खबर पूर्वाञ्चल
मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री घिमिरेले केन्द्रका मन्त्री वा ब्यूरोक्रेसीले प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण मन्त्रालयले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए ।
संघीय सरकारका मन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई र स्थानीय तहका प्रमुखले वडा अध्यक्षलाई पनि अधिकार दिन नचाहँदा समस्या भइरहेको घिमिरेले बताएका हुन् । उनले प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रालयलाई संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्नका लागि पहल भइरहेको समेत बतए । मन्त्री घिमिरेले प्रदेशको नाम सगरमाथा र कोशीमध्ये एक हुने बताए ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषय प्रदेशसभाको भएपनि नामको विषयमा सगरमाथामा धेरैको इच्छा देखिएको उनले बताए ।
हिंसा पीडित तथा प्रभावित व्यक्ति संरक्षण विधेयक निर्माण भइरहेको, जनस्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयमा पठाइएको र कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न कोशी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदा गर्न कानून मन्त्रालयमा अवधारणा पेश गरिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालय स्थापना भएको मिति २०७४ फागुन ३ गतेयता गरेका विभिन्नप्रगति पनि सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको, सरकारी विद्यालयको भर्ना अभियान सफल भएको, कोसी अञ्चल अस्पतालको व्यवस्थापनमा सुधार भएको, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन वर्ष घोषणा गरिएको, सरसफाइलाई अभियानको रूपमा संचाल नगरिएको, निजी अस्पतालहरूको नियमन र अनुगमनको काम भएको, प्रविधिमैत्री, दण्डरहित र व्यवहार कुशल सीपमा आधारित सिकाइलाई अभियानकै रूपमा संचालन गर्न कार्यायोजना बनाएको उल्लेख छ।
यस्तै मन्त्रालयले शिक्षा विधेयक, खेलकुद विधेयक, सामाजिक विकास संस्था विधेयक र घरेलु हिंसापीडित तथा प्रभावित व्यक्ति संरक्षण विधेयक निर्माण भइरहेको, जनस्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदा आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया