खबर पूर्वाञ्चल
आज प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले तीन महिनाकालागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको बितिय समानिकरण अनुदानमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूजिगत भन्दा चालु खर्चमा केन्द्रित छ । आर्थिक मामिला मन्त्री आङबोले जेठ मध्ये ५४ करोड ३४ लाख चालु खर्चकालागि छुट्याइएको छ भने ४७ करोड ७१ लाख पूँजिगत शिर्षकमा छुट्याइएको छ ।
देश संघियतामा गएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक बजेटले जनताका असिमित आवश्यकता पूँर्जी गर्ने पहिलो प्रयास भएको बताउँदै मन्त्री आङबोले सबै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको उपस्थिती देखाउने गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए । बजेटले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, बातावरण, शिक्षा स्वास्थ्य र जलविद्युतमा केन्द्रित गरीएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा २०७४ चैत्र २९ गते बिहिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले दिएको आ.ब. २०७४/७५ को बजेटको पूर्ण पाठ ।
माननीय सभामुख महोदय,
१. हाम्रो देश नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसाँस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधिन राष्ट्र हो । जनता नै इतिहासका निर्माता हुन, हाम्रो भविष्य निर्माणको तागत हामी सँग छ भन्ने यथार्र्थलाई आत्मसात गर्दै अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दै हामी स्थिरता र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं ।
२. नेपाली जनताले गरेका महान जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यान्वयन सँगै हामी जनअनुमोदित विकास र सुशासनको समाजवादी यात्राको शुरुवातमा छौं ।
३. हामी केन्द्रीकृत सामन्ती ब्यवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र अन्तर्गत प्रदेश सरकारको रुपमा नयाँ संरचनामा छौं । यो नयाँ व्यवस्था पुरातन दृष्टिकोणबाट हेर्दा जटिल र चुनौतिपूर्ण देखिएतापनि केन्द्रिकृत अधिकारलाई संघियता मार्फत जनताको माझमा स्थापित गर्ने यो ब्यवस्था प्रचुर सम्भावनाले भरीपूर्ण छ ।
४. आज हामी जुन गरिमामय सभामा उपस्थित् छौं यहाँ सम्मको यात्रामा देशलाई ल्याउन अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहिदहरु, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु तथा वहाँहरुको परिवारजन, हाम्रा अग्रजहरु तथा आमजनसमुदायमा सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।
५. आज यहाँ जुन परिघटना भइरहेको छ, यो नयाँ युगको शुरुवात हो । नेपाली जनताले दिएको नयाँ नेपाल निर्माणको महान जिम्मेवारी वहन गर्दै हाम्रो प्रदेशलाई जनताले दिएको कार्यादेशमा रही समृद्धि तर्फ अघि बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तसर्थ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि गठित एक नम्बर प्रदेशको पहिलो ऐतिहासिक प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यो बजेट प्रस्तुत गर्न पाँउदा गौरवान्वित भएको छु र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बाँकी अवधिकालागि यो बजेट पेश गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
६. यो बजेटले लिएको सामाजिक आर्थिक विकासको सम्पूर्ण परिकल्पना देहायका सिद्धान्त तथा चिन्तनमा आधारित रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
७. नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा राज्य पुर्नसंरचना पश्चात बनेको प्रदेशसरकारले ल्याएको पहिलो बजेट भएकोले यो बजेटबाट विभिन्न आर्थिक–सामाजिक वर्ग र समुदायले फरक–फरक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ । त्यस अर्थमा विभिन्न वर्ग र समुदायहरुका अपेक्षित चाहना र स्वार्थहरुबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्दै समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय पूँजीवादी दिशामा अग्रसर गराउनु यो बजेटको मुख्य अभीष्ट रहेको छ । राजनीतिक हिसावले वामपन्थी सरकारले ल्याएको बजेट हुनाले यसको मुख्य श्रोत वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र हो ।
सभामुख महोदय,
८. उपरोक्त सिद्धान्तको अधीनमा रही यो बजेटले देहाय अनुसारको नीति अवलम्वन गरेको छ ।
९. राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउनका लागि तीन खम्बे आर्थिक नीतिको निर्दिष्ट सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भई लगानीमैत्री वातावरण बनाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गर्ने ।
सभामुख महोदय,
१०. उपरोक्त नीति तथा सिद्धान्त अनुरुप यस बजेटले समग्र विकासका लागि देहायका प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ ः
क) कृषि क्षेत्रको विकास
ख) पर्यटन क्षेत्रको विकास
ग) जलस्रोत तथा उर्जा विकास
घ) भौतिक पूर्वाधारको विकास
ङ) आर्थिक तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रको विकास र
च) सुशासन
सभामुख महोदय,
११. बजेट एउटा प्रदेशको वर्षभरको आय र व्ययको अनुमानित विवरण मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्ने दस्तावेज पनि हो । देशमा निर्वाचन पश्चात् प्रदेश सरकारको गठन आर्थिक बर्षको सात महिना पछि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको संघीय सरकारको बजेटमा यस आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारका लागि बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारको संस्थागत संरचना निर्माण लगायतका कार्यकालागि मात्र भएको छ ।
यसैगरी संघीय सरकारको उक्त बजेटमा संविधानको अनुसुची ६ बमोजिम प्रदेशसरकारको अधिकारको सुचीमा उल्लेख भएका कार्यहरु संघीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था भएको छ । तसर्थ यो बजेट एउटा विशेष अवस्थामा आगामी आषाढ मसान्तसम्मको अवधिका लागि ल्याइएको छ । यो बजेट नेपालको इतिहासमै प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट भएकोले यसले प्रदेश सरकारले आगामी तिन महिनामा गर्ने कार्यको अतिरीक्त आगामी बर्षमा के कस्ता कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेको छ, प्रदेशलाई कस्तो बनाउने दृष्टिकोण बनाएको छ र त्यसकालागि आगामि पाँच बर्षमा प्रदेशले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने संकेत गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
