पूर्वाञ्चल खबर
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्व र कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा गरिएको अनुगमनका क्रममा ती अस्पतालहरूले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएपछि शिलबन्दी गरिएको हो ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बुधबार र बिहीबार दुई दिन लगाएर अनुगमन गरेको थियो । टोलीले विराटनगर–१५ रानीस्थित अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल तथा मलाया रोडमा रहेका हिमाल आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आँखा अस्पताल, इफ्रास आँखा अस्पताल र विराट रानी आँखा अस्पताल शिलबन्दी गरेको छ । यस्तै, मापदण्ड नपुगेको भन्दै टोलीले विराट आँखा अस्पतालको ल्याब (प्रयोगशाला) मा पनि शिलबन्दी गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाका अनुसार अनुगमनका क्रममा ६ वटा अस्पताल र एउटा अस्पतालको ल्याबले कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक मापदण्ड मिचेर सेवा दिइरहेको पाइएको हो । ‘अन्य आँखा अस्पतालहरूमा पनि अनुगमन कार्य जारी छ,’ कोइरालाले भने, ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ र अस्पताल शिलबन्दी गरिनेछ ।’
नियमअनुसार आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि कम्तीमा १०० शय्या हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यहाँ शिलबन्दी गरिएका अस्पतालहरूले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट ‘आँखा उपचार केन्द्रका’ रूपमा मात्र स्वीकृति लिएर जटिल किसिमका शल्यक्रिया (सर्जरी) समेत गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
केही दिनअघि विराटनगर आएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले यहाँ च्याउसरि खुलेका आँखा अस्पतालहरूबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयले अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्रियता देखाएको हो ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार २०० शय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गर्दछ । सामान्य उपचार केन्द्रको अनुमति स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भने २०० शय्याभन्दा माथिका र विशिष्टीकृत अस्पतालको अनुमति संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
