पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर स्थित आफ्नै मन्त्रालयमा आज पत्रकारसंग कुरा गर्दै उनले खारेज भएको सरकारी कार्यालयलाई विभिन्न वहानामा व्युताउँन खोजेर संघियता कार्यान्वयन हुन नदिने खेल भइरहेको वताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कृषि कार्यालयलगायतका प्रदेश मातहतमा आएका कार्यालयलाई पनि पुनः केन्द्रीय सरकार मातहत बनाएर संघियता कार्यान्वयनमा समस्या सृजना गरिदै छ । उनले केन्द्र सरकारले संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको समेत बताए ।
चैत्र ८ गतेको केन्द्रीय सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री आङवोले भने,‘हामीसँग बजेट छ, कर्मचारी छैन ।’ बर्षा हुन लागेपनि आउनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनिकरणमा काम गर्ने निकाय जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालय केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भएकाले समस्या भएको उनले बताए ।
हो, तर यो कार्यालय केन्द्रीय सरकारको अधिनमा छ । यो कस्तो संघियता हो ? यसरी प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ने उनले प्रश्न गरे । तत्कालको जोखिम न्यूनिकरण देखि लिएर खोला नदि नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका काम गर्न पनि यहि कार्यालयको आवश्यकता छ, उनले भने,‘यहि कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुँदा जनतासँग गरेको बाचा पुरा गर्न पनि नसकिने भयो ।’ मन्त्री आङवोले यो समस्या समाधानका लागि पनि यस्ता कार्यालय प्रदेश मातहतमा आउन अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले अब आउने बजेटबाट १ नं. प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तत्काल राहत पुग्ने गरि विकास निर्माणको काम अघि बढाउन केन्द्रीय सरकारले समेत बजेट प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री आङवोले प्रदेशको कर, राजश्वको क्षेत्राधिकार बाँडफाँडको लागि वित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा भएका सरकारी कार्यालय, प्राकृतिक स्रोत साधनको कर समेत केन्द्रीकृत भएकाले त्यसलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउनपनि वित्तिय आयोग गठनको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले समनिकरण अनुदान शिर्षकमा यस पटक सवैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट आउने विश्वास व्यक्त गरे । यो बजेट कृषि, पर्यटन र भौतीक पूर्वाधारमा बढी लगानी हुने छ ।
बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुने छ । प्रदेश १ मा पर्यटन र प्रदेशको गौरवको योजनामा सार्वजनिक निजी अवधारणामा काम अघि बढाइने मन्त्री आङ्बोले बताए ।
