पूर्वाञ्चल खबर
साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) विराटनगरको आयोजनामा मंगलबार भएको कार्यक्रममा दलित समुदायका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सदस्य, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीले विधेयकका विभिन्न दफा तथा प्रावधानमाथि छलफल गर्दै दलित समुदायको हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणका लागि समेटिनुपर्ने थप विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।
सहभागीले विधेयकलाई व्यावहारिक, प्रभावकारी र दलितमैत्री बनाउन आवश्यक प्रावधान थप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो अवसरमा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्र निर्माणका लागि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । उनले शताब्दीयौँदेखि पछाडि पारिएका दलित समुदायको हक, हित, पहिचान र अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयक दलित समुदायको समग्र उत्थान र अधिकार प्रत्याभूतिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने बताइन्।
“कानुन कागजमा लेखिने दस्तावेज मात्र होइन, यसले समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेका नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ,” उपसभामुख दनुवारले भनिन। उनले समीक्षा कार्यक्रममा प्राप्त रचनात्मक सुझाव तथा निष्कर्षलाई विधेयक निर्माण प्रक्रियामा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन। दलित समुदायमाथि हुने विभेद, छुवाछूत र सामाजिक अन्याय अन्त्य गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पहुँच वृद्धि गर्ने कानुन निर्माणमा प्रदेश सभा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
कोशी प्रदेश सभा समाजिक समितिका सभापती गयानन्द मण्डलले सीमान्तकृत दलित समुदायले अधिकार पाएको महशुस हुनेगरि दलित अधिकार ऐनको विधेयकमा विज्ञ र सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गराएर राम्रो ऐन बनाउन आफुहरुको सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुर्दशन खडकाले दोस्रो कार्यालको अन्तरि आइपुग्दासम्म प्रदेश सभाले ८० भन्दा बढि कानुन निर्माण गरिसकेको र धेरै बनेका कानुनहरु किन कार्यान्वयन भएनन भनेर समिक्षाा गर्ने‘पर्ने अवस्था अब आउन नदिन दलित अधिकार ऐनलाई सबैको शुझाव ग्रहण गरेर अधिककार सम्पन्न बनाउने बताए ।
मानव अधिकार कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपानेले प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकको नाम दलित अधिकार भएपनि न्यायको पहुँचका लागि भने अपुरो भएकोले त्यसलाई समितिमा दफावार छलफल गर्दा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । विज्ञ न्यौपानेका अनुसार विधेयकमा उल्लेख गरिएको निर्देशक समितिलाई दलितहरुले भोग्ने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको उजुरी लिन सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । किनभने यदि प्रहरीले जाहेरी नलिएमा वा घटना गुपचुप मिलाउन खोजेमा प्रदेश निर्देशक समितिले उजुरी लिएर वा आफैले घटना अध्यन गरेर प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गराउन निर्देशन दिनसक्नेछ । मानव अधिकार विज्ञ न्यौपानेले भने ‘ संबिधान र कानुनले अपराध घोषणा गरेपनि धेरै जातिय विभेद र छुवाछुतका घटना एक त प्रहरीसम्म पुग्नै पाउदैनन र पुगेपनि प्रहरीले जाहेरी नलिँदा पिडितहरुले न्याय पाउनसक्दैनन यसैले उजुरी सुन्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
कुपोषण र अनिकाल अनि भूमीहिनता , अशिक्षा र कुस्वास्थ्यका चरमगरिबी भोग्न बाध्य दलितहरुको खाद्य शिक्षा , स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने , परिभाषामै सिमान्तकृत विपन्न दलित र दलित अबस्थाको बर्गीकरणको प्रस्ट परिभाषा समावेश गरिनुपर्ने र निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रदेश प्रहरी अधिकारीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड विज्ञहरुको छ । दलित अधिकारको न्यायमा पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारको खर्चमा पिडितले कानुन व्यवसायी नियुक्त्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने , जातिय भेदभाव र छुवाछुतले गर्दा बाहिष्कारमा परेका र विस्थापित भएका पिडितहरुलाई संरक्षण गरेर पुर्नस्थापित गराउने र उनीहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन कोषको व्यववस्था गरिनुपर्ने , निर्देशक समितिको नाम दलित निर्देशक समिति बनाइनुपर्ने पनि नागरिक समाजका अगुवाहरुले जोड दिएका छन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अनुसन्धान अधिकृत यमराज आङदम्बेले कोशी प्रदेशमा दलितहरुको अवस्था अझै दयनिय रहेकोले उनीहरुले भोग्दै आएको मानव अधिकार सुनिश्चित हुनेगरि ऐन निर्माण हुनसकेमात्र दलित अधिकार ऐन सार्थक हुने सुझाव दिए ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिबक्त्ता अधिवक्त्ता जयराम सुन्दासले नौ बर्षपछि बन्न लागेको ऐन सबैभन्दा पछाडी पारिएको समुदायको अधिकारका लागि भएकोले दलित अधिकार ऐन सरकार नियन्त्रित नभएर स्वायत्त प्रकारको अधिकार सम्पन्न हुनपर्नेमा जोड दिए । उनले समितिको सचिवालय मन्त्रालयको महाशखा अन्तगर्त नभै स्वायत्त रुपमा राखिनुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्त्ता सुन्दासले भने ‘बजेट र अधिकार प्राप्त भएन भने यो ऐन र यसले निर्माण गर्ने समितिहरु केवल बैठकका लागि मात्र हुनेछन यसैले पिडितहरुले वास्तवमै न्याय दिलाउन सक्नेगरि ऐन निर्माण गर्न हाम्रो सुझाव छ ।’
राष्ट्रिय मुसहर संघ कोशी प्रदेशका सचिव धमेन्द्र ऋषिदेवले बल्लतल्ल बन्न लागेको दलित अधिकार ऐन साँच्चैको दलितका लागि नै हो भन्ने महशुस गराउन दलित भित्र पनि पछाडी पारिएका मुसहर , डोम , हरुलाई पनि प्रतिनित्व गराउनेगरि ऐनमै प्रस्ट उल्लेख गर्न आग्रह गरे ।
दलित अधिकारकर्मी विनोद विश्वकर्माले ऐनमा गरिनेछ भनिनने छ , मिलाइने छ भन्ने शब्दहरु ह्टाएर गर्नेछ , मिलाउने छ भनेर प्रस्ट तोकिए मात्र ऐन अनुसार गठन गर्ने निर्देशक समितिले आफैले अधिकार सम्पन्न बनेर चाँडो काम गर्न सक्ने बताए ।
दलित महिला संघ कोशी प्रदेशका निर्देशक नरवहादुर आउजीले कोशी प्रदेशमा अझै पनि सबैभन्दा बढि दलितहरु नै भूमिहिन र आवास विहिन रहेकोले उनीहरुको गाँसबासको अधिकार दिलाउन सक्नेगरि ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक अगुवाहरुले दलित अधिकार ऐनको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने , स्वतन्त्र मानव अधिकारकर्मीहरुलाई पनि समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने , समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले नै बजेट सुनिश्चित गराउनुपर्ने र दलितहरुले भोग्दै आएका शिक्षा , स्वास्थ्यको समस्यालाई सहज र निशुल्क बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने , शैक्षिक योग्यता र उमेरहद लगाएर दलितहरुलाई सहभागीताको अधिकारबाट बंचित गर्न नहुने सुझाव पनि नागरिक अगुवाहरुले दिएका छन ।
समीक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव र निष्कर्षलाई एकीकृत गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई बुझाइनेछ । विधेयक पारित भएपछि कोशी प्रदेशका दलित समुदायको उत्थान, अधिकार संरक्षण र न्याय प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
हाल कोशी प्रदेश सभाको समाजिक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको उक्त्त दलित अधिकार ऐनको विधेयकमा दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा निर्देशक समिति र पालिका स्तरमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोकनकी अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले विधेयक माथि नागरिक समाज , विज्ञ र सरोकारवालाहरुको समेत सुझाव समावेश गरेर प्रतिवेदन पुन प्रदेश सभामा पेश गरिने छ । त्यसपछि उक्त्त बिधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गराएर दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने तयारी प्रदेश सभा र सरकारको रहेको छ ।