१२. मैले यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना वितिसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए पछिको यस अवधिको उपलव्ध भएसम्मको विवरणको आधारमा यस प्रदेशको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउन उपयुक्त हुने ठान्दछु । २०७४ चैत्र २६ सम्म प्रदेशका लागि प्राप्त समानिकरण अनुदान मध्येबाट रु ३ करोड १८ लाख १० हजार एक सय उनन्चास खर्च भइसकेको छ ।
सभामुख महोदय,
१३. अल्पविकसित राष्ट्रको एउटा प्रदेशको रुपमा साथै प्रादेशीक शासकीय अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले हाम्रो सामु देहायका समस्या तथा चुनौतिहरु रहेका छन ः
१४. अनुभव र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव ः प्रदेश सरकार नेपालको इतिहासमानै पहिलो पटक गठन भई सञ्चालनमा आएको छ । यस अवस्थामा हामीसँग प्रदेश सञ्चालनको अनुभव छैन । अहिलेको हाम्रो प्रयास अध्ययन, भोगाइ र सिकाइमा आधारित छ । त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारसँग आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको समेत अभाव रहेको छ । यसले बजेट निर्माणमामात्र नभई बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौति देखिएको छ ।
१५. राजस्वका श्रोतहरुको कमी ः नेपालको संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारको काँधमा जिम्मेवारीको ठूलै बोझ रहेको छ तर सो अनुसारको श्रोतको सुनिश्चित्ता छैन । यहाँ सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त “कार्य जिम्मेवारी र श्रोतको तादात्म्यता” लागु भएको छैन यस्तो अवस्थामा जनताको अपेक्षा भने धेरै छन् । त्यतिमात्र होइन दुनियाँले प्रदेश सरकारको आगामि कार्यक्रम र क्रियाकलाप हेरेर बसिरहेको अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ सीमित श्रोत र साधनले ठूलो आकांक्षा पुरागर्ने चुनौति हामी सामु छ ।
१६. तथ्यांकको अभाव : नेपालमा प्रदेशहरुको गठन भर्खरैमात्र भएकाले प्रदेश स्तरीय तथ्यांकको समेत अभाव रहेको छ । विगतको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका केही जिल्ला यस प्रदेशमा समावेश नभएकाले अद्यावधिक तथ्यांक हामीसँग उपलव्ध छैन ।
१७. कृषि उत्पादत्वमा कमी ः यस प्रदेशमा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भएतापनि यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । तसर्थ कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हाम्रालागि चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
१८. उद्यमशिलताको अभाव ः समग्र नेपालका युवाहरुमा जस्तै यस प्रदेशका युवाहरुमा पनि उद्यमशिलताको अभाव देखिन्छ । जसको कारण एकातिर युवाहरु स्वदेशमै स्वरोजगारका सम्भावना रहँदारहँदै रोजगारीकालागि विदेशिने प्रवृत्ति रहेको छ भने अर्कोतिर हामी कृषि उत्पादन लगायत अन्य वस्तुहरुको ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौं । तसर्थ युवाहरुमा उद्यमशिलताको सोच विकास गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।
१९. असमानता र विभेद ः समग्र राष्ट्रमा जस्तै यस प्रदेशमा पनि सामाजिक असमानता र विभेद रहेको छ । जसले समग्र उत्पादकत्वलाई असर पु¥याइ प्रदेशको समृद्धिमा समेत वाधक बनेको छ । यस्ता विभेदका कारण सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकिरहेको छैन । यस्ता सवैखाले विभेदको अन्त्य गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन ।
२०. वेरोजगारी ः मुलुकमा उपलव्ध स्रोतहरुमध्ये युवा शक्ति एक प्रमुख संभावनायुक्त साधन हो । कतिपय विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुले जनसांख्यिक लाभांश को उपयोग गरी विकास गरेको तथ्य हामीले देखेका छौं । तर देशभित्र हाम्रा युवाहरु वेरोजगार रहेका छन् भने अधिकांश युवाहरु कष्टकर वैदेशिक रोजगारमा लाग्न वाध्य भएका छन् । शिक्षित तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको प्रतिभा पलायन पनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपालीहरु इमान्दार र मिहेनती रहेको तथ्यलाई नेपालीले विगतमा विदेशमा गई त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रमा समेत कार्य गरी देखाएको दक्षता र इमान्दारिता तथा हिजोआज विभिन्न देशमा गई गरेको परिश्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ हाम्रो देशका युवाहरु अयोग्यताका कारणले होइन अवसरको अभावमा मात्र वेरोजगार रहेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यस प्रदेशमा पनि श्रमयोग्य जनशक्तिको प्रचुरता भएर पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । विकासको मूल प्रवाहबाट विमुख यी युवा तथा दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रको समृद्धिमा सहभागी गराउनु एक प्रमुख चुनौती हुन आएको छ ।
२१. भौतिक पूर्वाधारको कमि ः भौतिक पूर्वाधारको न्यून विकासले गर्दा आर्थिक विकासमा बाधा परेको यथार्थता हामीसँग छ । प्रदेशका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा सडक सञ्जाल, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा तथा पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुन नसकेको हुँदा अधिकांश ग्रामिण इलाका अर्थतन्त्रको मूलधारमा समाहित हुन सकिरहेका छैनन ।
२२. सुशासनको अभाव ः सार्वजनिक संयन्त्रमा विभिन्न स्वरुपमा तलदेखि माथिसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा सरकारका असल कार्यक्रमहरुमा पनि आवश्यक जनसमर्थन र सहयोग जुट्न सकेको छैन । सरकारले विश्वास गुमाईरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्य पुर्नसंरचना बाट बनेको पहिलो प्रदेश सरकारको हैसियतले शुरुदेखि नै भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा आमूल सुधार गरी जनतालाई त्यस्तो आमूल परिवर्तनको अनुभूति गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
सभामुख महोदय,
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा यस बजेटको उद्देश्यहरु देहाय अनुसार रहेका छन् ः
२३. आम जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत तथा विकासको अनुभूति प्रदान गर्ने,
