AArya
ARNIKO ADD
RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

प्रदेश संचार माध्याम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि फोनिज १ प्रदेशको सूझाव

KhabarPurwanchal-Logo

पूर्वाञ्चल खबर

१५ फाल्गुन २०७८, आईतवार २०:४२
126
Shares
विराटनगर/ प्रदेश संचार माध्याम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि फोनिज १ नम्वर प्रदेश समितिले आज यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालय विराटनगरमा सुझाब पत्र पेश गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) १ नम्बर प्रदेश समितिका अध्यक्ष सन्तवीर लामासहितको टोलीले प्रदेश १ को यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई सुझाव पत्र पेश गरेको हो ।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न वनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि गएको फागुण ११ गते सरोकारवालाहरु विच आन्तरिक मामिला तथा कानुन् मन्त्रालयले छलफल चलाएको थियो । उक्त मस्यौदा उपर फोनिज १ नम्वर प्रदेश समितिले अध्ययन गरेर संस्थागत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गर्दै सूझाव पत्र सम्वन्धित् मन्त्रालयका मन्त्रीलाई वुझाएको हो ।

फोनिजले पेश गरेको सूझाव पत्रमा विधेयकले श्रमजिवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमकि तथा सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा मुलुककै सवै भन्दा वढी भाषा–भाषीहरुको बाहुल्यता रहेकोले मातृभाषाको पत्रकारितालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश भित्र विभिन्न जाति समुदायले संचालनमा ल्याएको मातृभाषाको पत्रपत्रिका, संचार माध्यामहरुलाई मुलधारको संचार माध्यम सरह समावेशी ढंगले मान्यता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रपत्रिका वर्गिकरण गर्दा १ वर्षको अवधीमा नै मूल्याङ्गकन गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिदा आदिवासी जनजातिहरुले संचालन गरेको संचार माध्यमहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । पत्रपत्रिका, अनलाईन मिडियालगायत संचार माध्यमहरु दर्ता गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र मुल्याकन गर्ने कार्य पनि प्रदेश अन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायतको सूझाव रहेको छ ।

फोनिजको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री घिमिरेले फोनिजको सूझावलाई आफूले सकरात्मक रुपमा लिएको बताए । उनले सुझाव पत्रमा जेजति आएको छ, त्यस्लाई सम्वन्धित् निकायमा राखेर छलफल गरिने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री घिमिरेले गएको फागुण ११ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन् मन्त्रालयमा छलफल भएर संचार मन्त्रालयमा विधेयको मस्यौदा आईसकेको बताए ।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ मा क्रियाशिल सवै श्रमजिवी पत्रकालाई संचार मन्त्रालय रातो कार्ड वितरण गर्ने बताए । विधेयकमा महिला पत्रकारहरुको हितमा काम गर्ने गरी विधेयक मै प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने गरी कानुन्मा समेट्ने मन्त्री घिमिरेले बताए । सो अवसरमा फोनिज १ नम्वर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र दुष्ट, सचिव प्रदिप चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रेम देवान, सदस्य सुप्रिया राई, फोनिज मोरङका प्रतिनिधि सुजता लिम्वुको लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर