खबर पूर्वाञ्चल
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गर्दै सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योगसहित प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेशको रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयले संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उद्योग र प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा परमादेशको रिट दर्ता गराएको संयोजक पोखरेलले बताए ।
उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा उद्योगसहित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा संविधानले धारा ३१ मा प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको छ ।
रिटमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएका छन् । छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ ।
इन्सेकले दर्ता गराएको परमादेशको रिटमा सोमवार उच्च अदालत, विराटनगरमा बहस हुने भएको छ ।