२४. सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यको श्रोत र साधनमा विपन्न तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायको समेत सहज पहँुच बढाउने,
२५. कृषि, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधनको विकास तथा सुशासन उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने,
२६. प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित समस्याग्रस्त जनता तथा द्वन्दकालमा अंगभंग भएका जनतालाई राहत उपलव्ध गराउने ।
सभामुख महोदय,
२७. उपरोक्त उद्देश्यहरुको प्राप्तिकालागि देहाय अनुसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
क) गरिवका लागि खाद्यान्न
२८. आज हामी जो जहाँ छौं जनताकालागि छौं, हामीले जे अधिकार प्राप्त गरेकाछौं जनताको बलबाट प्राप्त गरेकाछौं, तसर्थ हाम्रो जिम्मेवारी पनि जनताकैलागि हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै यस प्रदेशका गरिव तथा निमुखा जनताहरुलाई सरकारको अभिभावकत्वको अनुभूति गराउन उनीहरुको दैनिक जीविका चलाउन अति आवश्यक पर्ने खाद्य सामाग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
चालु आर्थिक बर्षमा १४ वटै जिल्लाको एक एक वटा स्थानीय तहमा परीक्षणको रुपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अति निमुखा तथा गरिव जनताहरुलाई वडा समितिको सिफारिशमा परिचय पत्र उपलव्ध गराइनेछ । परिचय पत्रको आधारमा तोकिएका पसलबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामाग्री उपलव्ध गराइनेछ । गलत व्यक्तिलाई सिफारिश गरी परिचय पत्र जारी गरेको पाइएमा कानूनी कारवाही गर्ने व्यवस्था सहितको परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी कार्यविधि तुरुन्त बनाई यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिने छ ।
यसको उजुरी र गुनासो सुन्नकालागि “हाम्रो प्रदेश सरकार” नामक एक निःशुल्क टेलिफोन लाइनको व्यवस्था गरी तुरुन्त कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कार्यकालागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रममा रकम अपुग हुन नदिने आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।
२९. यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने वीर र सचेत जनसमुदायले नेपालको इतिहासमा भएका हरेक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको तथ्य हाम्रा सामु जगजाहेर छ । नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछि इतिहासमै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको यस बजेटमा हालसम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीर योद्धा, जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहिदहरु तथा राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिनुभएका द्वन्द पिडितहरुलाई सम्वोधन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुन्छ । तसर्थ यस बजेटमा वीर योद्धा र शहिदहरुको सम्मान स्वरुप नमूना बस्ति विकास गर्ने तयारीका लागि र द्वन्द पिडितलाई सीप तथा तालिम दिई रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ख) कृषि क्षेत्रको विकास
सभामुख महोदय,
३०. नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा चिनिँदै आएकोछ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेकोछ । साथै यो प्रदेश कृषि क्षेत्रको प्रसस्तै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो तसर्थ यस क्षेत्रको विकासकालागि निम्न लिखित तयारी थालिनेछ ।
क) प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई अन्य प्रदेशको लागि समेत यस प्रदेशबाट प्रभावकारी योगदान पु¥याउन आवश्यक कार्यको थालनी गरिनेछ ।
ख) राष्ट्रिय एकिकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका अति उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु मध्ये यस प्रदेशमा उत्पादन हुन सक्ने सम्भाव्य कृषि उत्पादनहरुको पहिचान गर्ने र भइरहेका उत्पादनको प्रवद्र्धनमा आवश्यक तयारी कार्यको थालनी गरिनेछ ।
ग) यो प्रदेशमा नेपालको सवभन्दा कम उचाई भएको भुभाग झापाको केचनाकवल देखि बिश्वको सवैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा अवस्थित छन् । भौगालिक विविधताको कारण यस प्रदेश भित्र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न उत्पादनका सम्भावना रहेका छन् । तसर्थ यी सम्भावनाहरुको पहिचान गरी कृषि उत्पादनको सम्भावनाको आधारमा विशेष क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन थालिनेछ । यस क्रममा पहिलेनै पहिचान भइसकेका क्षेत्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्य नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान र उत्पादनको बृद्धिमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
घ) अलैँची, अदुवा, अम्रिसो, अकवरे खोर्सानि, अर्गानिक चिया तथा कफीको उत्पादन बृद्धि र वजार व्यवस्थापन गर्नकालागि आवश्यक अध्ययनगरी नीतिगत सुधार गर्नकालागि सरकारलाई सहयोग गर्न एक बोर्डको गठन गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु । नेपालमा उत्पादन हुने विश्वविख्यात चियाको आफ्नो मौलिक ब्राण्ड नहुँदा विदेश निकासीमा पर निर्भर हुनु परेको वाध्यतालाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
निजी चिया तथा कफी व्यवसायीसँगको सहकार्यमा नेपाली चियाको ब्राण्ड निर्धारण गरिनेछ । यसका लागि संघीय सरकारले गठन गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्ड सँग समन्वय गरिनेछ ।
ङ) तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग हुने विषादी अवशेष नियन्त्रण गर्न परीक्षण गर्ने व्यवस्थाकालागि बजेट छुट्याएको छु ।
च) यस प्रदेशभित्र रहेको संखुवासभा, ताप्लेजुङ्ग, भोजपुर र धनकुटा लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा अल्लो तथा रुद्राक्षको उत्पादन भई प्रयोग भैरहेको छ । त्यस्तैगरी अन्य क्षेत्रहरुमापनि अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा मुल्यवान हुनसक्ने अन्य कृषि उपजहरु र निर्यातजन्य वस्तु जस्तै जुटको वजारकोे सम्भाव्यतालाई पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई विशेष क्षेत्र तोक्नकालागि आवश्यक तयारी थालिनेछ ।
