मधेसी मोर्चालाई प्रचण्डको शर्तः समर्थन गरे मात्रै संशोधन दर्ता

११ मंसिर, काठमाडौं / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका विषयमा नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘मधेसी मोर्चाको सहमति’ मा वा ‘आफ्नो पार्टीको एजेण्डा अनुसार’ संविधान संशोधन प्रस्तावको विकल्प अघि सारेका छन् ।

मधेसी मोर्चाले दिएको अल्टिमेटम सकिन चार दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि मधेसी मोर्चा र एमालेसँग सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारले संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । तर, उसले यसलाई दर्ता गर्नुअघि कमसेकम मधेसी मोर्चाको सहमति खोजेको छ । मोर्चाले सरकारको प्रस्तावमा अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन ।

शनिबार बसेको सत्तारुढ माओवादीको हेडक्वार्टर र पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार पारिसकेको बताए । तर, मधेसी मोर्चाले सहमति नजाएसम्म दर्ता गर्नुको औचित्य नहुने प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको बैठकमा बताए ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाले सहमति नजनाए पार्टीको एजेण्डा अनुसार संशोधन दर्ता गर्ने बताए । यसका लागि सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसले सहमति दिनुपर्ने उनको शर्त छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले सहमति नजनाउने र कांग्रेसले अर्को प्रस्ताव लैजान नदिने हो भने संशोधन नै दर्ता नहुन सक्ने बताएका छन् ।

एमालेले अहिले नै विरोध गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले बैठकमा भने, मधेसी मोर्चाले नै नमान्ने अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको औचित्य हुँदैन ।’ अनलाइनखबर