पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगरमा मन्त्रालयहरु, इटहरीमा प्रदेशसभा र अन्य जिल्लामा सरकारका निकायहरु विकेन्द्रीत गर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्तावमा सत्तारुढ दल नेकपा नै सहमत हुन नसकेपछि त्यो प्रस्ताव नलगी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो ।
राजधानी र प्रदेशको नामबारे एक सातादेखि चौतर्फी बहस भएपनि त्यसको औपचारिक प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रवेश भएको थिएन । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै नाम राजधानीको टुंगो लगाउने बताउँदै आएको भएपनि त्यो प्रस्ताव नगली मंगलबारबाट प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाभित्र फरक–फरक मत भएपनि राजधानी विकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसद उभिएपछि मुख्यमन्त्री राई अफ्ठेरोमा परेका छन् । सरकारका चारैजना मन्त्रीहरु विराटनगरमै राजधानी राख्ने पक्षमा उभिएको र अधिकांश सांसद राजधानी विकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री राईले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गर्न काठमाडौं गएका थिए। तर, त्यहाँबाट पनि समस्या समाधान नहुने देखिएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको हो ।
नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्न भन्दै नेकपाको संसदीय दलको बैठक २ दिन बसेर स्थगित भएको थियो । केही सांसद र मन्त्रीहरुले धारणा नराख्दै स्थगित भएको बैठकबाट ठोस निर्णय नहुने र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाँदा पनि पारित हुननसक्ने खतरा बढेपछि मुख्यमन्त्रीले सो विषय स्थगित गर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखलाई सोमबार नै पत्र लेखेको छ । अब प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने पत्र सभामुखलाई मंगलबार पठाएपछि अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । मंगलबार ११ बजेको संसद बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको पत्र बाचन गरेपछि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले चालु अधिवेशनमा नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन समय अभाब भएकोले हिउँदे अधिवेशनमा यसको निर्णय गर्नेगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईले बैठक लम्ब्याएर चालु अधिवेशनमै त्यो विषय टुंगो लगाउने प्रयास गरेपनि दशैं नजिकिएको कारण पनि संसद अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारेमा मुख्यमन्त्री राईले सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । बैठकमा दलहरुले पनि दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व आएको भन्दै यो विषयलाई थाती राख्ने सुझाव दिएका थिए । सोही आधारमा संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउने विषय सामान्य नभएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता आङ्बुहाङले २ वटा संविधानसभाले किनारा नलगाएको विषयमा पर्याप्त बहस र छलफलको खाँचो रहेको बताए । अब हिँउदे अधिवेशनमा सहमतिकै आधारमा यो विषय टुंगो लगाउन पहल गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले नाम र राजधानीको विषयमा सहमति खोज्न समय लाग्ने भन्दै संसद अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था देखेपछि सर्वदलीय बैठकमा संसद अन्त्यको प्रस्ताव गरेपछि आपूmहरुले पनि सहमति दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले गएको असारमै नाम राजधानीको टुंगो लगाउने बताएको थियो । त्यसपछि साउन, भदौ हुँदै असोजभित्र त्यसको टुंगो लगाउने सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारले अन्तिम समयमा मात्र त्यसबारे छलफल थालेर प्रस्ताव नै नलगी संसद अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेपछि त्यो विषय अझै अलपत्र बनेको छ । आजको जनविद्रोह दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
