‘दोषी उम्काउन प्रतिवेदन नै गुपचुप’

हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजका सिट निर्धारणदेखि नयाँ सम्बन्धनमा दोषी देखिएका ४३ भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिससहितको १७३ पृष्ठ लामो जाँझबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ। कतिपय सांसदले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजले मनपरी गरेको भन्दै संसदमा छानबिनको माग उठाए पनि यति मत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन।

कार्की संयोजकत्वमा ०७४ वैशाख ४ गठन भएको समितिमा स्वर्गीय डा.उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य सचिव थिए। समितिको प्रतिवेदन पाँच महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयमा गुपचुप छ। डा.देवकोटाले आपूm बिरामी परेर अस्पतालमा रहेका बेदा भेटका लागि पुगेका सरोकारवालासँग चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए।

आयोगले १० महिना लगाएर तयार पारेको जाँचबुझ प्रतिवेदन ०७४ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको थियो।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालभर प्रतिवेदन लुकाइराखे भने सरकार परिवर्तनपछि पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन्। विभिन्न कलेजबाट सम्बन्धन पाएर चलिरहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, शुल्क विवादलगायतका विषयमा आयोगले वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी गरी ४३ जनामाथि कारबाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।

देउवाले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई दिए। श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालभर प्रतिवेदन लुकाइराखे भने सरकार परिवर्तनपछि पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।

विभिन्न कलेजबाट सम्बन्धन पाएर चलिरहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, शुल्क विवादलगायतका विषयमा आयोगले वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी गरी ४३ जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छापीएको छ ।