राजस्व सङ्कलन र राजस्व दायरालाई बढाउने, कानुन कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने, समपुरक बजेटबाट आउने आयोजनालाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्नुपर्ने साथै बेरुजु घटाउने ल विषय पनि बैठकमा राखिएको थियो। बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व र यसले भविष्यमा पार्ने विषय साथै सानासाना आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका अप्ठ्याराका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायातको अधिकार खुम्च्याउने र कृषि आयकर लगायतका प्रदेशका क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको विषय लाई पनि बैठकमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए। बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरूले मन्त्रालयमा देखेका समस्याका विषयमा धारणाहरु राखे । अहिले देखिएका समस्याहरुलाई फागुनभित्रै समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाइने तयारी गर्ने सो बैठकमा निर्णय भएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेलले बैठकका विषयहरुलाई संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि तत्कालै गर्ने जानकारी दिए ।
