खबर पूर्वाञ्चल
वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानवीन आयोगद्धारा आज विराटनगरमा आयोजना गरीएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले परिवारलाई दिर्घकालिन आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न माग गरेका हुन ।
राज्य पक्षबाट २०६० सालमा श्रीमान वेपत्ता पारिएकी रतुवामाई नगरपालिका १ की लिला तामाङले छोराछोरीको लागि रोजगारीको अबसरमा कोटा छुट्याउन माग गरिन् । उनले राज्यले आयोग बनाएपनि यसले सत्य तथ्य छानविन गरेर न्याय दिने आशा अब हराएको भन्दै अब छोराछोरीले दुख नपाउन भन्ने मात्र चिन्ता भएको गुनासो गरिन ।
वेपक्ता भएको भाइका छोराछोरी सहित आमा पालेर बसेकी पथरी ्शनिश्चरेकी तुलसा राइले नागरिकता र उनीहरुको शिक्षा र रोजगारीको राज्यले ब्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताइन् । भाइ बेपत्ता भएपछि बुहारीले छोराछोरी र आमाबाबु छोडेर हिडेका कारण उनीहरुको विचल्ली भएपछि संरक्षण गर्दै आएकी राइले राज्यले उनीहरुको आर्थिक सुरक्षा गरे आफु नहुदा पनि खान लाउन दुख नहुने बताइन् ।
राज्यपक्षवाट छोरा लागिएको वेपत्ता परिवार समाज मोरङका सचिव तुलसी आपागाईले राज्य या विद्रोही पक्ष जसवाट वेपत्ता पारिएको भएपनि न्याय पाउनु पर्ने वताउदै आयोगको म्याद मात्र थप भएकोमा आशा हैन निराशा छाएको बताए । उनले यतिका बर्ष कसैको पनि अबस्था सार्वजनिक नभएका कारण अब आशा नरहेको भन्दै उनिहरुको परिवारको लागि राज्यले परिपुरणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
आयोगका सचिव कृष्णजिवी घिमिरेले पीडितका घर गाउमै गएर आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने बताए । उनले दोषीलाई कारवाही, पीडितलाई, क्षतिपूर्ति नागरिकता वनाउन , सम्पत्ति हस्तान्तरण, वैकल्पिक रोजगारी, शीपमूलक तालीम आदि जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न आयोगले सिफारिस गरी परिवारको घाउ निको पार्न लागि परेको वताए । आयोगमा जम्मा ३ हजार ९३ बटा उजुरी परेकोमा मोरङका ३९ बटा रहेका छन ।