छ) प्रदेशलाई मासु, माछा, अण्डा, दुध र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनकालागि आवश्यक कार्यको थालनी गरिनेछ ।
ज) आगामी पाँच बर्ष भित्रमा एक स्थानीय तह एक शीत भण्डार निर्माण र सञ्चालन हुनेगरी आवश्यक गृहकार्यको थालनी गरिनेछ र यसमा निजी क्षेत्र र सहकारी सहभागी हुन इच्छा देखाएको क्षेत्रमा सहभागी गराइनेछ ।
झ) कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नकालागि मेला तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न जग्गा उपलव्ध गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
ञ) यस प्रदेशमा कृषिमा आधारित औद्योगीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्यलाई हृदयगंम् गरी कृषि औद्योगीकरणकालागि आवश्यक उपकरणमा अनुदान दिने नीति तयार गरिनेछ ।
ट) सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषिमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ठ) नेपाल एक कृषि प्रधान देशको रुपमा चिनिंदै आएको छ । तर खाद्यान्न लगायत कृषि उपजको निरन्तर बढ्दो आयातको तथ्यांक अत्यास लाग्दो र घोर निरासाजनक देखिन्छ । हामी दुनियाँलाई अचम्मित बनाउने गरी खाद्यान्न लगायत कृषि उपजको आयात गरिरहेका छौं । चालु आ.व.को प्रथम छ महिनामा मात्र हामीले करिव १४ अरव रुपैयाको चामल, ६ अरवको तरकारी र ३ अरवको फलफूल आयात गरेका छौं । यस्तो विडम्वनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्दछ । यसको लागि प्रदेश भित्र बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्यको थालनी गरिनेछ ।
ड) उपरोक्त कार्यक्रमका लागि रू.४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
ग) पर्यटन विकास ः पर्यटक र प्रदेशको समृद्धिलाई स्वागत
३१. यस प्रदेशमा पर्यटनक्षेत्रको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । प्रदेश भित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान विकास र प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नकालागि प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिनेछ । यस अन्तर्गत विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुको विकास समिति गठन गरी ति क्षेत्रहरुको विकासकालागि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिनेछ ।
३२. यस क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न पदमार्गहरु खोलिनेछन् । वराहक्षेत्र, भेडेटार, रवी, राँके, गोरुवाले, सन्दकपुर, फालोट, चिवाभञ्ज्याङ्ग, तिम्वु पोखरी हुँदै कञ्चनजङ्खा बेसक्याम्प सम्मको पदमार्ग खोली सञ्चालनका लागि यसै आर्थिक बर्षमा कार्य आरम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३३. यो प्रदेशको दुई तिर छिमेकी राष्ट्र भारतको सिक्किम, पश्चिमबंगाल र विहार जस्ता घना आवादी भएका राज्यहरु पर्दछन् । त्यसका अतिरिक्त चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत, भुटान र बंगलादेश पनि नजिकै छन् । त्यहाँको पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सके यस क्षेत्रको पर्यटनमा उल्लेखनीय रुपमा विकास भई आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको छ । तसर्थ साहसिक पर्यटनको रुपमा तमोर, अरुण लगागतका सम्भावित नदीमा ¥याफ्टिङ् तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ्ग जस्ता पर्यटक आकर्षित गर्ने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमकालागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३४. यस प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित चौंरी पालन पेशालाई संरक्षण गरी व्यवसायीकरण गर्नका लागि तथा चौंरी संरक्षण क्षेत्र घोषणागर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
३५. प्रदेशमा प्रत्यक्ष तेश्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरुको सुविधाकालागि थप अध्यागमन कार्यालयहरु स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ ।
३६. विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती साथै यस प्रदेशका अन्य विमानस्थलहरुको समेत स्तरोन्नति गर्नकालागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
३७. उपरोक्त कार्यक्रमहरु संचालनका लागि रु.६ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
घ) जलस्रोत तथा उर्जा विकास
३८. प्रदेशमा रहेको जलश्रोतको उपयोगमा विशेषगरी सिंचाई, खानेपानी, जलयातायात, विद्युत, मत्स्यपालन लगायत वहुआयामिक उपयोगमा प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको लगानीमा विद्युत उत्पादनकार्यलाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यताको अध्ययन र विश्लेषण गरिनेछ ।
३९.प्रारम्भीक अनुमान अनुसार यस प्रदेशमा करीब ३४ हजार मेघावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको तथ्य आइरहेका छन । यो सम्भावनालाई प्रदेशको समृद्धिका लागि उपयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विद्युत् उत्पादन कार्य शुरु गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
४०. जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेका प्रदेशमा अवस्थित नदीहरुबाट विद्युत उत्पादनकार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक वातावरण बनाउन गृहकार्य थालिनेछ । यस सन्दर्भमा बिभिन्न समयमा विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएर तोकिएको समयभित्र कार्य अगाडि नबढाइएका विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको संघीय सरकार सँगको समन्वयमा खारेजी गरी नयाँलाई लाइसेन्स दिई तदारुकताकासाथ विद्युत उत्पादनकालागि आवश्यक कार्य गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।
४१. हाल विद्युत सेवा नपुगेका क्षेत्रहरुमा विद्युतीय प्रसारण लाईन विस्तारका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
४२. प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक श्रोतको उपलव्धतालाई पहिचान गरी तिनको उपयोग तथा उत्खनन् र प्रयोगका लागि आवश्यक तयारी थालिनेछ । यस अन्तर्गत लामो समयदेखि अन्वेषण भएको तर सञ्चालनमा नआएको मोरङ्गको भाउन्ने स्थित पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् कार्यलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउने तर्फ कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
