खबर पूर्वाञ्चल
न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलाशमा बिहान १०:३० बजेबाट बहस सुरु भएको हो। वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट आठजना सरकारी वकिलमध्ये बिहीबार चार जनाको मात्रै बहस सकिएको छ। उनीहरुले अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय काठमाडौंका सह न्यायाधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल, सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय धनकुटाका निमित्त सह न्यायाधीवक्ता मनोज आचार्य र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीका जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटाको बहस सकिएको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधीवक्ता चिरञ्जिवी पराजुली, मोरङका सहायक न्यायाधीवक्ता पदम वस्ती, रोहितकुमार पोखरेल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उप न्यायाधीवक्ता हिमालय त्रितालले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन्।
बहस गर्ने सरकारी वकिलले अभियोगको मागदाबी, मागदाबी पुष्टि गर्ने आधार, तथ्य तथा कानुन र नजिरका बारेमा प्रष्ट पारेका छन्। सह न्यायाधीवक्ता रिजालले घटनाको बेलिविस्तार लगाएपछि सबै सरकारी वकिलहरुले विषयवस्तु छुट्याएर बहस सुरु गरेका हुन्।
सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका न्यायाधीवक्ता पाठकका अनुसार सुरुमा अभियोगका आधारहरु प्रष्ट पार्ने काम भए। उनले घटनालाई लिएर भन्सार ऐनको प्रावधान, संगठित अपराध निवारण ऐनको प्रावधान, अपहरण तथा शरीर बन्धक महलको प्रावधान र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी महलको प्रावधान आकर्षित भएको कारण अभियुक्तविरुद्ध अभियोग लगाइएको बताए।
बहसको सुरुवात गरेका रिजालले मुद्दा एकअर्कासँग सम्बन्धीत रहेको बताएका थिए। सुन तस्करी गर्ने कुरामा पैसा व्यवस्थापन, दुवई र हङ्कङबाट सुनको व्यवस्थापन, सुनलाई विमानस्थलबाट निकासी गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा प्रहरीसँगको सेटिङका बारेमा बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा उनले साढे ३३ किलो सुन हराएपछि खोजतलास गर्ने क्रममा प्रहरीलाई समेत प्रयोग गरिएको दाबी गरे। ‘सञ्जाल बनाएरै २०६९ सालदेखि सुन तस्करी भइरहेको छ,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘तस्करीको सुन हराएपछि घटना व्यक्ति हत्यासम्म पुग्यो।’ तस्करीमा प्रहरी अधिकारीले सुरुदेखिनै सहयोग गरेको उनको जिकिर छ।
बहस सम्पन्न गरेका सरकारी वकिलले एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीको संलग्नता सुन तस्करी र सनम हत्या काण्डमा भने नरहेको स्पष्ट पारे। उनीहरुले अन्य प्रहरी अधिकारीहरुले पनि सुन तस्करीमा मात्रै सहयोग गरेको र उनीहरुको संलग्नता सनम हत्या काण्डसंग नजोडिएको स्पष्ट पारेका छन्।
लोहनी र केसीको सुन र हत्यासँग कुनै सम्बन्ध नरहे पनि सनमको हत्या भएपछि उनीहरुले क्षेत्राधिकार मिच्दै सुनसरी र मोरङसम्म आएर घटनाका अभियुक्तहरु भाग्ने वातावरण सिर्जना गरेको दाबी सरकारी वकिलको छ। ‘घटनाका बारेमा स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी दिएको भए आधा घण्टामै हत्यामा संलग्न पक्राउ पर्ने थिए,’ रिजालले बहसमा भने, ‘काठमाडौंदेखि सात घण्टा लगाएर आउँदासम्म अभियुक्तलाई भाग्न वातावरण बनिसकेको थियो।’
संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ को उपदफा ४ मा संगठित अपराधमा संलग्नलाई आश्रय दिने, लुकाउने, भगाउने काम गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद अर्थात एक वर्ष बराबरको तलब वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यही ऐनको दफा ६१ मा भने असल नियतले आफ्नो काम कर्तव्य पालना गर्दा यस ऐन बमोजिम संगठित अपराध मानिने कुनै कार्य हुन गएमा त्यस बापत सरकारी अधिकारीलाई कारवाही र सजाय नहुने उल्लेख छ।
