पूर्वाञ्चल खबर
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शेर्पा दुई दिनअघि मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको सातौँ प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्दै त्यसको तयारी अघि बढाउने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शेर्पाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले ग्रामीण सडक सुधार आयोजना कार्यान्वयन इकाइको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले तीनवटा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा खानेपानीमन्त्री तिलचन पाठक तथा सदस्यमा पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेप र सामाजिक विकासमन्त्री गिता तिम्सिनालाई तोकिएको छ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पालाई तोकिएको छ। समितिका सदस्यमा पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा, आर्थिक मामिलामन्त्री विदुर लिङ्थेप र स्वास्थ्यमन्त्री इन्दमणि पराजुली रहेका छन्।
आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य तथा सदस्यमा तिलचन पाठक, विदुर लिङ्थेप र उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामप्रसाद महतोलाई तोकिएको छ।