ङ) भौतिक पुर्वाधार विकास
प्रदेश सरकारको बजेट १ अर्ब दुई करोड (पूर्ण पाठ सहित)
नेपाल एक अल्प विकसित देशको रुपमा रहेकोले यसको विकासकालागि अझै पनि भौतिक पुर्वाधारको विकासमा केन्द्रित हुनु परेको छ । भौतिक पुर्वाधार विकासमा निम्नलिखित क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
क) सवै स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्ने सडकलाई आगामी पाँच बर्षभित्रमा कालोपत्रे गरिसक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
ख) जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीका मुहानहरु सुक्दै गएकाले प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरु सामान्य खानेपानीको अभावका कारण बसाइ सर्न बाध्य भएको तितो यथार्थ हामीसँग छ । तसर्थ त्यस्ता सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरी सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा उत्पादन हुने उन्नत जातका कृषि बाली लगाउने वातावरण तयार गरिनेछ । साथै त्यस्ता क्षेत्रमा लिफ्ट खानेपानी तथा सिंचाई र डिप वोरिङ्गको व्यवस्थाको लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएकोछ ।
ग) बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई प्रदेशमा आकर्षित गर्नकालागि सगरमाथा बेस क्याम्प सम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य थालनी गरिनेछ । यो आयोजनाबाट प्रदेशमा आउने पर्यटकहरु उल्लेख्य संख्यामा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
घ) छिमेकी राष्ट्र चीनको सिमानामा रहेका व्यापारिक नाकाहरु किमाथांका र ओलाङ्चुङ्गगोला सम्म उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी तिव्रता दिन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
ङ) प्रदेशभित्र एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रङ्गशाला तथा कवर्डहल निर्र्माण गर्न आवश्यक तयारी कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । आगामी पाँच बर्षभित्र एक स्थानीय तह एक रङ्गशाला निर्माण गर्नेगरी बजेटको आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
च) अति पिछडिएको दुर्गमक्षेत्रको आवतजावतलाई सरल बनाउन आवश्यक स्थानहरुमा बेलिबृजको प्रयोग गरी आवागमन सहज बनाउने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
छ) प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तयारी थालिनेछ ।
ज) जलस्रोत उर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु.१४ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
च) सामाजिक विकास कार्यक्रम
माननीय सभामुख महोदय,
४४. यो प्रदेश वहुजातीय सम्मिश्रण भएको प्रदेश हो । सवै जातजातीहरुको आ–आफ्नो भाषा र सँस्कृति रहेको छ र त्यसको आफ्नै किसिमको महत्व हुन्छ । तसर्थ सबै जातजातिहरुको भाषा, सँस्कृति, लिपि, धर्म, भेषभूषा र रितिरिवाजको संरक्षणकालागि आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ । साथै प्रदेशमा एक बहुजातीय संग्रहालय वनाउन आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ ।
४५. कुनैपनि राष्ट्रको विकासमा त्यहाँको जनशक्तिको उपयोग महत्वपूर्ण हुने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न कारणले फरक क्षमता भएका जनताहरुको समेत समृद्धिमा योगदान पु¥याउने वातावरण वनाउन सीपमूलक तालिम दिई रोजगारीको श्रृजना गरी उत्पादन सँग जोडिनेछ । उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको वजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
४६. वालवालिकाहरु भनेकानै हरेक समाजको भविष्य हुन् । वालवालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका निम्ति तारामण्डल तथा वाल उद्यान र चिडियाखाना निर्माणकालागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनकालागि बजेटको विनियोजन गरेको छु ।
४७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गरी यो प्रदेश तथा राष्ट्रको शिर उचोराख्न योगदान पु¥याउने खेलाडीहरुलार्ई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ ।
४८.प्रदेशमा खेलकुदको विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कार्य गर्नका लागि प्रादेशिक खेलकुद परिषद गठन गर्ने तयारी थालिनेछ ।
४९.सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार मित्रहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गर्नुभएको योगदानलाई कदर गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिको प्रक्रियामा समेत रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षाका साथ पत्रकारहरुको पेशागत क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यको शुरुवात गरिनेछ । जनतालाई सुचनाको हकको प्रत्याभूति गर्नका लागि सुचना केन्द्रहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
छ) शिक्षा क्षेत्रको विकास
५०. आधारभुत शिक्षा सबैकालागि भन्ने नाराका साथ विद्यालय जाने उमेर पुगेका वालवालिकाहरुलाई विद्यालय तर्फ आकर्षित गर्न साथै विद्यालयमा नियमित गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सबै सरकारी विद्यालयमा निशुल्क खाजाको व्यवस्था गरिने छ ।
५१. सामूदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नकालागि शुरुमा तालिम तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरी प्रोत्साहित गरिनेछ र उक्त विधि प्रभावकारी नभएमा दण्ड र सजायको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्यको थालनी गरिनेछ ।
५२.प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरुले कम्तीमा १ जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यालयमा भर्ना गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ ।
५३. प्रदेशस्तरमा प्राविधिक जनशक्ति विकासकालागि प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । भइरहेका प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्तरोन्नती गर्ने, प्रविधिमैत्री बनाउने साथै आवश्यकता अनुसार थप स्थापना गर्नका लागि समेत बजेटकोे व्यवस्था गरेको छु ।
५४. प्रदेश भित्र सञ्चालित सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधिमैत्री अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसकालागि नमुना विद्यालय छनोट गरी कार्यारम्भ गरिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
५५. प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य विज्ञान सहित अध्यापन गर्ने गरी एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनागर्ने गृहकार्यको थालनी गरिनेछ ।
ज) स्वस्थ जनता : समृद्ध प्रदेश
५६. नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा रुढीवादी बिभिन्न प्रचलनका कारण महिलाहरु अझ बढि स्वास्थ्य लगायत अन्य समस्याबाट प्रताडित हुने गरेको साथै विशेषगरी स्त्रीजन्य रोगलाई लुकाई राख्ने प्रवृत्ति भएकोले प्रदेश भित्र रहेका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पताल, औषधी व्यवसायी र सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको सहयोगमा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ सहितको एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने लक्षकासाथ कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
यस प्रदेश भित्रका मानव विकास सूचकांकमा सवैभन्दा पछि परेका पाँचवटा स्थानीय तहमा यसै आर्थिक बर्षमा शिविर सञ्चालन गर्नकालागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५७. नेपालको संविधानमा मौलिकहकको रुपमा रहेको जनताको स्वास्थ्य सम्वन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शैयाको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने साथै “एक स्थानीय तहमा एक बर्थिङ्ग सेन्टर” स्थापना गर्ने कार्र्यको थालनी गरिनेछ । स्वास्थ्य वीमा कार्यलाई तिव्रता दिन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
५८. नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा स्वास्थ्य शिक्षा अति नै महङ्गो भएकोले एकातिर गरीव नेपालीको छोरा वा छोरीले यसको सपना पनि देख्न नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर दक्ष चिकित्सकको अभावमा ग्रामिण ईलाकाका जनताहरुले आवश्यक आधारभुत स्वास्थ्य सेवा समेत नपाईरहेको अवस्था छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले एक स्थानीय तह एक चिकित्सकको योजना वनाई सो को कार्यान्वयन गर्न सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका गरिव जनताका छोरा वा छोरीलाई एमबिबिएस अथवा एमडि अध्ययन गर्नकालागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अथवा सुलभ शैक्षिक ऋण उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारले एक कोष खडा गर्नेछ । यस्तो कोषको श्रोत तोकिनेछ । यस्तो सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्तिले कम्तिमा पाँच बर्ष सम्म सोही स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्नेछ ।
यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि अपनाई आगामी आर्थिक बर्षमानै मानव विकास सूचकांकमा सब भन्दा पछाडि परेका पाँचवटा स्थानीय तहका गरीव जनताका छोराछोरीलाई यस्तो सुविधा प्रदान गरिने छ र अन्य स्थानीय तहमा समेत यो कार्यक्रम क्रमश : लागु गरिदै लगिनेछ ।
५९. वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रुपमा रहेको होमियो, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचार विधिलाई पुनः प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश स्तरमा एक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन गर्नकालागि बजेट विनियोजन गरेको छु । यसलाई स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले एक प्रादेशिक परिषदको निर्माण गर्नका लागि कार्य थालनी गरिनेछ ।
६०. “शुद्ध खानेपानीमा नागरिकको अधिकार” भन्ने नाराका साथ एक घरमा एक धारा पु¥याउने लक्ष राखी खानेपानीको आवश्यक योजनाहरु पहिचान गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु ।
६१.शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका लागि रू.१२ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
झ) प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा राहत
सभामुख महोदय,
६२. नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट अधिक प्रभावित राष्ट्रमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपको कारण बर्षेनी ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भैरहेको छ । यस तर्फ प्रदेश सरकार सम्वेदनशील छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पर्ने असरको न्युनीकरणगर्न र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरुलाई राहत उपलव्ध गराउन प्रदेशमा एक आधिकारिक संयन्त्र बनाई प्रकोप पछि तुरुन्त राहत तथा अति आवश्यक सामगी्र उपलव्ध गराउन आवश्यक सामाग्रि भण्डारणको व्यवस्था गर्न रू.२ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको छु ।
६३. प्राकृतिक प्रकोप विशेषगरी बाढी पहिरोबाट अति सम्वेदनशील क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रकोप नियन्त्रण गर्नकालागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधनको क्षतिलाई सकेसम्म न्युनीकरण गर्नकालागि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी आगामी बर्षहरुमा समेत निरन्तरता दिई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६४. प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापनाको लागि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६५. गैरकानूनी वन फँडानी तथा डढेलोलाई नियन्त्रण गर्नकालागि जनताको सहभागितामा आवश्यक पहल गर्न उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ ।
ञ) आर्थिक विकास
सभामुख महोदय,
६६. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि “राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण : समाजवादमा प्रस्थानको आधार” भन्ने नाराका साथ यस सूर्योदयको प्रदेशवाट टेवा पु¥याउन पूँजी निर्माण गरी सो को प्रभावकारी तथा उपयुक्त लगानी मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि साथै लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा संलग्न नागरिकहरु साथै किसानहरुको लागि योगदानमा आधारित अवकाश कोषको स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गर्नका लागि रकम छुट्याएको छु ।
उक्त कोषमा संकलन भएको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको उद्योग एवं व्यवसायमा लगानी गरी प्रतिफल सुनिश्चित गरिनेछ । उक्त कोषमा जम्मा गरेको रकम योगदानकर्ताको छनोटमा प्रदेश सरकारले निश्चित समयपछि एकमुष्ट वा नियमित भुक्तानीको रुपमा योगदानकर्तालाई प्रतिफल समेत समावेश गरी फिर्ता गरिनेछ ।
६७. सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रदेश विकासकोे एक महत्वपूर्ण विधि मानिएकोले निजी क्षेत्र सँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्नेकार्यलाई प्राथमिकता दिई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई यसै आर्थिक बर्षमा स्थापना गरिनेछ ।
६८. यस प्रदेशमा औद्योगिक एवं व्यापारिक सम्भावना प्रचुर रहेकोले निजी क्षेत्रपनि आकर्षित भई प्रदेशको समृद्धिमा सहभागीहुन अग्रसर छ । यस अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि क्षेत्र पहिचान, विकास र व्यवस्थापनगर्न अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ र उद्योगलाई आधारभूत आवश्यक सुविधा सहितको पर्याप्त जग्गा सरकारले लिजमा उपलव्ध गराउने छ ।
६९. यस प्रदेशका आर्थिक विकासका सम्भावना रहेका क्षेत्रहरु तथा सम्भावित औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरुमा लगानी आकर्षित गर्न यस प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा तथा विदेशमा गई बसोवास गर्ने उद्यमी, व्यवसायी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्न विशेष पहल गरिनेछ । साथै नयाँ सञ्चालनमा आउने उद्योगहरुलाई औद्योगिक सुरक्षा प्रदानगर्ने सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
७०. प्रदेशको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्न साथै किसान एवं घरेलु तथा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको वजार व्यवस्थापन गर्न एक प्रदेश स्तरीय संयन्त्रको स्थापना गर्ने तर्फ सम्भाव्यता अध्ययनको थालनी गरिनेछ ।
७१. प्रदेश भित्र विगतमा सञ्चालनमा आई हाल बिभिन्न कारणले रुग्ण रहेका निर्यातमूलक तथा उल्लेख्य रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने सहयोगको सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
७२. नेपालको औद्योगिकरणमा यस प्रदेशको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ साथै निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो योगदान रहेको छ । तथापि पछिल्लो समय यस क्षेत्रका उद्योग कलकारखानाहरु उर्जासंकट लगायत अन्य विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त रहेका छन् । फलस्वरुप उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई एकातर्फ निकासी घट्न गएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक उपभोगको लागि ठूलो मात्रामा वस्तुहरुको आयात गर्नुपरेको छ । यस्तो विडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट औद्योगिक क्षेत्रलाई मुक्तगर्नका लागि आवश्यक पहलको थालनी गरिने छ ।
७३. नेपालमानै सम्भावना र क्षमता हुँदाहुँदै चालु आर्थिक बर्षको प्रथम छ महिनामा हामीले करिव ११ अरव रुपैयाको सिमेन्ट आयात गरेका छौं । यस प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । तसर्थ यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक तयारी थालिनेछ ।
७४. यस प्रदेशलाई कार्वन उत्सर्जन गर्ने उर्जा मुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश भित्र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा प्रयोग कार्यलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७५. राष्ट्रिय पूँजीको प्रवद्र्धन र सुरक्षाकालागि प्रदेशमा स्वदेशी पूँजीमा सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योग एवं व्यापारकाक्षेत्रमा मात्र वैदेशिक पूँजीलाई प्रश्रयदिने नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसकोलागि स्वदेशी लगानीकर्ताहरु, उद्यमी व्यवसायीहरु र विज्ञ सँग छलफल गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरिनेछ ।
७६. यस प्रदेश अन्तर्गत रहेको बिराटनगर नाकाबाट हुने आयात निर्यात हुने मुख्य मार्गको रुपमा रहेको मित्र राष्ट्र भारतको बथनाहा नजिकको मिरगञ्ज पुल गत बर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त भएकाले आयात निर्यातको सामाग्री हाल भण्टाबारी हुँदैै ओसारपसार गर्नुपरेको कारण समय र लागत समेत वृद्धि भएको छ, तसर्थ यो समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ ।
७७. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनु प्रदेश सरकारको तात्कालिक गन्तव्य रहेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश सरकारको बैकको रुपमा प्रदेश स्तरको बैंक स्थापनागर्ने कार्यकालागि आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ ।
७८. विकासको स्वभाविक प्रक्रिया र अन्य बिभिन्न कारणले नागरिकहरु शहर केन्द्रित भइरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा न्युनतम् सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीको लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसलाई दीर्घकाल सम्म दिगो व्यवस्थापन गर्नकालागि प्रदेशभित्र अवस्थित नगरक्षेत्रको विकासकालागि पर्याप्त वित्तीय श्रोत उपलव्ध गराउन शहरी विकास कोषको रुपमा एक कोषको स्थापना गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
७९. प्रदेशमा सञ्चालित सहकारी वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत एक इकाई स्थापना गरिनेछ ।
८०. जनसंख्याको ठुलो हिस्सा युवा रहेको र धेरै युवाहरु रोजगारी एवं अध्ययनको सिलसिलामा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । स्वदेशमै अवसरहरु सृजनागरी युवाहरुलाई देशको समृद्धिमा सहभागी गराई योगदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न “आत्मनिर्भर युवा राष्ट्रिय समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरुलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसले देशमा विद्यमान वेरोजगारीको अन्त्य गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा साथै राष्ट्रिय आयमा समेत योगदान पु¥याउने आशा गरिएको छ ।
