खबर पूर्वाञ्चल
भूमि समस्या समाधान आयोग प्रदेश समितिद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका रहेका भूमिहीन र सुकुमम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई समाधान गर्न सरकारले आयोग बनाएको जानकारी दिए । उनले भने,‘आयोगले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही विना लोभ लालचबाट भूमिहिनको समस्या समाधान गर्छ ।’
‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश –२०८१ वहुमतको आधारमा पारित हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आयोगप्रति जनताको धेरै चासो रहेकोले जिम्मेवारीका साथ भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तीन तहका सरकारको आपसी समन्वयबाट विगतदेखि रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधान हुने बताए । उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानबाट मुलुकमा आर्थिक चलायमान,उद्यमशिलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले तराई र पहाडी क्षेत्रमा रहेका भूमिहिन समस्या समाधानबाट सुकुम्वासीको मुहारमा खुशी आउने बताए ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल,प्रदेश अध्यक्ष अनिलकृष्ण प्रसाई, प्रदेश सभा सदस्य गीता तिमिल्सिनाले आगामी तीन वर्षभित्र संविधान अनुसार मुलुकमा रहेका
अव्यवस्थित वसोवास र सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने विश्वास जनाए । मुलुकभर १० लाख ९७ हजार २९८ र कोशी प्रदेशमा दुई लाख ३० हजार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका १४ जिल्ला अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ ।