जिल्ला अदालत मोरङले शुक्रबारसम्ममा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सम्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ। सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि अभियुक्तको पक्षमा अन्य कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। त्यसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट प्रतिउत्तर फर्काइने छ।
प्रतिरक्षामा बहस गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ, रमेश कोइराला, राजेन्द्र भट्राई, योगेन्द्रकुमार शर्मा न्यौपाने, माधवराज आचार्य, यदुनाथ खनाल, हिक्मत पौडेल, टंक उप्रेतीलगायत ७९ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएको जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलालले बताए।
अधिवक्ता देवीबहादुर घिमिरे, हेमराज पन्त, विकास थापा, देवेन्द्र कोइराला, नारायण वस्ती, रामप्रसाद भण्डारी, शान्तिराम भण्डारी लगायतले प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन्। अभियुक्तका पक्षमा प्रतिरक्षाका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सुशील पन्त आउने भनिए पनि उनीहरुले वकालतनामा भने दर्ता गरिनसकेको जानकारी दुलालले दिए। उनका अनुसार बहस चल्दै जाँदा पनि कानुन व्यवसायीका लागि वकालतनामा दर्ता गराउने बाटो भने खुल्ला रहन्छ।
सुन तस्करी र सनम हत्या काण्डमा ६३ जनालाई विपक्षी बनाएर अपराधिक समूह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा वैशाख १९ गते दर्ता गरिएको थियो। जसमा ३० जना पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ सबै अभियुक्तलाई बहस सुरु हुनु भन्दा अघिनै अदालत पु¥याइएको थियो। मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूँडामणि उप्रेती, एसएसपी श्यामबहादुर थापालगायत ३३ अभियुक्त अझै फरार छन्। ६३ अभियुक्त मध्ये पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सइ बालकृष्ण सञ्जेल, हवल्दार अम्बरबहादुर थापामगर, जवान बिष्णु खड्का प्रहरी सेवासंँग जोडिएका छन्। त्यस्तै अभियुक्त मध्ये टेकराज मल्ल ठकुरी, मोहन काफ्ले, लाक्पा शेर्पा, मदनप्रसाद घिमिरे, नरेन्द्र कार्की, राजन कुमार, भुजुङ गुरुङ, राजेन्द्रकुमार शाक्य, महाविरप्रसाद गोल्यान, लालबहादुर मगर, विरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बीरप्रसाद तोलाङ्गे, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दोराम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपालकुमार श्रेष्ठ, पुन्यप्रसाद लामा तामाङ, हेमन्त गौतम, राजु महर्जन, राजु थापा, अमरमान डंगोल, तुलाराम थारु पक्राउ परेका छन्।
बहालवाला प्रहरी जवान बिष्णुबहादुर खड्का र थाई एयरवेजका टेक्निसियन हेल्पर सम्बीरप्रसाद तोलाङ्गेका हकमा अदालत समक्ष साविक बयान दिए उनीहरुलाई सजायमा ५० प्रतिशत छुटको माग गरिएको थियो। तर, दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख भए भन्दा अलग्गै अदालतमा बयान दिंदै बयान फेरेका कारण दुबैविरुद्ध पूरै सजायको माग दाबी लैजाने तयारी गरिएको जिल्ला न्यायाधीवक्ता पाठकले बताए।
प्रहरीले खड्का, तोलाङ्गेलाई कसुर स्वीकार गरेको, अपराधको सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन र अन्य अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहयोग गरेकाले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम अभियोग मागदाबीमा ५० प्रतिशत सजाय छुट माग गरिएको थियो तर उनीहरु दुबैले आफूलाई लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
यो प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिले २०७० सालयता गोरे समूहले ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ५९ ग्राम सुन तस्करीमार्फत नेपाल भित्राएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्दै १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसाको बिगो माग दाबी गरेको थियो। यो समाचार अन्नपूर्णमा छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया