पूर्वाञ्चल खबर
माओवादी निकट सकुमबासी संघले ६ बुँद्धे माग राख्दै कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजमति इङ्नामलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा धेरै सुकुम्वासीहरू विभिन्नकारणले अनुसूचीका फाराम भर्न छुटेको पाइएकोले पुनः आवेदन दर्ताको म्याद थप गरिनुपर्ने, संघीय सरकारले समय अवधि तोकी गठन गरिएको भूमि आयोगले फिल्डमा कार्यारम्भ गरे पनि सन्तोषजनक कार्य प्रगति नभएको हुँदा कारणहरूको पहिचान गरी आवश्यक कर्मचारी तथा उपकरणहरूको व्यवस्थापन गरी सबै वडाहरूमा एक साथ नापी कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यसैगरी भूमि आयोगले पूर्जा वितरण गर्दा लिइने सरकारी राजश्व अधिक भएकोले उक्त राजश्व सुकुमबासीहरूको पक्षमा नरहेको हुँदा कम भन्दा कम राजश्व लिई पूर्जा वितरण गरिनुपर्ने, खप्टिएका जग्गा भोग र नक्सा नमिलेका जग्गाको बारे पुनः नापी नक्सा गर्न र फिल्ड बुक भएका अधुरा काम अन्तरगतका जोत भोग प्रमाणित गरी पूर्जा पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने, नदी किनारा, सडक पेटी, नहरको डिल जस्ता जोखिम युक्त स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुमबासीहरूका लागि मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको हुँदा वैकल्पिक उचित बसोबासको व्यवस्था गरी मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तैगरी कानेपोखरी गाउँपालिकाले सुकुमबासी समस्या सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरणको आर्थिक खर्च विवरण हेर्न पाउने व्यवस्था गरी नागरिक सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सुकुमबासीको समस्याको निवारण गर्न र सुकुम्वासीहरूको हकहितलाई स्थापित गर्न भन्दै अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घ कानेपोखरी गत असोज १७ गते गठन भएको छ । ज्ञापन पत्रमा संघका कानेपोखरी अध्यक्ष अजय बुलुङ राई र सचिव भुपेन्द्र कुमार लिम्बूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन दर्जनौं सुकुमबासीहरु गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए ।
