पूर्वाञ्चल खबर
थारु कल्याण कारणी सभा जिल्ला कार्य समितिको जेठ १९ र २० गतेका लागि तय भएको मोरङको १० औं जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन भेला रोक्न उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिश सत्यमोहन जोशी थारुको इजलासले आज सो आदेश दिएको हो ।
जिल्ला सभा आयोजना नगरेको र आर्थिक हिसाव किताव पारदर्शी नभएको, लेखा परीक्षण नगरिएको भन्दै थारु कल्याण्कारिणी सभाका सचिव जागेश्वरप्रसाद विश्वासले थारु कल्याण कारिणी सभाका जिल्ला सभापति प्रदीपकुमार भगत विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दिए ।
उच्च अदालत विराटनगरले १५ दिन भित्र विपक्षीमा नाउँमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले दिएको आदेशमा जेठ २२ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘ जेठ १९ र २० गते गर्ने भनिएको थारु कल्याण कारिणी सभा जिल्ला कार्य समिति मोरङको दशौं अधिवेशन सो अवधि सम्म नगर्नु नगराउनु ।’ उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमपूर्वक वडा अधिवेशन गर्न ५० वटा रसिद बाड्नु पर्ने, गाउँ र नगरसभा गर्न दुई सय रसिद बाँड्नुर्ने विधानमा व्यवस्था भएपनि सो पालना नगरि जिल्ला अधिवेशन आयोजना गर्न लागिएपछि उच्च अदालतमा निवेदन दिईएको सचिव विश्वासले जानकारी दिए । उनले भने,‘ जिल्ला सभाबाट आन्तरिक र सामाजिक लेखापरीक्षण, सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेखकरण, सम्पूर्ण सदस्यहरु एवं केन्द्रीय पार्षदहरु छलफल हुनुपर्ने र सभाबाट अनुमोदन पश्चात जिल्ला अधिवेशन हुनुपर्ने माग हो ।’ जिल्ला सभापतिले दशौं अधिवेशन नियम पूर्वक नगरेको पाईएको केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रदीपकुमार विश्वासले बताए ।
