प्याव्सनमा मेरो नेतृत्व आवश्यक देखियो : टीकाराम पुरी

निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) को १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुन २८ र २९ गते काठमाण्डौंमा हुदैछ । प्याव्सनको अध्यक्ष पदमा विराटनगरका टीकाराम पुरीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ । प्याब्सनको मोरङको २०५७ सालमा सचिव, २०५९ देखि २०६४ सम्म दुई कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत भईसक्नु भएका पुरी १३ औं महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १ सय २० मत अन्तरले पराजित हुनु भएको थियो । प्याव्सन केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहनु भएका पुरीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

केन्द्रीय महाधिवेशन आउन केही दिन बाँकी छ । तयारी कस्तो छ ?
केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नजिकीरहेको छ । आजका मिति सम्म मैले लगभग सवै स्थानका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष तथा फोनबाट कुराकानी गरिरहेको छु । पश्चिम नेपालका धेरै स्थानमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर पनि आएको छु । सवै तिरबाट सकारात्मक सन्देश आएको छ । अहिले सम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने १४ औं महाधिवेशनले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने निश्चित छ ।

पुन : अध्यक्षमा उम्मेदवारी किन ?
निजी शिक्षाको सवालमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मैले पुन ः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । २ बर्ष भित्रमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ । सरकारसँग लविङ र लडाई दुवै गर्न म सक्छु । प्याव्सनमा अहिले मेरो नेतृत्वको आवश्यकता भएको साथीहरुले महसुस गर्नुभएको छ । अहिलेको नेतृत्वले सरकारसग लविङ पनि गर्न सकेन र लडाईपनि गर्न सकेन त्यसले गर्दा निजी शिक्षाको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे ।

निजी विद्यालयका मुख्य समस्या के हुन ?
सरकारले हालै ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयमा ल्याएको छ । १३ हजार रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ । सो रकममा निजी विद्यालयले २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत निजी विद्यालय थप्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । साना विद्यालयले २० प्रतिशत थप्न पनि नसक्ने र शुल्क बृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

निशुल्क शिक्षा संवन्धि सरकारी व्यवस्था अनुसार ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत सिट निःशुल्क बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी हुने विद्यालयले १५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गराउन आरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि निजी विद्यालयलाई समस्यामा पारेको छ । सरकारका केही मन्त्री तथा केही राजनीतिक दलका नेताहरु निजी विद्यालयलाई मास्ने मनस्थितिमा छन । निजी विद्यालयको सवालमा मन्त्री तथा नेताहरुको वीचमा पनि मतैक्यता भने छैन ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
सरकारले हामीलाई विभेदपूर्ण रुपमा हेर्ने गरेको छ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो पहुँच छैन । सरकारले यसमा हामीलाई विभेद गरेको छ । हामीले पढाउने पनि त नेपाली जनताकै छोरा छोरी हुन नी । आरक्षित छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयबाट एसईई गरेका कुनैपनि विद्यार्थीले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँदैनन । यसमा सरकारले हामीलाई पुरै अन्याय गरेको छ । अर्को कुरा पछिल्लो समयमा सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो ।

आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएन । आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण छ । वि.स २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन सरकारले लगेकाले हामी जान बाध्य भयौँ । अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन । कम्पनीमा गएको भएर आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरेर विद्यालय चलाएका छौँ । फेरी गुठी या सामाजिक संघ संस्थामा जाने स्थिति छैन ।

हामीले सुने जस्तो हुने हो भने नेपालमा निजी विद्यालय मासिने भए हैन ?
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छैन तर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय चलाउनै नसक्ने शिक्षा नीति बनाइदिने र त्यहाँबाट मुआब्जा पनि नदिइ विद्यालय बन्द गर्ने नियत सरकारको होकी भन्ने हो । उच्च शिक्षा आयोगले १० वर्षसम्ममात्र कम्पनीमा रहन पाउने र अर्काे सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको कर्मचारी शिक्षकहरू सबैले अनिवार्य रूपमा सामूदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता लोकतन्त्र र नागरिकको शिक्षा रोज्न पाउने मौलिक हकका कुराहरू बिरुद्धका कुराहरू पनि आउँछ । सामूदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने सामूदायिक र निजी विद्यालयबीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यदि यसरी निजी विद्यालयलाई हतोत्साहित गरेमा नेपालको शिक्षा ध्वस्त हुन्छ ।

संघीय शिक्षा ऐनले कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले बन्ने लागेको संघीय शिक्षा ऐन निजीलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमको छ । हामीले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकार कै अनुमतिमा नेपालीकै छोराछोरीको शिक्षाको विकासका लागि सेवा गरिरहेका हुन । यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी दिलाइरहेको छ ।

निजी विद्यालयले पनि सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सरकार समक्ष राखिरहेका छौँ । हामीले विभिन्न तवरबाट राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सासंदहरू सबैलाई लबिङ गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालयलाई निर्मूल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परिरहेका छौँ । यदि यस्ता कुरा सरकारले सच्यायो भने निजी विद्यालय पनि भोलि सरकारको एउटा साझेदारको रूपमा अगाडि बढेर समग्र शिक्षा विकासमा अगाडि बढ्छन । तर यदि दुर्भाग्यवस हाम्रा कुरा सुनिएन र बन्दै हुने अवस्था सृजना गरेमा सरकारलाई विद्यालयको चाबी बुझाएर निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा पनि उत्रन सक्छन ।