८१. मूलूककै ऐतिहासिक महत्व राख्ने विराटनगर जुटमिल हाल बन्द छ । यस्को सञ्चालन गर्न सकेमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा ठुलो संख्यामा रोजगारीको अवसरहरु सृजना गर्न सकिनेछ साथै देशको आर्थिक विकासमा पनि योगदान गर्न सक्छ । तसर्थ संघीय सरकारसँग समन्वय गरी यसको पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको थालनी गरिनेछ ।
ट) सुशासन
सभामुख महोदय,
८२. प्रदेश विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको भूमिका आवश्यक छ तर विगतकोे अनुभव र तथ्यांकले यो क्षेत्र स्वच्छन्द रुपमा चल्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाई प्रदेशभित्र कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनिवार्य प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रदेश सरकारले तोकिएको कार्यक्रम र क्षेत्रमामात्र काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिने छ ।
८३. सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा विभिन्न माध्यमहरु जस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र आदिको प्रयोग गर्दा त्यसमा दोहोरोपना आउने साथै प्रभावकारी पनि नहुने आवाजहरु उठिरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सरकारी संयन्त्रमार्फत मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
८४. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कार्यकालागि सेवाप्रदायक कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह प्रति जनस्तरमा प्रशस्तै गुनासाहरु रहेका छन् यिनीहरुको निराकरणकालागि यस कार्यलाई पारदर्शी, सहज र नागरिकमैत्री बनाई सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने गृहकार्यको थालनी गरिनेछ ।
८५. स्मार्ट प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताव र इम्बोस्ड सवारी नम्वर प्रदेश बाटनै उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
८६. प्रदेश सरकारको सय दिने कार्यक्रममा उल्लेखित जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालनगर्नका लागि रु. १ करोड ४ लाख छुट्याएको छु । यसबाट यथाशीघ्र जनतालाई सुरक्षासेवा प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ठ) हाम्रो सहभागितामा हाम्रो समृद्धि
सभामुख महोदय,
८७. हाल यस प्रदेशमा मात्र नभई संघ लगायत अन्य प्रदेशमा समेत वाम गठवन्धनको सरकार सञ्चालनमा छन् । प्रदेश तथा संघको संसदीय चुनावमा वाम गठवन्धनको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र लाई नेपाली जनताहरुले स्वीकार गरी अनुमोदन समेत गरिसकेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ यस प्रदेशको चुनावमा वाम गठवन्धनको तर्फबाट प्रस्तुत् घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नकालागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय मार्फत “हाम्रो सहभागितामा हाम्रो समृद्धि” भन्ने नाराका साथ उक्त घोषणापत्रहरुमा उल्लेखित विषयमा आधारित भई सरकार समक्ष कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रस्ताव खुल्ला रुपमा आह्वान गरी प्रस्तावको कार्यान्वयनको सम्भाव्यता, व्यावहारिकता र यथार्थताका आधारमा मूल्याकंन गरी बजेट उपलव्ध गराउनकालागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
८८. वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो । तसर्थ उत्पादनको उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धि, वजार प्रवद्र्धन, जनतालाई सेवा प्रवाह र शिक्षा क्षेत्र लगायत रोजगारी श्रृजनामा सूचना प्रविधि ग्राम निर्माण, प्रदेश सरकारको डिजिटल पोर्टल जस्ता संरचना निर्माण गरी युवा उद्यमीहरुलाई आकर्षित गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।
८९. जलवायु परिवर्तनका कारण भएको पृथ्वीको तापक्रम बृद्धिले यस प्रदेशको भूबनोटका कारण यसप्रदेशमा बढि असर पर्ने हुनाले संघीय सरकारको वातावरण नीति अनुसार दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा सो को अनुकुलन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
९०. प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सयदिने कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रमहरुलाई क्रमै सँग कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
९१. मैले माथि प्रस्तुत गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल रु. १ अरव २ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छु । कूल खर्च मध्ये चालु खर्च रु. ५४ करोड ३४ लाख र पूँजीगत खर्च रु.४७ करोड ७१ लाख हुने अनुमान छ ।
९२. अब म उपरोक्त खर्च गर्नकालागि प्रदेश सरकारले जुटाउने श्रोतहरुको बारेमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
९३. नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बनेकोे साथै आर्थिक बर्षको सात महिना बितेपछि गठन भएको प्रदेश सरकार भएकोले राजस्वका श्रोतहरुको पहिचान गरी, दरहरु निर्धारण गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्य असम्भव भएको तथ्य हामी सवैले बुझेका छौं।
आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्वका सम्भाव्य श्रोतहरुको पहिचान गर्दै वैज्ञानिक राजस्व प्रणालीको उचित व्यवस्थापनकालागि सवल कर प्रशासनको स्थापनागर्न राय सुझाव पेशगर्नकालागि उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन गरेको छु । यस्तो अवस्थामा यो बजेट संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान वापत प्राप्त भएको रकम रु. १ अरव २ करोड ५ लाखको आधारमा तयार गरिएको जानकारी गराउँदछु ।
९४. यो बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा सर्वसाधारण नागरिक, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु बाट प्राप्त अमूल्य सुझाव र सल्लाहहरुलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयत्न गरेको छु । छुटेका विषयहरुलाई आगामी बजेटमा समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु । यो बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, विज्ञ समुह लगायत अन्य सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यस बजेटको कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारका निकायहरु, संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकार लगायत सम्बद्ध सवै पक्षबाट प्रदेश सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने आशा गरेको छु । धन्यवाद
