खबर पूर्वाञ्चल
ताजिम अन्सारी
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा रास्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन गरियो । जसल गर्दा सुस्लिम सामुदायहरुमा आशा पलाएको छ । त्यसैगरि माओवादी आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलनको जगमा मुस्लिम आयोग संविधानमा संबैधानिक आयोगको रूपमा दर्ज भएको छ । पार्टीगत रूपमा हेर्नेहो भने सम्बिधानसभाभित्र माओवादी बाहेक कुनै पार्टी संबैधानिक मुस्लिम आयोगको पक्षमा थिएन । कुनै पनि सुचनाको हक प्रयोग गरेर सन्सद्को रेकर्डबाट यो कुरा हेर्न सक्छ । फेरि,माओवादी कै सरकारले मुस्लिम आयोगको बिधेयक सन्सदमा प्रस्तुत गरिसको छ ।
त्यस्तै मद्रसा ब्यवस्थापन परिषदको स्थापना, यसको फलस्वरूप प्राथमिक स्तरसम्मको मद्रसाको पाठ्यक्रम निर्माण भयो । कक्षा ३ सम्म मद्रसा पाठ्यपुस्तक राज्यद्वारा मुद्रित भएको छ । ३ मद्रसाहरुलाइ दर्ता गराउने प्रावधान लागू भयो । ३ मद्रसाहरुलाइ राहत क्षिक्षक कोटा र केही अन्य राहत बितरण गर्न थाल्यो । ३ मद्रसाहरुको भौतिक पुर्वाधार बिकाशको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट बिनियोजन गर्न थालिएको छ । दुई बर्से हज्ज कमिटी र केही आर्थिक सुबिधा माओबादी केन्द्रकै सरकार भएको बेला एक बर्से हज कमिटीलाई दुई बर्से कार्यकाल कायम गरि चार करोडसम्म राज्यको सुबिधा हज कमिटिले प्राप्त गरेको थियो । आजसम्म अन्य कुनै सरकारले यति रकम हज कमिटीलाई दिएको इतिहास छैन ।
त्यस्तै उर्दु भासाको मान्यता पाएको छ । उर्दु भासा पनि राज्यको रास्ट्रय भासाको रुपमा स्थापित भयो । त्यस्तै बक्रइदमा सार्वजनिक बिदा । माओबादी जनयुद्धको जगमा राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यको अन्त भइ धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र राज्य स्थापित भयो जसले गर्दा इद र बक्र इदमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा भयो । यदि यो अरु पार्टीको देनहो भने अरु पार्टी त २००४, २०१५, २०१७, २०४७ देखि नै सरकारमा थियो तर माओवादी सरकारमा आउनसाथ कसरी फटाफट इद र बक्र इदको सार्वजनिक बिदा घोषणा भयो ?
त्यस्तै अवसरको सदुपयोग । माओबादी आन्दोलनकै जगमा समावेशी सिद्धान्त संबैधानिक र कानुनी रुपमा लागू भयो जसले गर्दा आज ३ आयोग तथा संबैधानिक अङ्गहरुको आयुक्तमा मुस्लिम प्रतिनिधित्व हुनथालेको अनुभुती हुन्छ ।
३ मेडिकल कलेजको कोटामा मुस्लिम विद्यार्थीहरुले पनि स्थान पाएका छ्न । ३ प्राबिधिक शिक्षाको कोटामा मुस्लिमहरुमाथी छात्रवृत्ति बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ । ३ मा माओबादी शान्ति प्रक्रियामा आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुस्लिमहरु पहिलेको तुलनामा संसदमा बढी समावेश हुन सकेका छन् । त्यस्तै दलित उत्थान कार्यक्रम लागू भएको छ । पार्टीहरुको बिधान समावेशी प्रक्रितिको बन्न थालेको छ ।
संबैधानिक राजनितिक सम्वाद तथा सहमती समितिले मुस्लिम समुदाय र राज्यबिच भएका सहमतिहरुलाइ ग्रहण गर्यो । विभिन्न राजनीतिक दलको सङ्गठनमा बैधानिक रुपमा विभिन्न तहमा मुस्लिम कोटा निर्धारण हुन थाल्यो ।
