खबर पूर्वाञ्चल
फागुन अन्तिम साता ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५ सय वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन गर्ने निर्णय गरेपछि लगानी बोर्डले एक साताअघि सबै आयोजनाको सक्कल फाइल १५ दिनभित्र बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न पठाउको थियो । तर जलविद्युत् आयोजाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने अधिकार कोर्डलाई नभएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य निकायहरु आयोजना हस्तान्तरणबारे अन्योलमा परेका छन् । कारोबारमा समाचार छ ।
