AArya
RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

मर्यादाक्रम र मन्त्रालयमा अल्झियो फोरम-सरकार छलफल

KhabarPurwanchal-Logo

पूर्वाञ्चल खबर

२१ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०७:५०
3
Shares
फाइल तस्वीर
काठमाडौं, संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास लम्बिएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। फोरमसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । आइतबार पनि दुई चरणमा शीर्ष तहमै छलफल भयो । तर, सहमति निस्किएन ।

सांसदहरूको शपथका कारण छलफल प्रभावित भए पनि सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुवै पक्ष घनीभूत रूपमा लागेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित तयार पारिएको राजनीतिक सहमतिको मस्यौदासहित मूलतः तीनवटा विषयमा वार्ता केन्द्रित छ । सोमबार पुनः छलफल हुँदै छ ।

१. सहमति मस्यौदाको भाषा

सरकार र फोरमबीच दुईबुँदे राजनीतिक सहमतिको मस्यौदामा १७ फागुनमै करिब–करिब समझदारी भइसकेको हो । तर, फोरम अध्यक्ष यादवले मस्यौदाको पहिलो बुँदामा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि भाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

सैद्धान्तिक विषय लगभग टुंगिसकेकाले अन्य कतिपय विषयमा मात्र छलफल निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

२. उपेन्द्र यादवको मर्यादाक्रम

प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । तर, फोरम अध्यक्ष यादव भने आफू दुईपटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र दोस्रो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले सरकारमा सहभागी हुँदा दोस्रो मर्यादामा रहने गरी उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई दोस्रो मर्यादाक्रम दिन तयार छन् । तर, पहिल्यै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि मन्त्री मात्रै बनाइएको भन्दै ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासमा छन् । दुवैले एक–अर्कालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयासले पनि वार्ता लम्बिएको एक नेताले बताए ।

३. मन्त्रालय भागबन्डा पनि बाँकी

फोरमले ३ मन्त्रालय मागेको छ भने सरकार दुई मन्त्रालय दिएर एक नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छ । फोरम पनि करिब–करिब सहमत नै छ ।

मन्त्रालयको संख्या नै कम रहेकाले भागबन्डा गरिएकामध्ये एमालेबाट एक र माओवादीबाट एक मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

ओलीले संघीय मामिला लिन फोरमलाई प्रस्ताव गरेका छन् । यसको विकल्पमा परराष्ट्र र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमध्ये एक दिन सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, फोरमले भने भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक लिने चाहना राखेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर