पूर्वाञ्चल खबर
सुकुम्बासी समस्या सामधान गर्न पछिल्लो समय तीन बर्ष अघि सुकुम्बासी समस्या सामधान आयोग गठन गरिएको थियो । शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले सुकुम्बासीको लगत संकलन पनि गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको काम रोकेपछि देशभरबाट संकलन भएको निवेदन थन्किएको छ ।
त्यसबेला मोरङमा संकलन गरिएको ४१ हजार निवेदन मालपोत कार्यालयको बन्द कोठामा थन्किएको छ । मोरङमा मानबहादुर लिम्बुको नेतृत्व गठन गरिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले विराटनगर र बेलबारीबाट संकलन गरेको निवेदन मालपोत कार्यालयको कोठामा थुपारिएको हो । ‘त्यसबेला संकलन गरिएको फाराम रद्धीको टोकरीमा फालिए जस्तैगरी कोठामा राखिएको छ ।’ ‘मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख खरुदेव चुडाल भन्छन ‘ अदालतको आदेशपछि आयोगले काम गर्न पाएन ।’
मोरङमा ४१ हजार ८ सय १० निवेदन परेको थियो । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले २०७१ सालको फागुन मै अध्ययन गरी जग्गा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर सर्बाेच्चको आदेशपछि २०७१ पुष १ गतेबाट सुकुम्बासीको निवेदन बेवारिसे बनेको हो ।
उद्घोष दैनिकमा खबर छ ।
