपालका धेरै स्थानमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर पनि आएको छु । सवै तिरबाट सकारात्मक सन्देश आएको छ । अहिले सम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने १४ औं महाधिवेशनले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने निश्चित छ ।

पुन : अध्यक्षमा उम्मेदवारी किन ?
निजी शिक्षाको सवालमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मैले पुन ः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । २ बर्ष भित्रमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ । सरकारसँग लविङ र लडाई दुवै गर्न म सक्छु । प्याव्सनमा अहिले मेरो नेतृत्वको आवश्यकता भएको साथीहरुले महसुस गर्नुभएको छ । अहिलेको नेतृत्वले सरकारसग लविङ पनि गर्न सकेन र लडाईपनि गर्न सकेन त्यसले गर्दा निजी शिक्षाको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे ।

निजी विद्यालयका मुख्य समस्या के हुन ?
सरकारले हालै ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयमा ल्याएको छ । १३ हजार रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ । सो रकममा निजी विद्यालयले २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत निजी विद्यालय थप्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । साना विद्यालयले २० प्रतिशत थप्न पनि नसक्ने र शुल्क बृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

निशुल्क शिक्षा संवन्धि सरकारी व्यवस्था अनुसार ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत सिट निःशुल्क बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी हुने विद्यालयले १५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गराउन आरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि निजी विद्यालयलाई समस्यामा पारेको छ । सरकारका केही मन्त्री तथा केही राजनीतिक दलका नेताहरु निजी विद्यालयलाई मास्ने मनस्थितिमा छन । निजी विद्यालयको सवालमा मन्त्री तथा नेताहरुको वीचमा पनि मतैक्यता भने छैन ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
सरकारले हामीलाई विभेदपूर्ण रुपमा हेर्ने गरेको छ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो पहुँच छैन । सरकारले यसमा हामीलाई विभेद गरेको छ । हामीले पढाउने पनि त नेपाली जनताकै छोरा छोरी हुन नी । आरक्षित छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयबाट एसईई गरेका कुनैपनि विद्यार्थीले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदैनन । यसमा सरकारले हामीलाई पुरै अन्याय गरेको छ । अर्को कुरा पछिल्लो समयमा सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो ।

आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन । आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण छ । वि.स २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन सरकारले लगेकाले हामी जान बाध्य भयौँ । अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन । कम्पनीमा गएको भएर आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरेर विद्यालय चलाएका छौँ । फेरी गुठी या सामाजिक संघ संस्थामा जाने स्थिति छैन ।

हामीले सुने जस्तो हुने हो भने नेपालमा निजी विद्यालय मासिने भए हैन ?
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छैन तर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय चलाउनै नसक्ने शिक्षा नीति बनाइदिने र त्यहाँबाट मुआब्जा पनि नदिइ विद्यालय बन्द गर्ने नियत सरकारको होकी भन्ने हो । उच्च शिक्षा आयोगले १० वर्षसम्ममात्र कम्पनीमा रहन पाउने र अर्काे सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको कर्मचारी शिक्षकहरू सबैले अनिवार्य रूपमा सामूदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता लोकतन्त्र र नागरिकको शिक्षा रोज्न पाउने मौलिक हकका कुराहरू बिरुद्धका कुराहरू पनि आउँछ । सामूदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सामूदायिक र निजी विद्यालयबीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यदि यसरी निजी विद्यालयलाई हतोत्साहित गरेमा नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुन्छ ।

संघीय शिक्षा ऐनले कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले बन्ने लागेको संघीय शिक्षा ऐन निजीलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमको छ । हामीले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकार कै अनुमतिमा नेपालीकै छोराछोरीको शिक्षाको विकासका लागि सेवा गरिरहेका हुन । यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी दिलाइरहेको छ ।

निजी विद्यालयले पनि सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सरकार समक्ष राखिरहेका छौँ । हामीले विभिन्न तवरबाट राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सासंदहरू सबैलाई लबिङ गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालयलाई निर्मूल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परिरहेका छौँ । यदि यस्ता कुरा सरकारले सच्यायो भने निजी विद्यालय पनि भोलि सरकारको एउटा साझेदारको रूपमा अगाडि बढेर समग्र शिक्षा विकासमा अगाडि बढ्छन । तर यदि दुर्भाग्यवस हाम्रा कुरा सुनिएन र बन्दै हुने अवस्था सृजना गरेमा सरकारलाई विद्यालयको चाबी बुझाएर निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा पनि उत्रन सक्छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

AIMS COLLEGE
SOMS COLLEGE
EDEN BORG COLLEGE
HIMALYAN DARSHAN COLLEGE
Sagarmatha nishan add
merryland college
NIHAREEKA
NEPAL BUSNESH COLLEGE
ORCHID COLLEGE

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक – पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५