पूर्वाञ्चल खबर
मानव अधिकारका लागि पिपुल फोरमले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारका समसामयिक नीति तथा निर्देशिकाहरुबारे सरोकारवाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएको अवस्थामा वर्षेनी लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य भएकाले वैदेशिक रोजगरीमा जानेहरुको लागि रोजगार सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर अगाडी लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालीहरूका लागि वैदशिक रोजगारको यात्रा रहर भन्दापनि बाध्यता बन्दै गएको प्रति उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार जम्मा २१ लाख ९० हजार ५९२ व्यक्तिहरू विदेशमा बसोवास गरिरहेका देखिन्छन् । जसमध्य १७ लाख ९९ हजार ६७५ पुरुष र ३ लाख ९० हजार ९१७ महिला रहेका छन् ।
आ.व. २०५०/५१ देखि अ.व २०७८/७९ सम्ममा कूल ७५ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ । जसमध्य २०७८÷७९ मा मात्र ६ लाख ३० हजार ९० व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २०.८ प्रतिशत योगदान पुरÞ्याएको छ ।
विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिक र तिनको परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका साथै राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुगेको पिपुल फोरमका संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता सोम लुईटेलले बताए ।
नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूको हक अधिकारको संरक्षण गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको जीवन रक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उनले सुनाए । आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको हकहित संरक्षण र अधिकार रक्षाको निमित्त सरकारबाट पहल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएपश्चात यसको संशोधन गर्नको निमित्त थुप्रै पहलहरू भएपनि मुख्य प्रावधानहरूमा भने अझ सम्म संशोधन भएको अवस्था नभएको उनले बताए । ‘यस ऐनमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू र विदेश जान चाहने श्रमिकहरूलाई क्रमशः विदेश र स्वदेशमा आई पर्न सक्ने विभिन्न प्रकारका समस्या/विषयहरू सम्बन्धी उचित सम्बोधन भएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘ हाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी केही सेवाहरू विकेन्द्रिकृत गरेतापनि धेरै जसो महत्वपूर्ण कार्यको लागि पीडितहरू अझैपनि काठमाडौं नै धाएर समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कायम नै रहेको छ । यसका साथै, गन्तव्य मुलुकहरूमा, मैत्री संयन्त्र र कुटनीतिक नियोगमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण गन्तव्य मुलुकमा आइपर्ने समस्याहरूको प्रभावकारी सम्बोधन र उचित समाधान हुन पाइँदैन ।’
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रमुख सोमराज थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी रन्जनकुमार दाहाल, मानव अधिकार संजालका अध्यक्ष डिक प्रसाद घिमिरेलगायतले बोलेका थिए ।
