महाअभियोग फिर्ता लिई स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको सम्मान गर्न आग्रह

विराटनगर, २० बैशाख / प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध ब्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको विषयप्रति पूर्वाञ्चल मानवअधिकार संजाल, महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल सहित विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाहरुको गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन ।

विराटनगरमा आज संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशीत गरी डेढ दर्जन बढी सघसस्थाले महाअभियोगको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन । उनीहरुले महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिई स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको सम्मान गर्न सरकार र संम्बन्धित दलहरुसंग माग गरेका छन ।

महाअभियोग लगाउनु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण नदेखाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै एक साहसिक, निडर, सक्षम तथा भ्रष्टाचार विरोधी र आफनो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानवअधिकार विरोधी कार्य भएको मात्र नभई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गंम्भिर आक्रमण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ ।

विज्ञप्तीमा गंम्भीर कसुर ,आधार र कारणहरु विना नै प्रधानन्यायाधीशको बिरुद्ध ल्याईएको महाअभियोग प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, न्यायिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत मान्यताहरुमाथि प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर संयोजक तथा पूर्वाञ्चल मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक सोमराज थापाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सार्वभौम संसदको अधिकार भए तापनि यतिबेला नेपालको संबिधानलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन क्रमशः गर्दै जानु पर्ने अवस्थामा सरकारको यो कदम ठिक नभएकोले विरोध गरिएको बताए ।