पूर्वाञ्चल खबर

एमाले मोरङले सरकारको यो कदमले मुलुकलाई द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै एमाले कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए।प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको विरोधपत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। एमालेले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘एकपक्षीय’ को संज्ञा दिँदै त्यसको आधारमा गरिएको कारबाही न्यायोचित नभएको दाबी गरेको छ।
पत्रमा भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरू—सरकारी संरचनामा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, प्रहरीमाथि आक्रमण लगायतका विषयमा आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेको आरोप पनि लगाइएको छ। एमालेका अनुसार एकपक्षीय रूपमा प्रतिवेदन प्रयोग गरेर विपक्षी नेतामाथि कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको बताइएको छ।
एमाले मोरङले अध्यक्ष ओलीसहित पक्राउ परेका अन्य नेताहरूलाई विनासर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि दमन नगर्न र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चाालिएका कदमहरू बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिइएको छ।