पूर्वाञ्चल खबर
आफ्नै मन्त्रालयमा पुगेका संचारकर्मीसँग सोमबार कुरा गर्दै उनले आफूसँग प्रदेशका अन्य मन्त्री र कर्मचारीको टिम स्पिड नमिलेको गुनासो गरे । ‘प्रदेशको विकास र समृद्धीभन्दा अरू कुनै कुरा मेरो दिमागमा आउँदैन’, उनले भने ‘तर आफूले भने जस्तो सबै कुरा मिल्दैन रहेछ, म त काम गर्ने मान्छे हुँ, यहाँको क्याविनेट र कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ थाहा छँदै छ नि तपाइहरूलाई पनि ।’
मुख्यमन्त्री राईले कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकता र कर्मचारीले केन्द्रका विभागीय मन्त्रीको दिमाग भुटेका कारण समस्या आइरहेको पनि बताए । ‘केही कर्मचारीमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो पनि तल जान दिनुहुँदैन त्यो पनि तल जान दिनु हुँदैन केन्द्र्र हात खुट्टा नभएको जस्तो हुन्छ भनेर कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीको दिमाग भुटेका कारण मन्त्रीको पनि मनस्थिति केन्द्रीकृत मानसिकताले ग्रसित नै बनेको छ ।’
अधिकार पाइएन, बजेट थोरै भो भनेर अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री आवेशमा आउने, आक्रोशीत हुने निरास हुने गरेको भएपनि आफू अहिले नै निरासा नहुने उनले बताए । ‘अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री बजेट थोरै भो, केन्द्रले अधिकार दिएन भनेर निरासा हुने र आक्रोशीत भएको देखेको छु,’ उनले भने, ‘तर म ओक्रोशीत पनि छैन, निराश पनि छैन, साउनको अन्तिमसम्ममा केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ र केन्द्रले अधिकार दिनै पर्छ नदिइ सुखै छैन ।’
त्यस्तै मुख्यमन्त्री राईले कनिका छरेजस्तो बजेट छरेर नदिने बताए । ‘बजेट हामी छर्दैनौं मैले सबै मन्त्रालयका मन्त्रीलाई भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा पनि एक पालिका एक योजना र एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना निर्माण गरी ठोस काम हुने गरी बजेट खर्च गरिनेछ ।’ ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच वर्ष भित्रमा ५६ वटा कालोपत्रे, ५६ वटा पक्की पुल निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए।
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगधन्दाको विकासलाई नै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको र सोही बमोजिम प्रदेशको नीति तथा योजना र बजेट तर्जुमा गरेको उनले जानकारी दिए । ‘कृषिले तत्कालै प्रदेशको समृद्धि नभएपनि कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कमी ल्याउन सके मात्रै पनि ठूलो उपलब्धी हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिपछि प्रदेशले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्यटनलाई राखेको छ ।’ पर्यटनले प्रदेशको समृद्धिमा ठूलो टेवा पु¥याउने भएकाले पर्यटन विकासका लागि सबै खाले पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले जोड दिने उनले बताए।
पाँच वर्षभित्रमा ५० देखि १ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरी ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रदेश सरकारले नै गर्ने उहाँले बताए । यो खबर आजको जनविद्रोह दैनिकले छापेको छ ।
