खबर पूर्वाञ्चल
जिल्ला अदालत मोरङको १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत विराटनगरले गरेको आदेशबमोजिम उनले उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएकी हुन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले गत भदौ ५ गते कोइरालासहित चार जनालाई जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । आदेशको १९ दिनपछि, भदौ २३ गते, कोइरालाले प्रभु बैंकमार्फत जारी गरिएको बैंक ग्यारेन्टी जिल्ला अदालत मोरङमा पेस गरेकी हुन् ।
उच्च अदालतले कोइरालासँगै सन्तलाल खवास, ज्योति बास्कोटा र पुर्पक्ष थुनामा रहेका रोशन राजवंशीलाई पनि १–१ करोड धरौटी माग गरेको थियो । तर, कोइरालाबाहेक अन्य प्रतिवादीले तोकिएको धरौटी रकम अझै नबुझाएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनीहरूको तारेख मंसिर १७ गतेलाई तोकिएको छ । “तारेख बुझ्न आउँदा हामी अदालतले आदेश गरेको रकम माग गर्नेछौं,” बुढाथोकीले भने, “त्यसबेला बुझाउन नसके प्रतिवादीहरूलाई कारागार चलान गरिनेछ ।”
यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले गत पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो, जसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले चुनौती दिँदै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा धरौटी रकमबारे राय बाझिएपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीश अर्यालको इजलासमा पुगेको थियो । न्यायाधीश अर्यालको इजलासले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उमागौरी सहकारीमा आबद्ध करिब ८ हजार ८ सय ४२ जना सर्वसाधारणको निक्षेपबाट २४ करोडभन्दा बढी ऋण लगानी देखाई २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको अभियोग छ । गत मंसिर २७ गते कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथानका पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी भने यसअघिदेखि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
